क्या जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा से विकसित भारत बनेगा? : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में 'जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा: विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी' विषय पर आईबी शताब्दी एंडोमेंट लेक्चर को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद से, आईबी भारत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस लेक्चर का विषय 'जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा: विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी' हमारे देश के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक महत्व का है। आईबी सहित सभी संबंधित संस्थानों को हमारे लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सतर्क नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा में लगी सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को जबरदस्त समर्थन दे सकते हैं। जब समुदाय के रूप में संगठित होते हैं, तो हमारे नागरिक बड़ी तालमेल हासिल कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार की पहलों का समर्थन कर सकते हैं। हमारा संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। इनमें से कई कर्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक आयामों से संबंधित हैं। छात्र, शिक्षक, मीडिया, निवासी कल्याण संघ, नागरिक समाज संगठन और कई अन्य समुदाय इन कर्तव्यों का प्रचार कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। सुरक्षा संकटों को टालने में अपने इनपुट के साथ पेशेवर बलों की मदद करने वाले सतर्क नागरिकों के कई उदाहरण हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक विस्तारित अर्थ और रणनीति लोगों को केंद्र में रखती है। लोगों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं के निष्क्रिय दर्शक नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने आसपास और उससे परे के क्षेत्रों की सुरक्षा में सतर्क और सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। 'जन भागीदारी' जन-केंद्रित सुरक्षा की आधारशिला है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सिविल पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को लोगों की सेवा की भावना से काम करना होगा। सेवा की यह भावना लोगों के बीच विश्वास पैदा करेगी। यह विश्वास एक जन-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति विकसित करने की एक पूर्व शर्त है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी एक प्रमुख तत्व होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव, आतंकवाद और उग्रवाद, विद्रोह और सांप्रदायिक कट्टरता सुरक्षा चिंता के पारंपरिक क्षेत्र रहे हैं। हाल के वर्षों में, साइबर अपराध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरा बनकर उभरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षा की कमी का आर्थिक प्रभाव होता है, जो प्रभावित क्षेत्र से परे जाता है। सुरक्षा आर्थिक निवेश और विकास के प्रमुख चालकों में से एक है। 'समृद्ध भारत' बनाने के लिए 'सुरक्षित भारत' बनाना जरूरी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लगभग पूरी तरह खत्म होने वाला है। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगी सेनाओं और एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई वामपंथी उग्रवाद को लगभग खत्म करने के पीछे एक मुख्य कारण रही है। कई पहलों के जरिए समुदायों का भरोसा जीतने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में सामाजिक-आर्थिक समावेश को बढ़ावा देना वामपंथी उग्रवादियों और विद्रोही समूहों द्वारा लोगों के शोषण के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। सोशल मीडिया ने सूचना और संचार की दुनिया को बदल दिया है। इसमें निर्माण और विनाश दोनों की क्षमता है। लोगों को गलत सूचना से बचाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। यह काम लगातार और बहुत प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का एक समुदाय बनाने की जरूरत है जो लगातार राष्ट्रीय हित में तथ्यों पर आधारित बातें पेश करें।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जटिल चुनौतियां गैर-पारंपरिक और डिजिटल प्रकृति की हैं। इनमें से ज्यादातर समस्याएं अत्याधुनिक तकनीकों से पैदा होती हैं। इस संदर्भ में, तकनीकी रूप से सक्षम समुदायों को विकसित करने की जरूरत है। डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या के लिए घर, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर सतर्कता की जरूरत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को फिशिंग, डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। वे संबंधित एजेंसियों को रियल-टाइम डेटा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे रियल-टाइम डेटा का विश्लेषण करके, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। नागरिकों के सतर्क और सक्षम समुदाय न केवल साइबर अपराधों के प्रति कम संवेदनशील होंगे, बल्कि ऐसे अपराधों के खिलाफ फायरवॉल के रूप में भी काम करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी रणनीति के केंद्र में नागरिक कल्याण और सार्वजनिक भागीदारी को रखकर, हम अपने नागरिकों को खुफिया जानकारी और सुरक्षा के प्रभावी स्रोत बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सार्वजनिक भागीदारी से प्रेरित यह बदलाव 21वीं सदी की जटिल, बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, हम सभी एक सतर्क, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।