गन्ना किसान आंदोलन: CM शिवकुमार ने PM मोदी को लिखा पत्र, उत्तरी कर्नाटक में पेराई सत्र ठप
सारांश
उत्तरी कर्नाटक में गन्ना किसानों की पदयात्रा और सड़क अवरोधों से पेराई सत्र ठप है। CM शिवकुमार ने PM मोदी को तीन पृष्ठ का पत्र लिखकर MSP संशोधन और इथेनॉल नीति पर तत्काल हस्तक्षेप माँगा। राज्य ₹290 करोड़ दे चुका, लेकिन असली माँगें केंद्र के दायरे में हैं।
मुख्य बातें
CM डीके शिवकुमार ने 19 अक्टूबर 2026 को PM नरेंद्र मोदी को तीन पृष्ठ का पत्र लिखकर गन्ना किसान आंदोलन पर तत्काल हस्तक्षेप माँगा।
उत्तरी कर्नाटक में गन्ना पेराई सत्र अभी तक शुरू नहीं; खेतों में पका गन्ना खड़ा, हर दिन वजन और चीनी मात्रा में नुकसान।
किसान हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के आवास का घेराव करने निकले; कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाई।
राज्य सरकार ने ₹290 करोड़ सीधे किसानों को भुगतान किए; चीनी रिकवरी दर 9.91% से बढ़कर 11.09% हुई।
केंद्र ने नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में समिति गठित की; राज्य की माँग — समिति की जाँच के साथ-साथ तत्काल निर्णय भी लिया जाए।
किसानों की पाँच प्रमुख माँगें — MSP संशोधन , अलग मूल्य निर्धारण, इथेनॉल नीति बदलाव और आधार वसूली दर 9.50% बहाली — केंद्र के अधिकार क्षेत्र में।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तीन पृष्ठ का पत्र लिखकर गन्ना किसानों की लंबित मांगों पर तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की माँग की है। उत्तरी कर्नाटक में जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण गन्ना पेराई का मौसम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे खेतों में पका हुआ गन्ना खड़ा होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।
पाँच प्रमुख मांगें जो केंद्र के दायरे में
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने पत्र में केंद्र सरकार से पाँच प्रमुख मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है। इनमें चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) में संशोधन, घरेलू और व्यावसायिक चीनी के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण, गन्ने से तैयार इथेनॉल की खरीद और मूल्य निर्धारण नीति में बदलाव, तथा उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) तय करने के लिए आधार वसूली दर को 9.50 प्रतिशत पर बहाल करना शामिल है।
शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि ये माँगें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और राज्य सरकार इन्हें एकतरफा हल करने में असमर्थ है।
मुख्य घटनाक्रम: पदयात्रा, हाई कोर्ट और हुबली
उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसान विभिन्न शहरों से हुबली की ओर पदयात्रा निकाल रहे हैं। किसानों का इरादा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के आवास का घेराव करने का था। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कई स्थानों पर सड़क अवरोध की भी खबरें आई हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने 17 अक्टूबर को बेलगावी जिले के कित्तूर का दौरा कर प्रदर्शनकारी किसानों से पदयात्रा वापस लेने की अपील की थी। किसानों ने स्पष्ट किया कि केंद्र से ठोस आश्वासन मिले बिना वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।
राज्य सरकार के उठाए गए कदम
शिवकुमार ने पत्र में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। 27 नवंबर 2023 के एक सरकारी आदेश के तहत सभी 81 चालू चीनी मिलों को एनालॉग से डिजिटल लोड सेल प्रणाली में स्थानांतरित किया गया है। जिला स्तरीय टीमों का गठन किया गया है, जो 2025-26 सत्र के दौरान प्रत्येक मिल में कम से कम महीने में दो बार चीनी उत्पादन और गन्ने के वजन का निरीक्षण करती हैं।
इन सुधारों के परिणामस्वरूप चीनी की औसत रिकवरी दर 2022-23 में 9.91 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 11.09 प्रतिशत हो गई है। सभी मिलों को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए मिलों द्वारा तय कीमत से ₹100 प्रति टन अतिरिक्त सुनिश्चित किया है, जिसमें ₹50 प्रति टन राज्य सरकार अपने कोष से वहन कर रही है और लगभग ₹290 करोड़ सीधे किसानों को भुगतान किए जा चुके हैं।
आम जनता पर असर और नुकसान का आँकलन
मुख्यमंत्री ने पत्र में चेताया कि पेराई सत्र में हर दिन की देरी से गन्ने के वजन और चीनी की मात्रा में नुकसान हो रहा है। लगातार सड़क अवरोधों से क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ रही है और आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
यह ऐसे समय में आया है जब उत्तरी कर्नाटक का कृषि क्षेत्र पहले से ही मौसमी अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। गौरतलब है कि गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में पेराई सत्र में देरी सीधे तौर पर लाखों किसानों की आजीविका को प्रभावित करती है।
नीति आयोग समिति और आगे की राह
कर्नाटक ने 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा गठित उस समिति का स्वागत किया है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद कर रहे हैं। यह समिति गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की जाँच के लिए गठित की गई है।
शिवकुमार ने कहा कि राज्य इस समिति में पूरी तरह भाग लेगा और अपने आँकड़े साझा करेगा। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि समिति की जाँच जारी रहते हुए भी तत्काल निर्णय लेना आवश्यक है, क्योंकि मौके पर की जा रही देरी से किसानों का नुकसान हर दिन बढ़ता जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
मगर सवाल यह है कि पेराई सत्र की शुरुआत में इतनी देरी क्यों हुई और किसानों का भरोसा बनाए रखने में राज्य कहाँ चूका। नीति आयोग की समिति के गठन का स्वागत करते हुए 'तत्काल निर्णय' की माँग करना एक विरोधाभास है — या तो समिति का इंतजार करो या राजनीतिक दबाव बनाओ। दोनों एक साथ करने से समिति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है।
RashtraPress
19 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक के गन्ना किसान किस बात का विरोध कर रहे हैं?
उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसान मुख्य रूप से चीनी के MSP में संशोधन, इथेनॉल खरीद नीति में बदलाव और आधार वसूली दर को 9.50% पर बहाल करने की माँग कर रहे हैं। ये माँगें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए किसानों ने हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के आवास की ओर पदयात्रा निकाली है।
CM शिवकुमार ने PM मोदी को पत्र क्यों लिखा?
CM डीके शिवकुमार ने 19 अक्टूबर 2026 को PM मोदी को तीन पृष्ठ का पत्र लिखकर गन्ना किसानों की पाँच प्रमुख माँगों पर तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की माँग की। उत्तरी कर्नाटक में जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण गन्ना पेराई का मौसम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।
राज्य सरकार ने किसानों के लिए अब तक क्या किया है?
कर्नाटक सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए मिलों द्वारा तय कीमत से ₹100 प्रति टन अतिरिक्त सुनिश्चित किया है, जिसमें ₹50 प्रति टन राज्य के कोष से है और लगभग ₹290 करोड़ सीधे किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सभी 81 चालू चीनी मिलों को डिजिटल लोड सेल में स्थानांतरित किया गया है और चीनी रिकवरी दर 9.91% से बढ़कर 11.09% हो गई है।
रमेश चंद समिति क्या है और इसका क्या महत्व है?
केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की जाँच करेगी। कर्नाटक ने इस समिति का स्वागत किया है, लेकिन CM शिवकुमार ने माँग की है कि समिति की जाँच के साथ-साथ तत्काल निर्णय भी लिया जाए।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है?
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के आवास पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले किसान विभिन्न शहरों से पदयात्रा निकालकर हुबली की ओर बढ़ रहे थे।
