गन्ना मूल्य विवाद: CM शिवकुमार किसानों और मिल मालिकों संग करेंगे अलग-अलग बैठक, केंद्र से भी होगी बात
सारांश
उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसानों की सात दिवसीय पदयात्रा अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद CM शिवकुमार मैदान में उतरे हैं — किसानों और मिल मालिकों से अलग-अलग बैठक, केंद्र से संपर्क और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रस्ताव। आजीविका और उद्योग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अब सरकार के सामने है।
मुख्य बातें
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 20 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार गन्ना किसानों और चीनी कारखाना मालिकों के साथ अलग-अलग बैठकें करेगी।
उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसानों ने 19 अक्टूबर को अपनी सात दिवसीय पदयात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के आश्वासन के बाद।
शिवकुमार ने मुद्दे पर दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने और संबंधित केंद्रीय मंत्री से बात करने का प्रस्ताव रखा।
बैठक में क्षेत्र के मंत्री, विभाग प्रमुख, केंद्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक शामिल होंगे।
मतदाता सूचियाँ 27 अक्टूबर को उपलब्ध होने की उम्मीद; स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियाँ जारी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार गन्ना किसानों और चीनी कारखाना मालिकों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित करेगी, ताकि किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही वे संबंधित केंद्रीय मंत्री से भी संपर्क कर सौहार्दपूर्ण रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।
विवाद की पृष्ठभूमि
उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसानों ने अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने की माँग को लेकर सात दिवसीय पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। 19 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा उच्च स्तरीय समिति से किसानों की माँगों का अध्ययन कराने का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया।
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवकुमार बेंगलुरु से बेलगावी पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से सीधी मुलाकात की और उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र से संवाद के लिए दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव भी रखा है।
मुख्यमंत्री का रुख और बैठक की तैयारी
शिवकुमार ने कहा कि बैठक की तिथि किसानों, कारखाना मालिकों और जन प्रतिनिधियों के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तय की जाएगी। उन्होंने कन्नड़ राज्योत्सव समारोह और संबंधित व्यक्तियों की उपलब्धता का भी ख्याल रखने की बात कही।
शिवकुमार के अनुसार, बैठक में क्षेत्र के मंत्रियों, संबंधित विभागों के प्रमुखों, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री, स्थानीय सांसदों और विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
किसानों और कारखाना मालिकों पर असर
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए कहा, 'हमें इसे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना होगा, क्योंकि यह लोगों की आजीविका से जुड़ा है। किसान गन्ने की खेती करेंगे तो कारखाने चल सकेंगे। चीनी कारखानों के सफल संचालन से ही किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सकेगा।' उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी एक पक्ष पर बोझ नहीं डालना चाहते — समाधान सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में आना चाहिए।
सूखा राहत और स्थानीय निकाय चुनाव
सूखा राहत के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से प्रस्तावित बैठक के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने समय माँगा है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं मिली है।
सोमवार रात कांग्रेस विधायकों और एमएलसी के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि चर्चा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों से संबंधित थी। मतदाता सूचियाँ 27 अक्टूबर को उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव होने ही हैं और चुनाव आयोग किसी भी समय चुनाव की घोषणा कर सकता है।
आगे क्या होगा
पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव दो से तीन दिनों के भीतर पूरे होने की संभावना बताई जा रही है। गन्ना मूल्य विवाद में अगला अहम पड़ाव वह बैठक होगी जिसमें किसान, कारखाना मालिक और जन प्रतिनिधि एकसाथ बैठेंगे — यह बैठक तय होती है या नहीं, इस पर उत्तरी कर्नाटक के हजारों गन्ना किसानों की निगाहें टिकी हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बैठक गन्ने के उचित मूल्य पर कोई ठोस नीतिगत प्रतिबद्धता लेकर आएगी या सिर्फ तनाव को टालने का जरिया बनेगी। उत्तरी कर्नाटक में गन्ना किसानों की यह समस्या नई नहीं है — हर सीजन में मूल्य विवाद उठता है और सरकारें बैठकों से काम चलाती रही हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर समन्वय की जो कमी है, वही इस विवाद को बार-बार उग्र रूप लेने पर मजबूर करती है; सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विचार स्वागत योग्य है, लेकिन इसके नतीजे तभी मिलेंगे जब केंद्र समिति की सिफारिशों पर समयबद्ध कार्रवाई करे।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में गन्ना मूल्य विवाद क्या है?
उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसान अपनी उपज का उचित और समय पर भुगतान नहीं मिलने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने अपनी माँगों के समर्थन में सात दिवसीय पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसे 19 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के आश्वासन के बाद अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।
CM शिवकुमार इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसानों और चीनी कारखाना मालिकों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित करने की घोषणा की है। इसके अलावा वे केंद्रीय मंत्री से संपर्क करेंगे और दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव रखा है।
गन्ना किसानों के आंदोलन में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की क्या भूमिका है?
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने किसानों की माँगों का उच्च स्तरीय समिति से अध्ययन कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने 19 अक्टूबर को अपनी पदयात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की। शिवकुमार ने उनसे भी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बात करने की बात कही है।
गन्ना मूल्य बैठक में कौन-कौन शामिल होगा?
बैठक में क्षेत्र के राज्य मंत्री, संबंधित विभागों के प्रमुख, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक की तारीख कन्नड़ राज्योत्सव समारोह और संबंधित व्यक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।
कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे?
CM शिवकुमार के अनुसार मतदाता सूचियाँ 27 अक्टूबर को उपलब्ध होने की उम्मीद है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग किसी भी समय चुनाव की घोषणा कर सकता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव दो से तीन दिनों के भीतर पूरे होने की संभावना बताई जा रही है।
