17 नवंबर 2026
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आसाराम की सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई टली, शीतकालीन अवकाश के बाद होगी अगली तारीख

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आसाराम की सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई टली, शीतकालीन अवकाश के बाद होगी अगली तारीख

सारांश

नाबालिग दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास काट रहे आसाराम की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई टल गई है। वकील ने बताया कि वे जेल में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी।

मुख्य बातें

आसाराम की सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर सुनवाई 17 नवंबर 2026 को टल गई; अब शीतकालीन अवकाश के बाद तारीख तय होगी।
वकील ने अदालत को बताया कि आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 को नाबालिग दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।
27 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पैरोल विस्तार की याचिका खारिज कर आत्मसमर्पण का निर्देश दिया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने भी 83 वर्षीया बीमार पत्नी से मिलने के लिए माँगी गई अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज की थी।

सर्वोच्च न्यायालय में 17 नवंबर 2026 को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई टल गई। उनके अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया और न्यायालय को सूचित किया कि आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब इस मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने 27 मई 2026 को आसाराम को सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था। हालाँकि, अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि तथा आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि मई 2026 में ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की सजा की पुष्टि की थी। आसाराम इसी फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे हैं।

पैरोल और आत्मसमर्पण का घटनाक्रम

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को 6 अक्टूबर को 20 दिन की चिकित्सा पैरोल प्रदान की थी। पैरोल अवधि समाप्त होने से पहले उनके वकील ने चिकित्सीय आधार पर पैरोल विस्तार हेतु सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। 27 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी और मौजूदा पैरोल अवधि समाप्त होते ही आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके बाद आसाराम ने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया।

गुजरात उच्च न्यायालय में भी राहत नहीं

इससे पूर्व गुजरात उच्च न्यायालय ने भी आसाराम की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मानवीय आधार पर 20 दिन की अस्थायी रिहाई माँगी गई थी। आसाराम ने अस्पताल में भर्ती अपनी 83 वर्षीया पत्नी से मुलाकात की अनुमति माँगी थी। अदालत ने ज़मानत देने से इनकार करते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्नी से बात करने की अनुमति दी। यह ऐसे समय में आया जब सूरत स्थित आश्रम में एक महिला शिष्य के साथ दुष्कर्म के मामले में गुजरात की निचली अदालत भी उन्हें दोषी ठहरा चुकी है।

मुख्य आरोप और दोषसिद्धि

आसाराम 2013 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जोधपुर की निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने मई 2026 में बरकरार रखा। इसके अतिरिक्त, सूरत स्थित आश्रम में 2013 में एक महिला शिष्य के साथ कथित तौर पर बार-बार दुष्कर्म के आरोप में गुजरात की अदालत ने भी उन्हें दोषी पाया है।

आगे की सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय की शीतकालीन अवकाश के बाद अगली तारीख तय होगी। तब तक आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे। न्यायिक विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च न्यायालय की दोषसिद्धि को सर्वोच्च न्यायालय में पलटना आसान नहीं होगा, क्योंकि दो अदालतें एकमत हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी पैरोल, चिकित्सीय आधार और अंतरिम राहत की लगातार याचिकाएँ दायर होती रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार राहत नकारा जाना इस प्रवृत्ति पर स्पष्ट संकेत है। असली सवाल यह है कि क्या पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में और देरी होगी — या अंततः यह मामला उस मिसाल की तरह दर्ज होगा जहाँ प्रभावशाली अभियुक्त भी कानून के सामने झुके।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आसाराम की सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई क्यों टली?
आसाराम के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से सुनवाई स्थगित करने की माँग की और सूचित किया कि आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब यह मामला शीतकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम के मामले में क्या फैसला सुनाया था?
राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने 27 मई 2026 को आसाराम को सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी किया, लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।
आसाराम की पैरोल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की?
27 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने आसाराम की चिकित्सा पैरोल विस्तार याचिका खारिज कर दी और मौजूदा पैरोल अवधि समाप्त होते ही आत्मसमर्पण का निर्देश दिया। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर को 20 दिन की पैरोल दी थी।
आसाराम पर क्या-क्या आरोप हैं?
आसाराम 2013 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात की निचली अदालत ने सूरत स्थित आश्रम में 2013 में एक महिला शिष्य के साथ कथित तौर पर बार-बार दुष्कर्म के आरोप में भी उन्हें दोषी ठहराया है।
आसाराम के मामले में अब आगे क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दाखिल उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। तब तक आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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