एनसीआर प्रदूषण पर भूपेंद्र यादव का सख्त रुख: नियम तोड़ने वाले उद्योगों पर जीरो-टॉलरेंस नीति

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार, 3 सितंबर को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी और ऐसे उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी बयान के अनुसार, यादव ने एनसीआर राज्यों द्वारा प्रस्तुत व्यापक वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

मुख्य निर्देश और नीतिगत रुख

मंत्री ने जोर दिया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण के चिह्नित हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देना होगा और उन्हें नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक एवं प्रभावी कार्य योजनाएँ तैयार करनी होंगी। उन्होंने नियमों के उल्लंघन और चूक के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं होंगी — वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन और नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

समन्वित प्रयासों पर जोर

एनसीआर राज्य सरकारों के साथ बातचीत में मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों का समन्वित और केंद्रित सहयोग आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित IEC गतिविधियों की समीक्षा की और कहा कि बेहतर पहुँच एवं प्रभाव के लिए इन्हें समन्वित तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि यादव पिछले एक वर्ष में एनसीआर नगर निकायों की वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए 25 से अधिक बैठकें आयोजित कर चुके हैं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप अलग-अलग राज्यों की कार्य योजनाएँ स्पष्ट रूप से आकार ले पाई हैं, जिनमें वायु प्रदूषण के चिह्नित स्रोतों से निपटने के लिए जमीनी गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का आग्रह

नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनसीआर राज्यों द्वारा तैयार की गई विस्तृत कार्य योजनाओं की सराहना करते हुए मंत्री ने राज्यों द्वारा की गई विशिष्ट पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने अन्य राज्यों से भी इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने का आग्रह किया।

सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की योजना

यादव ने बताया कि राज्यों की पहलों और कार्रवाई की प्रगति का आकलन करने के लिए सितंबर में केंद्रीय मंत्री स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने एनसीआर राज्य सरकारों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन के उनके प्रयासों को पूरा समर्थन देगी।

यह ऐसे समय में आया है जब एनसीआर में सर्दियों के मौसम से पहले वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं और पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई बार 'गंभीर' श्रेणी में पहुँचा है। आने वाले हफ्तों में राज्यों की तैयारियों और केंद्रीय समीक्षा बैठक के नतीजे यह तय करेंगे कि इस बार प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है।