झारखंड: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले

रांची, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन, विश्वविद्यालयों में नए भवनों का निर्माण, जिला पुस्तकालयों की स्थापना, पेंशन मामलों के निपटारे और विभिन्न प्रशासनिक सुधारों पर निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने आदिवासी छात्रों को मिलने वाले शैक्षणिक प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मांकी-मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी।

राज्य में आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर टियर-1) की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया, जिसकी कुल लागत ₹22.03 करोड़ है। इसमें भारत सरकार ₹17 करोड़ का अनुदान देगी, जबकि टाटा मोटर्स ₹1.82 करोड़ का योगदान देगा। शेष ₹3.21 करोड़ की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

रांची स्थित महिला कॉलेज रांची (साइंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण के लिए भी स्थल परिवर्तन और नए स्थान पर निर्माण की मंजूरी दी गई। राज्य की सीटी-एणआईएस परियोजना के तहत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक वर्ष की सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गई।

झारखंड के एनसीसी कैडेटों के नाश्ता भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली है। साथ ही, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ (देवघर) का नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ में बदलने की स्वीकृति दी गई।

भारत सरकार की जनगणना 2027 के मद्देनजर, राज्य में तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुमति दी गई। सरकार द्वारा वीआईपी और वीवीआईपी उड़ान कार्यक्रम के लिए टर्बो प्रॉप ट्विन इंजन विमान सेवा को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। पलामू जिले के केडाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी भी दी गई।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

कैबिनेट ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कई निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के एसएस मेमोरियल कॉलेज के लिए ₹48.56 करोड़, कोल्हान विश्वविद्यालय के जेएलएन कॉलेज के लिए ₹88.92 करोड़, गोड्डा में नए महिला महाविद्यालय के लिए ₹69.57 करोड़ और बोआरीजोर, गोड्डा में डिग्री कॉलेज के लिए ₹40.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है।

राज्य के 23 जिलों में जिला पुस्तकालयों के निर्माण की भी मंजूरी दी गई। इन पुस्तकालयों के लिए लगभग ₹276.49 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 बनाने को मंजूरी दी।

इसके अलावा, कई मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त स्कूल बैग योजना में संशोधन, बीआईटी सिंदरी में चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।