केरल हाईकोर्ट का सवाल: शराब परोसने पर ऐतराज नहीं, तो डीजे पार्टियाँ क्यों बंद?
सारांश
मुख्य बातें
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राज्य पुलिस से तीखा सवाल पूछा — जब सरकार को शराब परोसने से राजस्व मिलता है और बार को रात 3 बजे तक चलाने का लाइसेंस है, तो डीजे पार्टियों पर ही पाबंदी क्यों? अदालत ने स्पष्ट कहा कि संगीत पर नाचने को नशीले पदार्थों के सेवन से स्वतः नहीं जोड़ा जा सकता और पुलिसिंग रूढ़ धारणाओं पर नहीं चल सकती।
मामले की पृष्ठभूमि
जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही थी। कोच्चि के एक होटल ने पुलिस के उन नोटिसों को चुनौती दी थी, जिनमें रात 11 बजे के बाद डीजे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगाई गई थी। एकल न्यायाधीश ने पुलिस के ये नोटिस रद्द कर दिए थे, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील की।
उल्लेखनीय है कि संबंधित होटल के पास आबकारी विभाग से रात 3 बजे तक बार संचालित करने का वैध लाइसेंस है। यह तथ्य खंडपीठ की जिज्ञासा का केंद्र बना।
अदालत के तीखे सवाल
जस्टिस रामचंद्रन ने राज्य सरकार के वकील से सीधे पूछा, 'खासकर डीजे पार्टियाँ ही क्यों? आपने कहा है कि वे डीजे पार्टियाँ आयोजित नहीं कर सकते, लेकिन वे वहाँ शराब परोस सकते हैं। आपको शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकार को इससे राजस्व मिलता है।'
जज ने आगे कहा, 'क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि बार में कोई नाच नहीं सकता या संगीत नहीं सुन सकता? हम यह कैसे कह सकते हैं कि संगीत सुनने या नाचने से नशीले पदार्थों का सेवन होता है? क्या लोग चर्च और मंदिरों में नहीं नाचते?' यह टिप्पणी अदालत में उपस्थित सभी के लिए विचारोत्तेजक रही।
स्टीरियोटाइप और पुलिसिंग पर अदालत का रुख
खंडपीठ ने कहा कि पुलिस बिना किसी ठोस गलत काम का पता लगाए डीजे पार्टियों को सीधे नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़ रही है। अदालत के अनुसार, 'आप डीजे पार्टियों को एक ऐसी धारणा के रूप में देख रहे हैं, जहाँ नशीले पदार्थ मौजूद होंगे। पुलिसिंग को ऐसी धारणाओं पर आधारित नहीं किया जा सकता।'
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 'डिस्क जॉकी' (डीजे) एक पेशा है और इस पेशे के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा, 'पुलिसिंग और पुलिस राज के बीच एक बहुत बारीक अंतर है। आप यह नहीं कह सकते कि डीजे खराब हैं — ऐसा करके आप एक खास वर्ग को निशाना बना रहे हैं।'
नाइटलाइफ और कानूनी आधार पर सवाल
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या पुलिस केरल में नाइटलाइफ को सीमित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने का कानूनी आधार क्या है और क्या किसी निजी स्थान पर पार्टी आयोजन के लिए अलग से पुलिस अनुमति आवश्यक है।
गौरतलब है कि अदालत ने एकल न्यायाधीश के फैसले को भी स्पष्ट किया — उस आदेश से पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने या नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है। खंडपीठ ने साफ कहा कि वह प्रिवेंटिव पुलिसिंग का विरोध नहीं करती।
अगली सुनवाई और आगे का रास्ता
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले स्पष्ट करे कि वे किस प्रकार की पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं और क्या इसके लिए कोई विशेष कानून मौजूद है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को निर्धारित है। यह फैसला केरल में नाइटलाइफ और मनोरंजन उद्योग के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।