केरल हाईकोर्ट का सुझाव: किशोर उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष हो, मंत्री और पूर्व जज ने समर्थन किया
सारांश
केरल हाईकोर्ट ने किशोर उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का सुझाव दिया — एक शराब संबंधी जानलेवा हादसे की याचिका पर सुनवाई के दौरान। राज्य की मंत्री और सेवानिवृत्त जज ने समर्थन किया, लेकिन किसी भी बदलाव के लिए विधायी कार्रवाई ज़रूरी होगी।
मुख्य बातें
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए.
बदरुद्दीन ने 14 नवंबर को सुझाव दिया कि किशोर उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष की जाए।
यह टिप्पणी नेडुम्बसेरी के एक सड़क हादसे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें एक 19 वर्षीय शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था।
महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा और सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने कानून की समीक्षा का समर्थन किया।
अदालत ने आबकारी आयुक्त को 23 वर्ष से कम उम्र को शराब परोसने पर रोक के क्रियान्वयन का ब्यौरा देने का निर्देश दिया।
मौजूदा किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र ही 'बच्चा' है; बदलाव के लिए विधायी कार्रवाई ज़रूरी।
अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित है।
केरल हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2026 को आपराधिक कानून के अंतर्गत किशोरों की उम्र सीमा पर पुनर्विचार का आह्वान किया — यह सुझाव देते हुए कि विधायिका को इसे 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जस्टिस ए. बदरुद्दीन की यह टिप्पणी एक शराब संबंधी सड़क हादसे की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसने राज्य में व्यापक कानूनी और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
अदालत पत्रकार विनोद विक्रमन पिल्लई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में नेडुम्बसेरी में हुए एक जानलेवा सड़क हादसे का संदर्भ दिया गया है, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक शराब के नशे में 'मिनी कूपर' कार चला रहा था। याचिका में दावा किया गया है कि हादसे से पहले उस युवक को एर्नाकुलम के कई बार में शराब परोसी गई थी, जो केरल आबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का सीधा उल्लंघन है — जिसके तहत 23 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब परोसना प्रतिबंधित है।
याचिका में आबकारी अधिकारियों और बार संचालकों के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। साथ ही स्वतंत्र सतर्कता जाँच, बार में इलेक्ट्रॉनिक आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने और कानून उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की माँग की गई है।
जस्टिस बदरुद्दीन की अहम टिप्पणी
जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा, "अब समय आ गया है कि विधायिका किशोरों और कानून के दायरे में आने वाले बच्चों से जुड़े कानूनों में उचित संशोधन करे। 16 साल की उम्र तक बच्चों में काफी परिपक्वता आ जाती है, इसलिए उम्र सीमा को घटाकर 16 साल करने पर विचार किया जाना चाहिए।" अदालत ने यह भी नोट किया कि शराब पीने के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के लोग भी जानलेवा सड़क हादसों में संलिप्त पाए गए हैं।
गौरतलब है कि यह टिप्पणी न्यायिक आदेश नहीं है — यह एक अवलोकन है जो विधायिका को नीतिगत पुनर्विचार के लिए प्रेरित करता है। मौजूदा किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ही 'बच्चा' माना जाता है, और इसमें किसी भी बदलाव के लिए विधायी कार्रवाई अनिवार्य होगी।
सरकार और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
केरल की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव ज़रूरी है और अदालत की इस टिप्पणी पर गौर किया जाना चाहिए। उनका यह बयान सरकार की ओर से इस विचार को खारिज न करने का संकेत देता है।
केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कमाल पाशा ने भी मौजूदा उम्र सीमा की समीक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष की उम्र तक बच्चे दुनिया के बारे में पर्याप्त समझ रखते हैं और हाईकोर्ट द्वारा सुझाए गए बदलावों को लागू करने का समय आ गया है।
अदालत का निर्देश और अगली सुनवाई
अदालत ने आबकारी आयुक्त को एक विस्तृत बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब परोसने पर लगी रोक को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा हो। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित है।
यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में किशोर न्याय कानूनों की प्रासंगिकता और उनकी सीमाओं पर पहले से बहस चल रही है। केरल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उस बहस को एक नई दिशा और तात्कालिकता दे सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि एक नीतिगत संकेत है — फिर भी इसका वज़न कम नहीं है। किशोर उम्र सीमा घटाने की बहस नई नहीं है; 2015 में निर्भया कांड के बाद भी यही सवाल उठा था और तब संसद ने 16 18 वर्ष के गंभीर अपराधियों को वयस्क की तरह ट्रायल करने का प्रावधान जोड़ा था। असली सवाल यह है कि क्या उम्र सीमा घटाना समस्या का समाधान है, या यह उन व्यापक विफलताओं — जैसे बार में उम्र सत्यापन की अनुपस्थिति और आबकारी प्रवर्तन की कमज़ोरी — से ध्यान हटाने का जोखिम उठाता है, जो इस याचिका की असली जड़ हैं।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केरल हाईकोर्ट ने किशोर उम्र सीमा घटाने का सुझाव क्यों दिया?
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह सुझाव एक शराब संबंधी सड़क हादसे की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक नशे में गाड़ी चला रहा था। अदालत ने कहा कि अपराधों के बदलते स्वरूप और बच्चों में बढ़ती परिपक्वता को देखते हुए विधायिका को उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार करना चाहिए।
क्या हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से किशोर न्याय अधिनियम में तुरंत बदलाव होगा?
नहीं। यह टिप्पणी न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि विधायिका के लिए एक सुझाव है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ही 'बच्चा' माना जाता है और इसमें किसी भी बदलाव के लिए संसदीय विधायी कार्रवाई अनिवार्य होगी।
नेडुम्बसेरी हादसा क्या था और इसका इस मामले से क्या संबंध है?
नेडुम्बसेरी में एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक 19 वर्षीय युवक शराब के नशे में 'मिनी कूपर' कार चला रहा था। याचिका में आरोप है कि हादसे से पहले उसे एर्नाकुलम के कई बार में शराब परोसी गई, जो केरल आबकारी अधिनियम की धारा 15ए और 15बी का उल्लंघन है।
याचिका में क्या क्या माँगें की गई हैं?
पत्रकार विनोद विक्रमन पिल्लई की याचिका में स्वतंत्र सतर्कता जाँच, बार में इलेक्ट्रॉनिक आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने, आबकारी अधिकारियों और बार संचालकों की जवाबदेही तय करने और कानून उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की माँग की गई है।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
केरल हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित है। अदालत ने आबकारी आयुक्त को तब तक 23 वर्ष से कम उम्र को शराब परोसने पर रोक के क्रियान्वयन का विस्तृत ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
