दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण: भूपेंद्र यादव ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश, GRAP और हॉटस्पॉट प्लान पर जोर
सारांश
सर्दियों की दस्तक के साथ दिल्ली-NCR की हवा फिर ज़हरीली हो रही है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चार राज्यों को GRAP सख्ती से लागू करने, 3,000 से अधिक साइटों का निरीक्षण करने और 2028 तक पुराने वाहन बदलने के कड़े निर्देश दिए हैं — असली परीक्षा ज़मीनी अनुपालन की होगी।
मुख्य बातें
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 नवंबर 2026 को दिल्ली, हरियाणा, UP और राजस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
CAQM के 30 अक्टूबर के आदेश के अनुसार 5-6 नवंबर से पूरे NCR में धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लागू है।
3,000 से अधिक सक्रिय निर्माण एवं विध्वंस साइटों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य किया गया।
नगरपालिका ठोस कचरा प्रसंस्करण में 6,747 TPD की कमी को पाटने और ओखला, गाज़ीपुर, भलस्वा, बांधवाड़ी के पुराने कचरे के उपचार में तेजी लाने के निर्देश।
परिवर्तन स्कीम के तहत 2028 तक BS-VI पूर्व वाहनों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा।
बाज़ार, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल को केंद्र में रखकर हॉटस्पॉट-केंद्रित कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 नवंबर 2026 को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित राज्यों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामूहिक प्रयास, क्षेत्रीय स्तर पर जवाबदेही और ज़मीन पर दिखने वाली कार्रवाई ही इस गंभीर चुनौती का एकमात्र समाधान है।
समीक्षा बैठक और मुख्य निर्देश
इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए उपायों का मूल्यांकन किया गया। यादव ने कहा कि सेंसर, कैमरे और उपग्रह से प्राप्त रियल-टाइम डेटा का उपयोग भौतिक निरीक्षण के साथ मिलकर किया जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन त्वरित गति से पहचाना और रोका जा सके।
उन्होंने सभी NCR राज्यों और एजेंसियों को लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने तथा नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), परिवहन संगठनों और निर्माण उद्योग को जोड़ते हुए व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियान चलाने का निर्देश दिया।
GRAP और विंटर एक्शन प्लान
केंद्रीय मंत्री ने सभी एजेंसियों को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही NCR राज्यों से दिल्ली के हॉटस्पॉट-केंद्रित शीतकालीन कार्ययोजना को अपनाने को कहा, जिसमें यातायात प्रबंधन, वर्क-फ्रॉम-होम उपाय, निर्माण कार्यों पर रोक और खुले में आग जलाने पर पाबंदी शामिल है।
गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के 30 अक्टूबर के आदेश के तहत 5 और 6 नवंबर से पूरे NCR में धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कार्यों पर प्रतिबंध लागू किया जा चुका है।
परिवर्तन स्कीम और वाहन प्रदूषण
यादव ने 2028 तक BS-VI पूर्व के ट्रकों और बसों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए 'परिवर्तन स्कीम' — यानी ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन और नेटवर्क एमिशन को कम करने हेतु वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम — में गति लाने की अपील की। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में राज्य स्तर पर तत्काल 'परिवर्तन मेले' आयोजित कर लाभार्थी पंजीकरण तेज़ करने को कहा गया।
ठोस कचरा प्रबंधन और हॉटस्पॉट एक्शन
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से नगरपालिका ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में 6,747 टन प्रतिदिन (TPD) के अंतर को पाटने, खुले में डंपिंग और जलाने पर सख्त पाबंदी लगाने, तथा ओखला, गाज़ीपुर, भलस्वा और बांधवाड़ी में पुराने कचरे के उपचार में तेज़ी लाने की अपील की।
उन्होंने 3,000 से अधिक सक्रिय निर्माण एवं विध्वंस साइटों का भौतिक निरीक्षण करने, कचरे की डिजिटल ट्रैकिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (ICCC) के ज़रिए संग्रह से प्रसंस्करण तक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
लक्षित हस्तक्षेप की ज़रूरत पर बल देते हुए यादव ने कहा कि NCR राज्यों को बड़े शहरों में प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर, विशेष रूप से बाज़ार, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए फोकस्ड हॉटस्पॉट कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।
यह बैठक ऐसे समय में आई है जब उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुँच रहा है और पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन तथा निर्माण धूल का संयुक्त असर दिल्ली-NCR को हर साल 'गैस चेंबर' बना देता है। आने वाले हफ्तों में राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट और CAQM की निगरानी इस पहल की वास्तविक सफलता का पैमाना तय करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
उच्चस्तरीय बैठकें होती हैं, GRAP लागू होता है और फिर मौसम बदलने के साथ उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है। भूपेंद्र यादव के निर्देश तकनीकी रूप से व्यापक हैं — रियल-टाइम सेंसर से लेकर डिजिटल कचरा ट्रैकिंग तक — लेकिन असली सवाल यह है कि अनुपालन की जाँच कौन करेगा और दोषी राज्यों पर परिणाम क्या होंगे। 6,747 TPD कचरा प्रसंस्करण का अंतर और चार राज्यों में अंतर-एजेंसी समन्वय की ऐतिहासिक विफलता बताती है कि नीति की कमी नहीं, क्रियान्वयन की इच्छाशक्ति की कमी असली समस्या है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण पर क्या निर्देश दिए?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 नवंबर 2026 को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में GRAP को सख्ती से लागू करने, 3,000 से अधिक निर्माण साइटों का निरीक्षण करने और हॉटस्पॉट-केंद्रित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने रियल-टाइम सेंसर और उपग्रह डेटा के उपयोग पर भी ज़ोर दिया।
NCR में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध कब से लागू हुआ?
CAQM के 30 अक्टूबर के आदेश के अनुसार 5 और 6 नवंबर 2026 से पूरे NCR में धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कार्यों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यह प्रतिबंध वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए GRAP के तहत लिया गया उपाय है।
परिवर्तन स्कीम क्या है और इससे प्रदूषण कैसे कम होगा?
परिवर्तन स्कीम केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2028 तक BS-VI मानक से पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। यादव ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 'परिवर्तन मेले' लगाकर लाभार्थी पंजीकरण में तेज़ी लाने का आह्वान किया।
दिल्ली-NCR में 6,747 TPD कचरा प्रसंस्करण अंतर से क्या मतलब है?
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि NCR राज्यों की नगरपालिका ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में 6,747 टन प्रतिदिन की कमी है, जो खुले में डंपिंग और जलाने को बढ़ावा देती है और सर्दियों में प्रदूषण को और गंभीर बनाती है। ओखला, गाज़ीपुर, भलस्वा और बांधवाड़ी के पुराने कचरे के उपचार में भी तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
GRAP क्या है और यह दिल्ली-NCR में कैसे काम करता है?
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर लागू होने वाली चरणबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था है, जिसे CAQM लागू करती है। AQI बढ़ने पर निर्माण प्रतिबंध, वाहन पाबंदी और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे उपाय अनिवार्य हो जाते हैं।
