12 नवंबर 2026
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जम्मू अग्निकांड: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रभावित दुकानदारों को ₹1 लाख तत्काल राहत का ऐलान किया

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जम्मू अग्निकांड: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रभावित दुकानदारों को ₹1 लाख तत्काल राहत का ऐलान किया

सारांश

जम्मू के वेयरहाउस, नेहरू मार्केट और शिव मार्केट में आग की घटनाओं के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थल का दौरा किया, रेड क्रॉस के ज़रिए प्रत्येक दुकानदार को ₹1 लाख की राहत दी, और 15 दिनों में जाँच रिपोर्ट माँगी।

मुख्य बातें

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12 नवंबर 2026 को जम्मू के वेयरहाउस, नेहरू मार्केट और शिव मार्केट का दौरा किया।
रेड क्रॉस के माध्यम से प्रत्येक प्रभावित दुकानदार को ₹1 लाख की तत्काल राहत की घोषणा की गई।
वेयरहाउस के दुकानदारों को ₹11 लाख और शिव मार्केट के दुकानदारों को ₹27 लाख की सहायता वितरित।
आग के कारणों की जाँच के लिए आईजी जम्मू और संभागीय आयुक्त की समिति गठित; 15 दिनों में रिपोर्ट का निर्देश।
प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण का आदेश।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12 नवंबर 2026 को जम्मू के वेयरहाउस, नेहरू मार्केट और शिव मार्केट का स्थलीय दौरा कर हाल की अग्निकांड घटनाओं से क्षतिग्रस्त दुकानों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित दुकानदारों से सीधी बातचीत की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरे के बाद उन्होंने रेड क्रॉस के माध्यम से प्रत्येक प्रभावित दुकानदार को ₹1 लाख की तत्काल आर्थिक राहत देने की घोषणा की।

राहत राशि का वितरण

वेयरहाउस के प्रभावित दुकानदारों को कुल ₹11 लाख और शिव मार्केट के प्रभावित दुकानदारों को ₹27 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता वितरित की गई। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि यह राशि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी पहल पर दी जा रही है।

उन्होंने कहा, 'मेरे पास कोई अलग राहत कोष नहीं है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने उनसे रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ सहायता देने का अनुरोध किया। उन्होंने 1-1 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था की है, जो नियमों के अनुसार दी जा सकने वाली अधिकतम सहायता है।'

बीमा दावों में तेज़ी का आश्वासन

उपराज्यपाल ने माना कि राहत राशि वास्तविक नुकसान की तुलना में सीमित है। उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि आपका जो नुकसान हुआ है, उसके मुकाबले यह राशि बहुत कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस कठिन समय में इससे कुछ तो मदद मिलेगी।'

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त प्रभावित दुकानदारों के बीमा दावे जल्द से जल्द निपटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नुकसान के आकलन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और राहत शीघ्र पहुँचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

जाँच समिति का गठन

उपराज्यपाल ने वेयरहाउस और नेहरू मार्केट में आग लगने के कारणों की जाँच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति में जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) और संभागीय आयुक्त शामिल हैं। समिति को किसी भी चूक या लापरवाही की जाँच कर जिम्मेदारी तय करने और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाँच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और यदि कोई लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अग्नि सुरक्षा की समीक्षा पर जोर

उपराज्यपाल ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और उन्हें मज़बूत करने पर बल दिया। गौरतलब है कि जम्मू के घने बाज़ार क्षेत्रों में आग की घटनाएँ व्यापार समुदाय के लिए एक पुरानी चिंता रही हैं।

इस दौरे में डीजीपी नलिन प्रभात, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, संभागीय आयुक्त विकास कुंडल, जेएसके रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल, उपायुक्त मिंगा शेरपा, नगर आयुक्त आयुषी सूडान, जेडीए के उपाध्यक्ष विधु शेखर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में जाँच समिति की रिपोर्ट और बीमा निपटान की स्थिति से यह तय होगा कि प्रभावित दुकानदारों को कब तक पूर्ण राहत मिल पाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

परंतु ₹1 लाख की सीमा — जो रेड क्रॉस नियमों की अधिकतम सीमा है — व्यापारिक नुकसान की वास्तविकता के सामने नाकाफ़ी नज़र आती है। असली परीक्षा बीमा दावों के त्वरित निपटान और जाँच समिति की 15-दिवसीय रिपोर्ट से होगी — क्योंकि जम्मू के बाज़ारों में अग्नि सुरक्षा की खामियाँ कोई नई बात नहीं हैं। यदि जाँच में लापरवाही सामने आती है और जवाबदेही तय होती है, तभी यह कदम केवल प्रतीकात्मकता से आगे जाएगा।
RashtraPress
12 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जम्मू अग्निकांड में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितनी राहत राशि की घोषणा की?
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेड क्रॉस के माध्यम से प्रत्येक प्रभावित दुकानदार को ₹1 लाख की तत्काल राहत देने की घोषणा की। वेयरहाउस के दुकानदारों को कुल ₹11 लाख और शिव मार्केट के दुकानदारों को ₹27 लाख की सहायता वितरित की गई।
जम्मू वेयरहाउस और नेहरू मार्केट अग्निकांड की जाँच कौन करेगा?
उपराज्यपाल ने आईजी जम्मू और संभागीय आयुक्त विकास कुंडल को मिलाकर एक जाँच समिति गठित की है। इस समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने और किसी भी चूक या लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया गया है।
प्रभावित दुकानदारों को बीमा दावा कब मिलेगा?
उपराज्यपाल ने बताया कि जम्मू के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त दुकानदारों के बीमा दावे जल्द निपटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि किसी निश्चित तिथि की घोषणा नहीं की गई है।
जम्मू के बाज़ारों में अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे?
उपराज्यपाल ने प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और उन्हें मज़बूत करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना है।
उपराज्यपाल के दौरे में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे?
दौरे में डीजीपी नलिन प्रभात, प्रधान सचिव गोविंद जायसवाल, संभागीय आयुक्त विकास कुंडल, डीआईजी श्रीधर पाटिल, उपायुक्त मिंगा शेरपा, नगर आयुक्त आयुषी सूडान और जेडीए उपाध्यक्ष विधु शेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्र प्रेस
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