इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद: BJP नेता आर. अशोक का कर्नाटक सरकार पर राजनीतिकरण का आरोप
सारांश
कर्नाटक में इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद अब केंद्र-राज्य राजनीतिक टकराव बन चुका है। BJP नेता आर. अशोक का दावा है कि सरकार का 'ऑपरेशन निखार' असली जन-समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश है, जबकि तेल कंपनियाँ और केंद्र दोनों राज्य की जाँच पद्धति को खारिज कर रहे हैं।
मुख्य बातें
अशोक ने 9 नवंबर 2026 को कर्नाटक सरकार पर इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
कर्नाटक के 'ऑपरेशन निखार' में IOCL के पेट्रोल में 31.2% और HPCL के पेट्रोल में 30.5% इथेनॉल पाया गया, जबकि तय सीमा 20% है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों ने राज्य की जाँच पद्धति को कानूनी प्रक्रियाओं के विरुद्ध बताया।
अशोक ने हसन जिले में डिप्टी कमिश्नर व एक मंत्री के खिलाफ ₹75 लाख के कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया।
अशोक ने त्योहारी मौसम में दूध, दही, घी और परिवहन किराए में बढ़ोतरी पर भी मुख्यमंत्री डी.के.
शिवकुमार सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आर. अशोक ने 9 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका आरोप था कि सरकार इथेनॉल मिश्रण विवाद का उपयोग केंद्र सरकार को घेरने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रभावित करने के लिए कर रही है, न कि राज्य की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक सरकार ने ईंधन स्टेशनों पर इथेनॉल की मात्रा की जाँच के लिए 'ऑपरेशन निखार' शुरू किया है।
विवाद की पृष्ठभूमि
कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने राज्यभर के ईंधन स्टेशनों पर ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जाँच के लिए 'ऑपरेशन निखार' चलाया। इस अभियान में बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित कई जिलों से प्रमुख तेल कंपनियों के ईंधन के नमूने लिए गए।
मंत्री अरशद ने दावा किया कि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त एवं आईएसओ-प्रमाणित प्रयोगशालाओं में की गई जाँच में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत सीमा से अधिक पाई गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के पेट्रोल में यह मात्रा 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) के पेट्रोल में 30.5 प्रतिशत पाई गई, जबकि अन्य कंपनियों के नमूनों में यह 25.5 से 26.5 प्रतिशत के बीच थी।
BJP का पलटवार
अशोक ने राज्य सरकार की जाँच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के पास पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल की मात्रा परखने की न तो प्रयोगशाला है और न ही विशेषज्ञता। उन्होंने कहा, 'क्या राज्य सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की जाँच करने के लिए प्रयोगशालाएँ हैं? यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके पास ऐसे मामलों की जाँच के लिए ज़रूरी विशेषज्ञता और मशीनरी है।'
अशोक ने यह भी कहा कि मंत्री अरशद को इथेनॉल मिश्रण के मुद्दे पर केंद्र पर उँगली उठाने के बजाय दूध, पीने के पानी, भोजन और सब्जियों में मिलावट जैसी राज्य-स्तरीय समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।
केंद्र और तेल कंपनियों का रुख
तेल कंपनियों और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी कर्नाटक सरकार की जाँच पद्धति पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि परीक्षण के ये नतीजे 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल कंट्रोल ऑर्डर, 2005' और 'मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस, 2024' के तहत निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं निकाले गए हैं। गौरतलब है कि ईंधन गुणवत्ता परीक्षण का अधिकार क्षेत्र और मानक केंद्र सरकार के अधीन आते हैं।
महँगाई और भ्रष्टाचार पर भी निशाना
अशोक ने इथेनॉल विवाद से आगे बढ़कर राज्य सरकार पर महँगाई और कुशासन के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कन्नड़ राज्योत्सव और दीपावली जैसे त्योहारी मौसम में दूध, दही, घी और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं और परिवहन किराया भी ऊपर किया गया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए राज्य प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी फैलने का आरोप लगाया। हसन जिले में एक डिप्टी कमिश्नर और एक मौजूदा मंत्री के खिलाफ ₹75 लाख के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'कर्नाटक में आप कहीं भी चले जाएँ, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता।'
आगे क्या होगा
इथेनॉल मिश्रण विवाद में केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच अधिकार-क्षेत्र को लेकर टकराव अभी और गहरा होने की संभावना है। तेल कंपनियों द्वारा जाँच पद्धति को चुनौती दिए जाने के बाद यह मामला नियामकीय और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ सकता है। आलोचकों का कहना है कि यह विवाद 2026 के चुनावी वर्ष में केंद्र-राज्य संबंधों की नई परीक्षा बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यदि पेट्रोल में इथेनॉल वाकई निर्धारित सीमा से डेढ़ गुना अधिक पाया गया, तो उपभोक्ता हित का यह सवाल नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता — चाहे राजनीतिक इरादा कुछ भी हो। मुख्यधारा की कवरेज इस तथ्य को अक्सर नज़रअंदाज करती है कि ऑटोमोबाइल उद्योग और वाहन चालकों पर अधिक इथेनॉल मिश्रण के दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक का 'ऑपरेशन निखार' क्या है?
'ऑपरेशन निखार' कर्नाटक सरकार द्वारा राज्यभर के ईंधन स्टेशनों पर ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा जाँचने के लिए चलाया गया अभियान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईंधन स्टेशन 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की अनिवार्य सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं।
इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद में BJP और कर्नाटक सरकार के बीच मुख्य टकराव क्या है?
BJP नेता आर. अशोक का आरोप है कि राज्य सरकार के पास पेट्रोल जाँचने की न तो प्रयोगशाला है, न विशेषज्ञता — और यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार का दावा है कि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं ने ईंधन में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई है।
IOCL और HPCL के पेट्रोल में कितना इथेनॉल पाया गया?
कर्नाटक सरकार के दावे के अनुसार IOCL के पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत और HPCL के पेट्रोल में 30.5 प्रतिशत इथेनॉल पाया गया, जबकि ई20 के तहत अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है। अन्य कंपनियों के नमूनों में यह मात्रा 25.5 से 26.5 प्रतिशत के बीच थी।
केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने कर्नाटक की जाँच पर क्या कहा?
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल कंपनियों ने कर्नाटक की जाँच पद्धति को खारिज करते हुए कहा कि परिणाम 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल कंट्रोल ऑर्डर, 2005' और 'मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस, 2024' के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना निकाले गए हैं।
आर. अशोक ने भ्रष्टाचार के किस मामले का जिक्र किया?
आर. अशोक ने हसन जिले में एक डिप्टी कमिश्नर और एक मौजूदा मंत्री के खिलाफ ₹75 लाख के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के उदाहरण के रूप में पेश किया।
