20 नवंबर 2026
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केजीएमयू लखनऊ में यौन उत्पीड़न पीड़ितों की देखभाल पर विशेष कार्यशाला, 94वें स्थापना दिवस पर चिकित्सकों को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

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केजीएमयू लखनऊ में यौन उत्पीड़न पीड़ितों की देखभाल पर विशेष कार्यशाला, 94वें स्थापना दिवस पर चिकित्सकों को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

सारांश

लखनऊ के केजीएमयू में यौन उत्पीड़न पीड़ितों की चिकित्सकीय देखभाल पर विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। पॉक्सो किट के उपयोग, साक्ष्यों की 'चेन ऑफ कस्टडी' और फॉरेंसिक जाँच पर व्यावहारिक प्रशिक्षण — यह पहल चिकित्सा तंत्र को न्याय प्रक्रिया में अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

मुख्य बातें

केजीएमयू के क्वीन मैरी अस्पताल , लखनऊ में 20 नवंबर 2026 को यौन उत्पीड़न पीड़ितों की देखभाल पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला विभाग के 94वें स्थापना दिवस पर लखनऊ चैप्टर आईएसओपीएआरबी के सहयोग से आयोजित हुई।
चिकित्सकों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, अनिवार्य रिपोर्टिंग और फॉरेंसिक साक्ष्य संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।
मैनेक्विन के माध्यम से पॉक्सो किट का उपयोग, नमूना संग्रह और 'चेन ऑफ कस्टडी' बनाए रखने का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।
मोनिका अग्रवाल और डॉ.
संगीता कुमारी ने विशेषज्ञ मार्गदर्शन दिया।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में 20 नवंबर 2026 को यौन उत्पीड़न पीड़ितों की चिकित्सकीय देखभाल और साक्ष्य संरक्षण पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और मेडिकल विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने लखनऊ चैप्टर आईएसओपीएआरबी के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन विभाग के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया। कार्यशाला का विषय था — 'अप्रोच टू सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स', जो किशोर स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को केंद्र में रखता है।

कार्यशाला का उद्देश्य और महत्व

विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम की संरक्षक डॉ. अंजू अग्रवाल ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में केवल शारीरिक चिकित्सा ही पर्याप्त नहीं है — पीड़ित की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझना उतना ही आवश्यक है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों का संवेदनशील व्यवहार पीड़ित के आत्मविश्वास, सुरक्षा की भावना और न्याय पाने की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाता है। कार्यशाला की अध्यक्षता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट की नोडल अधिकारी डॉ. सुजाता देव ने की।

कानूनी और फॉरेंसिक पहलुओं पर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन

केजीएमयू की प्रोफेसर डॉ. मोनिका अग्रवाल ने प्रतिभागियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, चिकित्सकों की कानूनी जिम्मेदारियों, अनिवार्य रिपोर्टिंग और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग की एडिशनल प्रोफेसर डॉ. संगीता कुमारी ने चिकित्सकीय परीक्षण की उचित पद्धति, सटीक दस्तावेज़ीकरण, साक्ष्यों के संरक्षण और न्यायालय में चिकित्सक की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। गौरतलब है कि साक्ष्यों की विश्वसनीयता अदालत में अभियोजन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण — कार्यशाला का मुख्य आकर्षण

कार्यशाला का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र रहा। मैनेक्विन के माध्यम से पीड़ितों की चिकित्सकीय जाँच का प्रदर्शन किया गया, जिसमें पॉक्सो किट के उपयोग, नमूना संग्रह, साक्ष्यों की पैकेजिंग और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा की प्रक्रिया सिखाई गई। प्रतिभागियों को साक्ष्यों की 'चेन ऑफ कस्टडी' बनाए रखने के महत्व के बारे में भी विशेष रूप से जागरूक किया गया, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों की प्रामाणिकता संदेह से परे रहे।

प्रतिभागी और समापन सत्र

कार्यशाला में क्वीन मैरी अस्पताल के नर्सिंग अधिकारियों, एमबीबीएस छात्र-छात्राओं, चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में आईएसओपीएआरबी क्विज़ का भी आयोजन हुआ, जिसकी क्विज़ मास्टर डॉ. नम्रता कुमार रहीं। समापन सत्र में यौन उत्पीड़न के मामलों में 'क्या करें और क्या न करें' विषय पर गहन चर्चा हुई और एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. वंदना गौतम ने किया, जबकि आयोजन सचिव डॉ. मोनिका अग्रवाल और डॉ. वंदना सोलंकी ने सभी विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

आगे की राह

यह कार्यशाला ऐसे समय में अत्यंत प्रासंगिक है जब देश में यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और संवेदनशील चिकित्सकीय प्रतिक्रिया की माँग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित कर चिकित्सकीय तंत्र को और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

प्रशिक्षण की प्राथमिकता की है। केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 'चेन ऑफ कस्टडी' और पॉक्सो किट पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देना सराहनीय है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह मॉडल केवल बड़े मेडिकल कॉलेजों तक सीमित रहेगा या ज़िला अस्पतालों तक भी पहुँचेगा, जहाँ अधिकांश पीड़ित पहली बार चिकित्सा सहायता माँगते हैं। संवेदनशीलता का प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा जब यह देश के हर सरकारी स्वास्थ्य ढाँचे में संस्थागत रूप ले।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केजीएमयू में आयोजित यौन उत्पीड़न कार्यशाला का उद्देश्य क्या था?
इस कार्यशाला का उद्देश्य चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और मेडिकल छात्रों को यौन उत्पीड़न पीड़ितों की चिकित्सकीय जाँच, कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्य संकलन में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। यह कार्यशाला क्वीन मैरी अस्पताल के 94वें स्थापना दिवस पर आयोजित की गई।
पॉक्सो अधिनियम के तहत चिकित्सकों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं?
पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सकों पर बच्चों के यौन उत्पीड़न की अनिवार्य रिपोर्टिंग का कानूनी दायित्व है। कार्यशाला में डॉ. मोनिका अग्रवाल ने बताया कि रिपोर्ट न करना दंडनीय अपराध है और सटीक दस्तावेज़ीकरण न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
'चेन ऑफ कस्टडी' क्या है और यह यौन उत्पीड़न मामलों में क्यों ज़रूरी है?
'चेन ऑफ कस्टडी' साक्ष्यों की एक सुरक्षित अभिरक्षा श्रृंखला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संग्रहित साक्ष्य न्यायालय तक पहुँचने तक अपरिवर्तित और विश्वसनीय बने रहें। इसके बिना अदालत में साक्ष्यों की प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकते हैं और अभियोजन कमज़ोर पड़ सकता है।
इस कार्यशाला में कौन-कौन से विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया?
कार्यशाला में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान, फॉरेंसिक चिकित्सकीय परीक्षण, पॉक्सो किट का उपयोग, नमूना संग्रह, साक्ष्यों की पैकेजिंग, चेन ऑफ कस्टडी और न्यायालय में चिकित्सक की भूमिका जैसे विषयों को शामिल किया गया। मैनेक्विन के माध्यम से व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया।
इस प्रकार के प्रशिक्षण से पीड़ितों को कैसे फायदा होता है?
संवेदनशील और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी पीड़ितों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं, जिससे वे खुलकर जाँच में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही, सही तरीके से संरक्षित साक्ष्य न्याय पाने की संभावना को मज़बूत करते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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