दिल्ली में शराब बिक्री के वित्तीय रिकॉर्ड की होगी सख्त जांच, सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी
सारांश
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब बिक्री से जुड़ी सरकारी उपक्रमों के पिछले 5 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। गड़बड़ी की स्थिति में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन।
मुख्य बातें
सीएम रेखा गुप्ता ने शराब बिक्री के रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं।
पिछले 5 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा।
गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन।
आबकारी विभाग और संबंधित संस्थाओं को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश।
सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।
नई दिल्ली, 12 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब बिक्री से संबंधित सरकारी उपक्रमों के पिछले पाँच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का क्रॉस-वेरिफिकेशन कराने के लिए सख्त आदेश दिए हैं।
सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से रविवार को एक पोस्ट जारी कर बताया गया कि हाल ही में कुछ स्थानों पर लंबे समय तक खातों का उचित मिलान नहीं होने की जानकारी मिली है, जिससे गड़बड़ी और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि अब सभी खातों की सख्त निगरानी की जाएगी। प्रत्येक रिकॉर्ड का व्यवस्थित मिलान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया में वेरिफिकेशन एवं वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता, गड़बड़ी या राजस्व को नुकसान पहुंचाने के तथ्य सामने आते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत सहन नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी विभाग और सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और आदेश जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
दिल्ली सरकार का यह कदम शराब नीति से जुड़े सरकारी उपक्रमों में पारदर्शिता लाने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। हाल के वर्षों में शराब कारोबार से जुड़े कई मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने अब सख्त रुख अपनाया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस क्रॉस-वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पिछले पाँच वर्षों के सभी वित्तीय लेन-देन, खातों का मिलान, राजस्व संग्रह और खर्च के रिकॉर्ड की गहन जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी खजाने को संभावित नुकसान को रोका जा सकेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को दोहराने से भी बचा जा सकेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि सरकारी राजस्व की सुरक्षा भी। यह कदम गड़बड़ियों को रोकने के लिए आवश्यक है।
RashtraPress
22 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच क्यों शुरू की?
दिल्ली सरकार ने पिछले 5 वर्षों के शराब बिक्री रिकॉर्ड की जांच इसलिए शुरू की है ताकि गड़बड़ियों और संभावित नुकसान को रोका जा सके।
इस जांच में क्या शामिल होगा?
इस जांच में पिछले 5 वर्षों के सभी वित्तीय लेन-देन, खातों का मिलान, राजस्व संग्रह और खर्च के रिकॉर्ड की गहन जांच शामिल होगी।
जांच में अनियमितता पाए जाने पर क्या होगा?
यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार का यह कदम किस उद्देश्य से उठाया गया है?
यह कदम शराब नीति से जुड़े सरकारी उपक्रमों में पारदर्शिता लाने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस जांच की रिपोर्ट कब पेश की जाएगी?
इस जांच की विस्तृत रिपोर्ट दो महीने के भीतर वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।
