क्या दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को दिवाली पर 694 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड दिया?
सारांश
दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के खातों में दिवाली से पूर्व 694 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे व्यापारिक समुदाय में खुशी का माहौल बना है। यह कदम व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार ने 694 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी किया।
रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से तकनीकी सुधार किए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापार सुगमता नीति को लागू करने का आश्वासन दिया।
व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
रिफंड प्रक्रिया में देरी की आलोचना की गई है।
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के बैंक खातों में जीएसटी रिफंड का वितरण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करते हुए बकाया रिफंड को खातों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।
दिवाली के अवसर पर, दिल्ली सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों के खातों में 694 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हर व्यवसाय मालिक, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, को निर्धारित समय सीमा के भीतर जीएसटी रिफंड प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम रेखा गुप्ता ने जीएसटी विभाग के कार्य की सराहना की और जीएसटी रिफंड के वितरण में आधुनिक तकनीक के उपयोग की तारीफ की, जिससे बकाया राशि तेजी से व्यवसायों के बैंक खातों में जमा हो गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित है, जो रिफंड आवेदनों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता नीति को गंभीरता से लागू कर रही है। इसके तहत प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास की योजना बनाई जा रही है और व्यापारिक समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
उन्होंने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में देरी को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की, जिससे बकाया राशि में भारी बढ़ोतरी हुई।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाई है। इससे कारोबारी समुदाय में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और प्रशासन में उनका विश्वास भी बढ़ेगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, व्यापार और कर विभाग ने 2025-26 वित्तीय वर्ष (अप्रैल से वर्तमान तक) में कुल 7,375 रिफंड आवेदनों को संसाधित किया है, और व्यवसायों के खातों में 694 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जारी की गई है, जो उनका बकाया था।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो उन्हें आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाएगी। सरकार की पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारियों को समय पर रिफंड मिल सके। यह न केवल व्यापारी समुदाय की समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि प्रशासन में विश्वास भी बढ़ाएगा।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जीएसटी रिफंड कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
व्यापारी अपने रिफंड आवेदन को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और प्रक्रिया की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।
क्या सभी व्यापारियों को रिफंड मिलेगा?
हां, सभी योग्य व्यापारियों को उनकी बकाया राशि के अनुसार रिफंड दिया जाएगा।
रिफंड प्रक्रिया में कितना समय लगेगा?
दिल्ली सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को तेज किया है, जिससे रिफंड जल्दी ही प्राप्त होगा।
