कर्नाटक में 1 जनवरी से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, उल्लंघन पर वाहन जब्ती
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए घोषणा की कि नए साल 2027 से राज्य में ओला, उबर जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं, निजी टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा में डिजिटल मीटर लगाना पूरी तरह अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम लागू होने के बाद बिना डिजिटल मीटर के चलने वाले किसी भी वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी।
क्यों लाया गया यह नियम
परिवहन मंत्री सुरेश के अनुसार इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ऐप-आधारित कैब कंपनियों द्वारा यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूलने पर लगाम कसना है। साथ ही यह राज्य के कैब मालिकों की लंबे समय से चली आ रही माँगों के जवाब में उठाया गया कदम भी है। सरकार इन माँगों को उचित मानती है और आवश्यक नियम-कानून तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई गई है।
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में ऐप-कैब के सर्ज-प्राइसिंग मॉडल पर उपभोक्ता संगठनों और राज्य सरकारों की आपत्तियाँ बढ़ती रही हैं। कर्नाटक इस दिशा में कानूनी ढाँचा तैयार करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बन सकता है।
प्रवर्तन और जब्ती प्रक्रिया
मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग 20 कर्मचारियों की एक विशेष टीम गठित करेगा, जो नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करेगी। बेंगलुरु हवाई अड्डे से आने-जाने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ मनमाने किराये की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं।
सुरेश ने साफ कहा, 'चाहे उबर हो, ओला हो या निजी टैक्सी, सभी को डिजिटल मीटर लगवाना होगा। ऑटो-रिक्शा को भी इसका पालन करना होगा। नियम लागू होने के बाद, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।'
फुटपाथ पर दोपहिया वाहन और हाफ हेलमेट पर भी कड़ाई
इसी घोषणा के साथ सुरेश ने फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। सरकार इस अपराध के लिए जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 करने की योजना बना रही है। पहली बार नियम तोड़ने पर ₹5,000, दूसरी बार पर ₹10,000 और तीसरी बार पर वाहन जब्त करने का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार पूरे कर्नाटक में 'हाफ हेलमेट' पर प्रतिबंध लगाने और इन्हें बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी में है। मंत्री ने NIMHANS और संजय गांधी अस्पताल का हवाला देते हुए कहा कि हाफ हेलमेट दुर्घटना में आसानी से निकल जाते हैं और पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। उन्होंने इनकी तुलना महज एक टोपी से की।
परिवहन कर्मचारियों के बकाया वेतन पर राहत
इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन कर्मचारियों के चार वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए एक और किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री के विशेष अनुदान के तहत परिवहन निगमों को ₹280 करोड़ की तीसरी किस्त दी गई है। कुल बकाया ₹1,271 करोड़ में से पहली किस्त ₹450 करोड़, दूसरी ₹170 करोड़ और अब तीसरी ₹280 करोड़ मिलाकर अब तक ₹900 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
सुरेश ने फंड जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। नए यातायात नियमों और वेतन भुगतान, दोनों के क्रियान्वयन की दिशा में कर्नाटक सरकार की यह घोषणा आने वाले महीनों में राज्य के परिवहन क्षेत्र का चेहरा बदल सकती है।