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कर्नाटक में 1 जनवरी से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, उल्लंघन पर वाहन जब्ती

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कर्नाटक में 1 जनवरी से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, उल्लंघन पर वाहन जब्ती

सारांश

कर्नाटक में नए साल से ओला-उबर, निजी टैक्सी और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य होगा — मनमाने किराये पर लगाम के लिए। उल्लंघन पर वाहन जब्त, 20 सदस्यीय प्रवर्तन टीम गठित होगी। साथ ही हाफ हेलमेट पर बैन और फुटपाथ पर दोपहिया चलाने पर ₹5,000 तक जुर्माने का भी ऐलान।

मुख्य बातें

कर्नाटक में 1 जनवरी 2027 से ओला, उबर और सभी ऑटो-रिक्शा में डिजिटल मीटर अनिवार्य।
बिना डिजिटल मीटर पकड़े जाने पर वाहन जब्त ; बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विशेष निगरानी।
परिवहन विभाग 20 कर्मचारियों की प्रवर्तन टीम गठित करेगा।
फुटपाथ पर दोपहिया चलाने पर जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 ; तीसरी बार उल्लंघन पर वाहन जब्त ।
पूरे राज्य में हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध और निर्माण इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित।
परिवहन कर्मचारियों के ₹1,271 करोड़ बकाया में से तीसरी किस्त के रूप में ₹280 करोड़ जारी; अब तक ₹900 करोड़ का भुगतान।

कर्नाटक के परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए घोषणा की कि नए साल 2027 से राज्य में ओला, उबर जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं, निजी टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा में डिजिटल मीटर लगाना पूरी तरह अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम लागू होने के बाद बिना डिजिटल मीटर के चलने वाले किसी भी वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी।

क्यों लाया गया यह नियम

परिवहन मंत्री सुरेश के अनुसार इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ऐप-आधारित कैब कंपनियों द्वारा यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूलने पर लगाम कसना है। साथ ही यह राज्य के कैब मालिकों की लंबे समय से चली आ रही माँगों के जवाब में उठाया गया कदम भी है। सरकार इन माँगों को उचित मानती है और आवश्यक नियम-कानून तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई गई है।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में ऐप-कैब के सर्ज-प्राइसिंग मॉडल पर उपभोक्ता संगठनों और राज्य सरकारों की आपत्तियाँ बढ़ती रही हैं। कर्नाटक इस दिशा में कानूनी ढाँचा तैयार करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बन सकता है।

प्रवर्तन और जब्ती प्रक्रिया

मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग 20 कर्मचारियों की एक विशेष टीम गठित करेगा, जो नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करेगी। बेंगलुरु हवाई अड्डे से आने-जाने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ मनमाने किराये की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं।

सुरेश ने साफ कहा, 'चाहे उबर हो, ओला हो या निजी टैक्सी, सभी को डिजिटल मीटर लगवाना होगा। ऑटो-रिक्शा को भी इसका पालन करना होगा। नियम लागू होने के बाद, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।'

फुटपाथ पर दोपहिया वाहन और हाफ हेलमेट पर भी कड़ाई

इसी घोषणा के साथ सुरेश ने फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। सरकार इस अपराध के लिए जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 करने की योजना बना रही है। पहली बार नियम तोड़ने पर ₹5,000, दूसरी बार पर ₹10,000 और तीसरी बार पर वाहन जब्त करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार पूरे कर्नाटक में 'हाफ हेलमेट' पर प्रतिबंध लगाने और इन्हें बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी में है। मंत्री ने NIMHANS और संजय गांधी अस्पताल का हवाला देते हुए कहा कि हाफ हेलमेट दुर्घटना में आसानी से निकल जाते हैं और पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। उन्होंने इनकी तुलना महज एक टोपी से की।

परिवहन कर्मचारियों के बकाया वेतन पर राहत

इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन कर्मचारियों के चार वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए एक और किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री के विशेष अनुदान के तहत परिवहन निगमों को ₹280 करोड़ की तीसरी किस्त दी गई है। कुल बकाया ₹1,271 करोड़ में से पहली किस्त ₹450 करोड़, दूसरी ₹170 करोड़ और अब तीसरी ₹280 करोड़ मिलाकर अब तक ₹900 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

सुरेश ने फंड जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। नए यातायात नियमों और वेतन भुगतान, दोनों के क्रियान्वयन की दिशा में कर्नाटक सरकार की यह घोषणा आने वाले महीनों में राज्य के परिवहन क्षेत्र का चेहरा बदल सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा प्रवर्तन की होगी। महज 20 कर्मचारियों की टीम बेंगलुरु जैसे विशाल शहर में हज़ारों कैब और ऑटो की निगरानी कर सके, यह संदिग्ध है। गौरतलब है कि कर्नाटक में ऐप-कैब के लिए नियामक ढाँचे की माँग कई वर्षों से उठती रही है, लेकिन अब तक ठोस कानून नहीं बन सका। हाफ हेलमेट पर मंत्री का व्यक्तिगत विरोध स्पष्ट है, फिर भी उनका यह स्वीकार करना कि 'व्यापार से जुड़े लोगों के हित भी देखने हैं' — यह संकेत देता है कि प्रतिबंध की राह उतनी सीधी नहीं होगी।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक में डिजिटल मीटर नियम कब से लागू होगा?
परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश के अनुसार यह नियम नए साल 2027 यानी 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। इसके तहत ओला, उबर, निजी टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सभी को डिजिटल मीटर लगाना अनिवार्य होगा।
नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?
बिना डिजिटल मीटर के चलने वाले वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। परिवहन विभाग की 20 सदस्यीय विशेष टीम उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करेगी, जिसमें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विशेष निगरानी रहेगी।
फुटपाथ पर दोपहिया चलाने पर क्या जुर्माना होगा?
नए नियमों के तहत पहली बार पकड़े जाने पर ₹5,000, दूसरी बार पर ₹10,000 जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर वाहन जब्त करने का प्रावधान है। वर्तमान में यह जुर्माना केवल ₹1,000 है।
हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध कब लगेगा?
सरकार हाफ हेलमेट पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाने और इन्हें बनाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई के लिए आवश्यक नियम-कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन सटीक तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है।
परिवहन कर्मचारियों के बकाया वेतन का क्या हुआ?
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के विशेष अनुदान के तहत परिवहन निगमों को ₹280 करोड़ की तीसरी किस्त जारी की है। कुल ₹1,271 करोड़ के बकाये में से अब तक तीन किस्तों में ₹900 करोड़ का भुगतान हो चुका है।
राष्ट्र प्रेस
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