केरल में पेट्रोल की इथेनॉल मिश्रण जांच तेज, 4 जिलों के 9 पंपों से सैंपल; 10 दिनों में आएंगे नतीजे

केरल सरकार ने राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने 12 नवंबर 2026 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि सिविल सप्लाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण तय सीमा से अधिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जाए। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के 9 पेट्रोल पंपों से ईंधन के नमूने लिए जा चुके हैं।

मुख्य घटनाक्रम

मुख्यमंत्री सतीशन ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये नमूने तय प्रक्रिया के अनुसार एकत्र किए गए हैं और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाएगा। 10 दिनों के भीतर नतीजे आने की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने कहा कि केरल में पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण और बढ़ाया जाएगा तथा तय मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कर्नाटक में इथेनॉल मिश्रण को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएँ बढ़ी हैं और निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर गंभीर गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। केरल सरकार ने इन रिपोर्टों को संज्ञान में लेते हुए अपने राज्य में सक्रिय कदम उठाने का फैसला किया।

राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ

मुख्यमंत्री सतीशन ने राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय को उठाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से जवाबदेही माँगी है। सतीशन के अनुसार, केंद्र को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पेट्रोल में वास्तव में कितना इथेनॉल मिलाया जा रहा है और तय सीमा का उल्लंघन करने वाली तेल कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लिए राज्यों में क्रमबद्ध रोलआउट का है। आलोचकों का कहना है कि यदि मिश्रण अनुमत सीमा से अधिक हो, तो यह न केवल वाहन के इंजन को नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि उपभोक्ता को कम ऊर्जा-घनत्व वाला ईंधन देना भी उसके वित्तीय हित के विरुद्ध है।

उपभोक्ता अधिकारों पर सरकार का रुख

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे जो ईंधन खरीद रहे हैं, उसमें क्या मिला है — खासकर जब यह वाहन की प्रदर्शन क्षमता, रखरखाव लागत और उनके वित्तीय हितों पर सीधा असर डालता हो। उन्होंने यह भी कहा कि तेल कंपनियों के हितों को लोगों के अधिकारों और भलाई से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और ईंधन गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने का संकल्प जताया है। यह ऐसे समय में आया है जब देश के कई राज्यों में ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता संगठन और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं।

आगे क्या होगा

प्रयोगशाला परीक्षण के नतीजे 10 दिनों के भीतर अपेक्षित हैं। यदि किसी पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिश्रण तय सीमा से अधिक पाया गया, तो जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में निरीक्षण अभियान का दायरा बढ़ाने की भी योजना है, जिससे अन्य जिलों के पेट्रोल पंप भी जल्द इस जांच के दायरे में आएंगे।