क्या दिल्ली सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों को राहत भत्ता देने का बड़ा फैसला लिया?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए राहत भत्ता पुनः शुरू किया है।
- प्रत्येक परिवार को 3250 रुपए प्रति माह की राशि मिलेगी।
- यह निर्णय विस्थापितों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
- विस्थापित परिवारों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
- यह राशि कब तक वितरित होगी, सभी की नज़र इस पर है।
नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब विस्थापित परिवारों को फिर से राहत भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके बीच खुशी का माहौल बना है। इस सरकारी निर्णय से हजारों परिवारों को सहायता मिलेगी।
सूत्रों के अनुसार, लगभग डेढ़ साल से बंद पड़ी यह राशि अब एक बार फिर से जारी की जाएगी। प्रत्येक विस्थापित परिवार के सदस्यों को 3250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दिल्ली के जैन नगर और अन्य क्षेत्रों में बसे कश्मीरी विस्थापित परिवारों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि, उनका कहना है कि यह सिर्फ एक घोषणा है, असली खुशी तब होगी जब राशि उनके खाते में आएगी।
कश्मीरी विस्थापित ओपिंदर कोल ने राष्ट्र प्रेस को बताया कि वे 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए थे और 2001 से दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय उनके लिए विशेष राहत है।
एक अन्य विस्थापित परिवार के सदस्य ने कहा कि वे 1990 से यहाँ रह रहे हैं। पहले यह सहायता बंद कर दी गई थी, लेकिन अब यह फिर से शुरू होने से उनकी स्थिति में सुधार होगा।
महाराज शाह ने कहा कि 1990 में कश्मीर से हिंसा के कारण वे यहाँ आए थे। सरकारी सहायता से कुछ लोग जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन यह मदद रुक गई थी। अब यह फिर से शुरू होना हमारे लिए बड़ी राहत है।
वहीं, राजेंद्र पंडित ने कहा कि 1990 में कश्मीर से निकलने के बाद से वे यहाँ रह रहे हैं। यह राशि कई लोगों के लिए आजीविका का सहारा है। इसके पुनः शुरू होने से बहुत लाभ होगा। हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
दिल्ली सरकार का यह कदम कश्मीरी विस्थापित परिवारों की आर्थिक दिक्कतों को काफी हद तक कम करेगा। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि कब तक यह राशि उनके खातों में पहुंचती है।