दिल्ली में AQI 400 पार: एयर प्यूरीफायर की मांग 5 गुना बढ़ी, GST 18% से घटाकर 5% करने की माँग

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 400 के पार पहुँचने के साथ ही एयर प्यूरीफायर की माँग में पाँच गुना तक की उछाल दर्ज की गई है। 15 नवंबर 2026 को सामने आए व्यापारिक आँकड़ों के अनुसार, कई कंपनियों का स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो चुका है और घरों-दफ्तरों में स्वच्छ हवा की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में दिल्ली के प्रमुख व्यापार संगठन ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की माँग की है।

माँग में उछाल के आँकड़े

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि पहले एक दुकान पर प्रतिदिन औसतन 4 एयर प्यूरीफायर बिकते थे, जो अब बढ़कर करीब 20 प्रतिदिन हो गए हैं। यह वृद्धि पाँच गुना से भी अधिक है। गोयल के अनुसार, कुछ ब्रांडों का स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो गया है और नई खेप का इंतजार है। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की लहर सालाना शीर्ष पर पहुँच जाती है।

वित्त मंत्री को पत्र, GST कटौती की माँग

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने की माँग की है। संगठन का तर्क है कि मौजूदा प्रदूषण संकट में एयर प्यूरीफायर 'लग्जरी' नहीं, बल्कि आम जन के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बुनियादी ज़रूरत बन गए हैं। उच्च जीएसटी की वजह से इनकी कीमत बढ़ जाती है और मध्यम-वर्ग के परिवारों के लिए इन्हें खरीदना कठिन हो जाता है।

इसके साथ ही संगठन ने कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप, मोटर और सेंसर जैसे पुर्जों पर भी जीएसटी में कटौती की माँग की है। एयर प्यूरीफायर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि देश में सस्ते उत्पादों का निर्माण बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो।

₹5,000 करोड़ के प्रदूषण राहत पैकेज की माँग

CTI ने दिल्ली के लिए ₹5,000 करोड़ का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की माँग की है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाज़ारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए ₹500 करोड़ की अलग सहायता राशि देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे में इस तरह के उपकरणों की अनुपस्थिति लंबे समय से विशेषज्ञों के निशाने पर रही है।

व्यापारियों को राहत की माँग

संगठन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और बाज़ार बंदी से प्रभावित व्यापारियों के लिए 6 महीने का EMI मोरेटोरियम, ब्याज में 2% की छूट और वर्किंग कैपिटल लोन में विशेष राहत देने की भी माँग की है। बृजेश गोयल ने तर्क दिया कि जब सरकार जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी घटा सकती है, तो स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने वाले उपकरणों पर भी समान नीति अपनाई जानी चाहिए।

आगे क्या होगा

फिलहाल केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस माँग को उठाए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार एयर प्यूरीफायर को 'स्वास्थ्य उत्पाद' की श्रेणी में रखती है, तो कर में कटौती नीतिगत रूप से संगत होगी। दिल्ली में प्रदूषण का मौसम आमतौर पर नवंबर से जनवरी तक चरम पर रहता है, इसलिए माँग का दबाव आने वाले हफ्तों में और बढ़ने की उम्मीद है।