पीयूष गोयल की मिस्र यात्रा: भारत-मिस्र CEPA पर कार्य समूह गठित, द्विपक्षीय व्यापार $12 अरब तक पहुँचाने का लक्ष्य
सारांश
मुख्य बातें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मिस्र यात्रा के दौरान भारत और मिस्र ने 17 नवंबर 2026 को वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को शामिल करने वाले व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता की रूपरेखा तय करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति जताई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह भारत की किसी अफ्रीकी देश में केंद्रीय मंत्री की पहली औपचारिक द्विपक्षीय यात्रा भी थी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव का स्पष्ट संकेत है।
कार्य समूह और CEPA का ढाँचा
दोनों पक्षों ने कार्य समूह के लिए संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) और फ्रेमवर्क पर चर्चा की, जो भविष्य में पूर्ण CEPA वार्ता की नींव रखेगा। इस प्रक्रिया में दोनों देशों को होने वाले पारस्परिक लाभों का आकलन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ CEPA समझौते कर चुका है, और मिस्र के साथ यह प्रक्रिया उसी रणनीतिक दिशा में एक नया कदम है।
व्यापार के मुख्य आँकड़े
अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में मिस्र को भारत का निर्यात 3.87 अरब डॉलर और मिस्र से आयात 2.60 अरब डॉलर दर्ज किया गया। दोनों पक्षों ने इस व्यापार को $12 अरब तक पहुँचाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमति जताई।
उच्चस्तरीय बैठकें और प्रमुख चर्चाएँ
यात्रा के दौरान गोयल ने मिस्र अरब गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबौली से मुलाकात की और भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के सातवें सत्र की सह-अध्यक्षता की, जो मंत्रीस्तर पर आयोजित किया गया। बैठकों में कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, कपड़ा, MSME, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित कई क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई।
डिजिटल सहयोग और निवेश के अवसर
डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों पक्षों ने भारत के UPI को मिस्र के Instapay से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार किया। इसके अलावा मिस्र के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के उपयोग और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। फिलहाल मिस्र में लगभग 70 भारतीय कंपनियाँ काम कर रही हैं, जिनका कुल निवेश करीब $5 अरब है। मिस्र पक्ष ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) में अतिरिक्त भारतीय निवेश का स्वागत किया।
आगे क्या होगा
गोयल ने मिस्र के नेताओं और कारोबारी प्रतिनिधियों को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2027 (गांधीनगर) और भारत मोबिलिटी 2027 (4 से 9 फरवरी 2027, नई दिल्ली) में आमंत्रित किया। कार्य समूह के गठन के बाद CEPA वार्ता की आगामी समयसीमा और क्षेत्रीय प्रावधान तय होने बाकी हैं, जो दोनों देशों के व्यापारिक भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे।