दिल्ली CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण समीक्षा, फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी
सारांश
मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी की बैठक में फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी हुआ — नोडल अधिकारी, 24 घंटे निगरानी और मोबाइल पंपिंग सिस्टम के साथ राजधानी को जलभराव से बचाने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई।
मुख्य बातें
17 जून 2026 को CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी की मानसून-पूर्व बाढ़ नियंत्रण समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बैठक में फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया।
प्रत्येक जलभराव बिंदु पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और संभावित क्षेत्रों में पंपों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
नालों की समयबद्ध डी-सिल्टिंग , मोबाइल पंपिंग सिस्टम और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर।
बैठक में सांसद मनोज तिवारी , रामवीर सिंह बिधूड़ी और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा सहित कई वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 17 जून 2026 को एपेक्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आगामी मानसून सीजन से पहले राजधानी में बाढ़ नियंत्रण और जलभराव रोकथाम की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। इसी बैठक में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 औपचारिक रूप से जारी किया गया, जो मानसून प्रबंधन के लिए विभागों की जिम्मेदारियाँ और कार्य-रूपरेखा तय करता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून के दौरान दिल्लीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपों की संख्या बढ़ाई जाए और प्रत्येक जलभराव बिंदु पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने नालों की समयबद्ध डी-सिल्टिंग, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की तत्काल उपलब्धता और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया गया।
फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 की भूमिका
जारी किया गया फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह आदेश बाढ़ प्रबंधन में तेज़ कार्रवाई और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। बैठक में अधिकारियों ने बाढ़ नियंत्रण की चल रही तैयारियों और कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी।
गौरतलब है कि दिल्ली प्रतिवर्ष मानसून के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या से जूझती है, विशेषकर निचले इलाकों और यमुना के किनारे बसे क्षेत्रों में। इस बार मानसून से पूर्व की यह समीक्षा बैठक उस दिशा में एक संरचित प्रयास है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख जन-प्रतिनिधि
इस बैठक में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनोज तिवारी के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र इंद्राज उपस्थित रहे। विधायक अनिल शर्मा और शिखा रॉय सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
मंत्री प्रवेश वर्मा की प्रतिक्रिया
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'मानसून की तैयारी का मतलब चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे रहना है।' उन्होंने कहा कि फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 का जारी होना दिल्ली की पूर्व-नियोजन, विभागीय समन्वय और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आगे की राह
सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे मानसून के दौरान समन्वित तरीके से कार्य करें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। राजधानी में बाढ़ और जलभराव प्रबंधन की यह तैयारी आने वाले हफ्तों में व्यावहारिक परीक्षा से गुज़रेगी, जब मानसून दस्तक देगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
हर साल आदेश जारी होते हैं, और हर साल राजधानी के दर्जनों इलाके जलमग्न होते हैं। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 की असली परीक्षा कागज़ पर नहीं, बल्कि पहली भारी बारिश के बाद सड़कों पर होगी। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और 24 घंटे निगरानी जैसे निर्देश सकारात्मक हैं, लेकिन जब तक जवाबदेही का ठोस तंत्र और नालों की डी-सिल्टिंग समय पर पूरी न हो, ये घोषणाएँ पिछले वर्षों की तरह महज़ औपचारिकता बनकर रह सकती हैं।
RashtraPress
2 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 क्या है?
फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 17 जून 2026 को जारी किया गया एक आधिकारिक आदेश है, जो मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव प्रबंधन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों की जिम्मेदारियाँ और समन्वय की रूपरेखा तय करता है।
CM रेखा गुप्ता ने बाढ़ तैयारियों के लिए क्या निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संभावित जलभराव क्षेत्रों में पंपों की संख्या बढ़ाने, प्रत्येक जलभराव बिंदु पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने, नालों की समयबद्ध डी-सिल्टिंग, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की तत्काल उपलब्धता और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में कौन-कौन से प्रमुख नेता शामिल हुए?
बैठक में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र इंद्राज, विधायक अनिल शर्मा और शिखा रॉय के साथ-साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
दिल्ली में जलभराव से बचाव के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?
दिल्ली सरकार ने जलभराव-प्रवण क्षेत्रों में पंपों की संख्या बढ़ाने, मोबाइल पंपिंग सिस्टम तैनात करने और हर जलभराव बिंदु पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई है। इसके अलावा सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के ज़रिए 24 घंटे स्थिति की निगरानी की जाएगी।
मंत्री प्रवेश वर्मा ने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 पर क्या कहा?
कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मानसून की तैयारी का मतलब चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे रहना है। उन्होंने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 को दिल्ली की पूर्व-नियोजन और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।
