दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल को फटकार पर भाजपा का पलटवार, मल्होत्रा बोले — 'अराजकतावादी स्वभाव उजागर'
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को आपराधिक अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेताओं को जवाब दाखिल न करने पर कड़ी फटकार लगाई। इस पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत की यह टिप्पणी केजरीवाल के 'अराजकतावादी स्वभाव' और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनकी 'सम्मान की कमी' को एक बार फिर उजागर करती है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अवमानना कार्यवाही दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी है, जिसमें केजरीवाल पर न्यायपालिका की छवि को कथित तौर पर नुकसान पहुँचाने के प्रयास का आरोप है। अदालत ने पहले ही इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन केजरीवाल और अन्य संबंधित पक्षों ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया।
गौरतलब है कि आबकारी नीति विवाद लंबे समय से AAP और केजरीवाल के लिए राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ी चुनौती बनी हुई है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी और अंतिम अवसर
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करना 'अदालत की अवमानना' की श्रेणी में आता है। पीठ ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य पार्टी नेताओं को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह समय-सीमा चूकने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित की गई है।
भाजपा की प्रतिक्रिया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अदालत की आज की टिप्पणी ने भाजपा के उस पुराने बयान की सच्चाई साबित कर दी है, जिसमें AAP और केजरीवाल को 'अराजकतावादी' बताया गया था। उन्होंने कहा, 'हाई कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर और चिंताजनक है।'
मल्होत्रा ने यह भी कहा कि संविधान के शासन में किसी को भी — चाहे सरकारी अधिकारी हो, राजनीतिक दल हो या नेता — अदालती आदेशों को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके अनुसार, ऐसा करने से न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कमज़ोर होता है।
आम जनता पर असर
मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता न्यायपालिका का सम्मान करती है और दिल्ली के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता तथा समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है। भाजपा का रुख है कि अदालती आदेशों का 'अक्षरशः पालन' होना चाहिए।
यह मामला ऐसे समय में सुर्खियों में आया है जब दिल्ली में आगामी राजनीतिक गतिविधियों के बीच AAP और BJP के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है।
आगे क्या होगा
अदालत ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि आगे और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि केजरीवाल और अन्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं करते, तो अवमानना कार्यवाही अगले चरण में प्रवेश कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी, जिस पर सभी की नज़रें टिकी रहेंगी।