17 नवंबर 2026
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दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल को फटकार पर भाजपा का पलटवार, मल्होत्रा बोले — 'अराजकतावादी स्वभाव उजागर'

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दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल को फटकार पर भाजपा का पलटवार, मल्होत्रा बोले — 'अराजकतावादी स्वभाव उजागर'

सारांश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और AAP नेताओं को अवमानना मामले में जवाब न देने पर कड़ी फटकार लगाई और तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। भाजपा के हर्ष मल्होत्रा ने इसे केजरीवाल के 'अराजकतावादी स्वभाव' का प्रमाण बताया। अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।

मुख्य बातें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को अरविंद केजरीवाल , मनीष सिसोदिया और अन्य AAP नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब न देने पर फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की पीठ ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया; समय-सीमा चूकने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त होगा।
यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में न्यायपालिका की छवि खराब करने के कथित प्रयासों से संबंधित है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अदालत की टिप्पणी को केजरीवाल के 'अराजकतावादी स्वभाव' का प्रमाण बताया।
अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को आपराधिक अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेताओं को जवाब दाखिल न करने पर कड़ी फटकार लगाई। इस पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत की यह टिप्पणी केजरीवाल के 'अराजकतावादी स्वभाव' और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी 'सम्मान की कमी' को एक बार फिर उजागर करती है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह आपराधिक अवमानना कार्यवाही दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी है, जिसमें केजरीवाल पर न्यायपालिका की छवि को कथित तौर पर नुकसान पहुँचाने के प्रयास का आरोप है। अदालत ने पहले ही इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन केजरीवाल और अन्य संबंधित पक्षों ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया।

गौरतलब है कि आबकारी नीति विवाद लंबे समय से AAP और केजरीवाल के लिए राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ी चुनौती बनी हुई है।

हाई कोर्ट की टिप्पणी और अंतिम अवसर

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करना 'अदालत की अवमानना' की श्रेणी में आता है। पीठ ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य पार्टी नेताओं को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह समय-सीमा चूकने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित की गई है।

भाजपा की प्रतिक्रिया

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अदालत की आज की टिप्पणी ने भाजपा के उस पुराने बयान की सच्चाई साबित कर दी है, जिसमें AAP और केजरीवाल को 'अराजकतावादी' बताया गया था। उन्होंने कहा, 'हाई कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर और चिंताजनक है।'

मल्होत्रा ने यह भी कहा कि संविधान के शासन में किसी को भी — चाहे सरकारी अधिकारी हो, राजनीतिक दल हो या नेता — अदालती आदेशों को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके अनुसार, ऐसा करने से न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कमज़ोर होता है।

आम जनता पर असर

मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता न्यायपालिका का सम्मान करती है और दिल्ली के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता तथा समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है। भाजपा का रुख है कि अदालती आदेशों का 'अक्षरशः पालन' होना चाहिए।

यह मामला ऐसे समय में सुर्खियों में आया है जब दिल्ली में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के बीच AAP और BJP के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है।

आगे क्या होगा

अदालत ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि आगे और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि केजरीवाल और अन्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं करते, तो अवमानना कार्यवाही अगले चरण में प्रवेश कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी, जिस पर सभी की नज़रें टिकी रहेंगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अदालत के आदेश की बार-बार अनदेखी उसे एक आसान निशाना भी बना देती है। असली सवाल यह है कि क्या आबकारी नीति से जुड़े ये कानूनी मोर्चे AAP की चुनावी साख को दीर्घकालिक नुकसान पहुँचाएँगे या केजरीवाल एक बार फिर इसे 'राजनीतिक उत्पीड़न' के आख्यान में बदल पाएँगे। जनवरी 2027 की सुनवाई इस लिहाज़ से निर्णायक हो सकती है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को किस मामले में फटकार लगाई?
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक आपराधिक अवमानना मामले में अदालत के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर केजरीवाल और AAP नेताओं को फटकार लगाई गई। अदालत ने इसे 'अदालत की अवमानना' की श्रेणी में रखा।
अदालत ने केजरीवाल को जवाब देने के लिए कितना समय दिया है?
न्यायमूर्ति नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। यह समय-सीमा चूकने पर केजरीवाल और अन्य संबंधित पक्षों का जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
भाजपा के हर्ष मल्होत्रा ने इस मामले पर क्या कहा?
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी ने केजरीवाल के 'अराजकतावादी स्वभाव' और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी 'सम्मान की कमी' को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अदालती आदेशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए, अन्यथा न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कमज़ोर होगा।
इस अवमानना मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
अदालत ने तीन सप्ताह के बाद सुनवाई निर्धारित की है और अगली तारीख जनवरी 2027 में तय की गई है।
दिल्ली आबकारी नीति अवमानना मामला क्या है?
दिल्ली आबकारी नीति विवाद से जुड़े इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर न्यायपालिका की छवि को कथित तौर पर नुकसान पहुँचाने के प्रयास का आरोप है। इसी संदर्भ में उनके और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।
राष्ट्र प्रेस
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