दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई: दवा खरीद एजेंसी में अनियमितता पर 7 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
सारांश
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के स्टोर में कथित अनियमितताओं के मामले में 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारियों समेत 7 कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया गया। CMO ने एक्स पर जानकारी देते हुए 'जीरो टॉलरेंस' नीति दोहराई।
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार ने 27 जून 2025 को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) में अनियमितताओं पर 7 कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया।
निलंबित कर्मचारियों में 5 फार्मासिस्ट और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
कार्रवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सीधे निर्देश पर की गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक्स पर पोस्ट कर भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति की पुष्टि की।
निलंबित कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है।
दिल्ली सरकार ने 27 जून 2025 को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के स्टोर में कथित गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं उजागर होने के बाद सात अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सीधे निर्देश पर की गई यह कार्रवाई राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत उठाया गया अब तक का सबसे तेज़ कदम बताया जा रहा है।
किन पर हुई कार्रवाई
निलंबित किए गए सात कर्मचारियों में पाँच फार्मासिस्ट और दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की। CMO के अनुसार, CPA स्टोर में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के तुरंत बाद मामले का संज्ञान लिया गया और बिना किसी देरी के निलंबन आदेश जारी किए गए।
सरकार का रुख
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर कोई समझौता नहीं होगा। CMO के बयान के अनुसार, सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली की निरंतर निगरानी की जा रही है और जहाँ भी अनियमितता के संकेत मिलते हैं, तत्काल जाँच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने यह भी दोहराया कि दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध 'उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई' की जाएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर ज़ोर
दिल्ली सरकार ने इस कदम को सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और सरकारी संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया ठोस प्रयास बताया है। CMO के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आगे क्या होगा
सरकार ने संकेत दिए हैं कि निलंबित कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच के बाद आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CMO ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी विभाग में इस तरह की अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कदम उठाए जाएंगे। CPA दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए दवाओं की केंद्रीय खरीद करती है, जिससे इस मामले की संवेदनशीलता और भी अधिक हो जाती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा प्रश्नचिह्न है। निलंबन त्वरित है, लेकिन असली जवाबदेही तब सिद्ध होगी जब जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो — महज़ विभागीय दंड से नहीं। 'जीरो टॉलरेंस' की घोषणाएं दिल्ली में नई नहीं हैं; पिछली सरकारों में भी ऐसे बयान आए, पर दीर्घकालिक सुधार के प्रमाण सीमित रहे। इस बार पारदर्शी जाँच और समयबद्ध परिणाम ही इस कदम को प्रतीकात्मक से परे ले जा सकते हैं।
RashtraPress
28 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली सरकार ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में किन कारणों से कार्रवाई की?
CPA के स्टोर में कथित गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, शिकायत मिलते ही मामले का संज्ञान लिया गया और तत्काल निलंबन आदेश जारी किए गए।
कितने और कौन-से कर्मचारी निलंबित किए गए हैं?
कुल 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिनमें 5 फार्मासिस्ट और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस कार्रवाई का निर्देश दिया?
हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निलंबन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सीधे निर्देश पर किया गया। CMO ने एक्स पर पोस्ट के ज़रिए इसकी आधिकारिक पुष्टि की।
सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) क्या काम करती है?
CPA दिल्ली सरकार की वह एजेंसी है जो राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए दवाओं और चिकित्सा सामग्री की केंद्रीय खरीद करती है। इसमें अनियमितता सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकती है।
निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी?
सरकार ने संकेत दिए हैं कि निष्पक्ष जाँच के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी दोनों स्तरों पर 'उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई' की जाएगी।
