मेकेदातु बांध विवाद: TNCC प्रमुख मणिकम टैगोर का केंद्र पर तमिलनाडु के साथ पक्षपात का आरोप
सारांश
TNCC प्रमुख मणिकम टैगोर ने केंद्र पर बिना तमिलनाडु की सहमति के मेकेदातु DPR मंजूर करने का आरोप लगाया। 67.15 टीएमसी क्षमता का प्रस्तावित जलाशय कावेरी डेल्टा की खेती को खतरे में डाल सकता है — यह विवाद अब अदालत और राजनीति दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है।
मुख्य बातें
TNCC अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने 14 नवंबर को केंद्र सरकार पर तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु बांध DPR को मंजूरी देने का आरोप लगाया।
कर्नाटक ने 67.15 टीएमसी भंडारण क्षमता वाले जलाशय का प्रस्ताव रखा है, जिसका तमिलनाडु लगातार विरोध करता रहा है।
तमिलनाडु का सालाना 177.25 टीएमसी जल अधिकार कर्नाटक के जलाशयों और जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा पर निर्भर है।
टैगोर ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित जलाशय अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र से लगभग 80 टीएमसी पानी रोक सकता है, जिससे कावेरी डेल्टा की खेती संकट में पड़ेगी।
तमिलनाडु ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में इस परियोजना के विरुद्ध याचिका दायर की हुई है।
टैगोर ने मुख्यमंत्री सी.
जोसेफ विजय से कानूनी कार्रवाई तेज करने और किसी भी एकतरफा निर्माण कदम का कड़ा जवाब देने का आग्रह किया।
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने 14 नवंबर को केंद्र सरकार पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध के मामले में तमिलनाडु के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया कि राज्य के कावेरी जल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी कदम और अधिक सख्त किए जाएँ।
मुख्य आरोप और विवाद की पृष्ठभूमि
टैगोर ने एक आधिकारिक बयान में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना ही मेकेदातु बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी। उनके अनुसार यह मंजूरी राज्य और उसके किसानों के हितों के लिए सीधे तौर पर नुकसानदायक है।
यह आलोचना उस समय सामने आई जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक बैठक के दौरान दावा किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेकेदातु मामले में कर्नाटक के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुमति माँगी।
तमिलनाडु की कानूनी स्थिति और जल अधिकार
टैगोर ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु ने प्रस्तावित बांध के विरुद्ध पहले ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने तर्क दिया कि जब विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो, तब कर्नाटक द्वारा मंजूरी के लिए दबाव बनाना तमिलनाडु के हितों को कमजोर करने का प्रयास है।
आँकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु का सालाना 177.25 टीएमसी पानी का अधिकार कर्नाटक के जलाशयों से होने वाले जल-प्रवाह और बीच के जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा पर निर्भर है। टैगोर ने आरोप लगाया कि कर्नाटक बार-बार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पानी छोड़ने में विफल रहा है, जिससे तमिलनाडु को बार-बार सुधारात्मक कदम उठाने पड़े हैं।
प्रस्तावित जलाशय से खतरे की चेतावनी
कर्नाटक ने 67.15 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) की भंडारण क्षमता वाले जलाशय का प्रस्ताव रखा है, जिसका तमिलनाडु लगातार विरोध करता आया है। टैगोर ने चेतावनी दी कि यह जलाशय अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले लगभग 80 टीएमसी पानी को रोक सकता है, जो अभी तमिलनाडु को उपलब्ध होता है।
उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना से कावेरी डेल्टा में कृषि के लिए जल-प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित होगा और यह उपजाऊ क्षेत्र धीरे-धीरे मरुस्थल की ओर बढ़ सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब कावेरी जल बँटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ है।
शिवकुमार के दावे को खारिज करना
टैगोर ने शिवकुमार के इस दावे को सिरे से नकार दिया कि प्रस्तावित परियोजना से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य किसी भी ऐसे निर्माण को स्वीकार नहीं कर सकता जिससे कावेरी नदी में उसके जल-हिस्से पर खतरा उत्पन्न हो। उन्होंने यह भी कहा कि बेसिन राज्यों की सहमति के बिना परियोजना को आगे बढ़ाना नदी विवादों को नियंत्रित करने वाले न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन होगा।
आगे की राह और माँगें
टैगोर ने मुख्यमंत्री विजय से अनुरोध किया कि वे उचित कानूनी माध्यमों से राज्य सरकार के मौजूदा विरोध को और सुदृढ़ करें। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर निगरानी और राज्य की आपत्तियों तथा कावेरी डेल्टा के किसानों के हितों की अनदेखी कर परियोजना को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास का कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। आने वाले हफ्तों में यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में और तीखा होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तब DPR को मंजूरी देना न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी का संकेत देता है, और यह पैटर्न अंतर-राज्यीय नदी विवादों में पहले भी देखा गया है। कावेरी डेल्टा के किसान, जो पहले से ही अनियमित जल-आपूर्ति से जूझ रहे हैं, इस राजनीतिक और कानूनी खींचतान में सबसे कमजोर कड़ी हैं — फिर भी उनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है। असली परीक्षा यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में केंद्र की मंजूरी प्रक्रिया की वैधता की जाँच करेगा।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेकेदातु बांध विवाद क्या है?
मेकेदातु बांध कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय परियोजना है, जिसकी भंडारण क्षमता 67.15 टीएमसी है। तमिलनाडु इसका विरोध करता है क्योंकि उसका मानना है कि यह परियोजना कावेरी नदी में उसके 177.25 टीएमसी के वार्षिक जल अधिकार को खतरे में डालेगी।
TNCC प्रमुख मणिकम टैगोर ने केंद्र पर क्या आरोप लगाए?
मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना मेकेदातु बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी, जो राज्य और उसके किसानों के हितों के विरुद्ध है। उन्होंने इसे तमिलनाडु के साथ पक्षपात करार दिया।
तमिलनाडु के किसानों पर इस परियोजना का क्या असर होगा?
टैगोर के अनुसार, प्रस्तावित जलाशय अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र से लगभग 80 टीएमसी पानी रोक सकता है, जिससे कावेरी डेल्टा में खेती के लिए जल-प्रवाह गंभीर रूप से घट जाएगा। उनका दावा है कि इससे यह उपजाऊ क्षेत्र मरुस्थल की ओर बढ़ सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय में मेकेदातु मामले की क्या स्थिति है?
तमिलनाडु ने प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। टैगोर ने कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तब कर्नाटक का मंजूरी के लिए दबाव बनाना न्यायिक प्रक्रिया का अनादर है।
तमिलनाडु सरकार से TNCC की क्या माँग है?
TNCC अध्यक्ष टैगोर ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया है कि वे उचित कानूनी माध्यमों से राज्य के विरोध को और मजबूत करें तथा कावेरी डेल्टा के किसानों के हितों की अनदेखी कर परियोजना को आगे बढ़ाने के किसी भी कदम का कड़ा जवाब दें।
