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केटीआर का आरोप: रेवंत रेड्डी सरकार नागार्जुन सागर से आंध्र को पानी चुराने में दे रही मदद

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केटीआर का आरोप: रेवंत रेड्डी सरकार नागार्जुन सागर से आंध्र को पानी चुराने में दे रही मदद

सारांश

केटीआर ने बुधवार को रेवंत रेड्डी सरकार पर सबसे संगीन आरोप लगाया — नागार्जुन सागर के डेड स्टोरेज से 9 टीएमसी पानी आंध्र को दिलाने की कथित मिलीभगत। श्रीशैलम विवाद की याद दिलाते हुए उन्होंने राज्य सरकार की चुप्पी और एक विवादित आईएएस अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाए।

मुख्य बातें

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी.
रामा राव (केटीआर) ने 18 नवंबर 2026 को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाए।
आरोप: आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर के डेड स्टोरेज से 9 टीएमसी पानी 1,650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के ज़रिए मोड़ने की कोशिश कर रहा है।
विजयपुरी साउथ में 510 फीट की गहराई पर बिना आधिकारिक अनुमति के निर्माण कार्य जारी होने का दावा।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी पर तेलंगाना के जल हितों की रक्षा न करने का आरोप।
आईएएस अधिकारी आदित्यनाथ दास की सिंचाई सलाहकार नियुक्ति पर सवाल — केटीआर के अनुसार दास ने पहले कालेश्वरम व पलामुरु-रंगारेड्डी परियोजनाओं का विरोध किया था।
रेवंत रेड्डी सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) ने 18 नवंबर 2026 को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केटीआर के अनुसार, आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर परियोजना से 9 टीएमसी पानी एक बड़ी सुरंग के ज़रिए अवैध रूप से मोड़ने की कोशिश कर रहा है और तेलंगाना सरकार इस पर आँखें मूँदे बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बिना किसी आधिकारिक अनुमति के हो रहा है।

क्या है कथित पानी-मोड़ने की साज़िश

केटीआर ने दावा किया कि विजयपुरी साउथ में 510 फीट की गहराई पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ से जलाशय के डेड स्टोरेज स्तर से पानी खींचने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार, पेयजल परियोजना की आड़ में 1,650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर सिंचाई के लिए निर्धारित पानी को भी दूसरी दिशा में ले जाने की योजना है।

बीआरएस नेता ने कहा कि यह परियोजना महज पेयजल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए तेलंगाना के हिस्से के सिंचाई जल को भी हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इन संरचनाओं का निर्माण ज़रूरी मंज़ूरियाँ लिए बिना किया जा रहा है।

सरकार पर उदासीनता का आरोप

केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी पर तेलंगाना के जल अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि नलगोंडा जिले से आने वाले सिंचाई मंत्री नागार्जुन सागर के डेड स्टोरेज से पानी निकाले जाने के इस संवेदनशील मामले पर मौन क्यों साधे हुए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार तेलंगाना के जल अधिकारों को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों के लिए रास्ता खोल रही है और मुख्यमंत्री की कथित व्यक्तिगत कमज़ोरियों के कारण राज्य के हितों से समझौता हो रहा है।

ऐतिहासिक संदर्भ: श्रीशैलम का पुराना विवाद

केटीआर ने अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौर का हवाला देते हुए कहा कि उस समय श्रीशैलम जलाशय से पानी मोड़ने के लिए पोथिरेड्डीपाडु रेगुलेटर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब नागार्जुन सागर के साथ उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही है। उनके शब्दों में, तेलंगाना के साथ आज जो अन्याय हो रहा है, वह अतीत के कथित विश्वासघात से भी गंभीर है।

गौरतलब है कि नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जल स्रोत है। राज्य के बँटवारे के बाद से ही इस परियोजना के जल बँटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद जारी है।

आईएएस अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल

केटीआर ने आईएएस अधिकारी आदित्यनाथ दास को तेलंगाना का सिंचाई सलाहकार नियुक्त किए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उनके अनुसार, अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौर में दास ने तेलंगाना के हितों के विरुद्ध काम किया था और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कालेश्वरम व पलामुरु-रंगारेड्डी परियोजनाओं का विरोध किया था।

उन्होंने माँग की कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि तेलंगाना की परियोजनाओं का विरोध करने वाले अधिकारी को राज्य का सिंचाई सलाहकार किसके दबाव में नियुक्त किया गया। बीआरएस नेता ने इस नियुक्ति को तेलंगाना विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की माँग की।

आगे क्या होगा

केटीआर के इन आरोपों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल-विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। रेवंत रेड्डी सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों का कोई आधिकारिक खंडन सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये आरोप सही हैं, तो मामला कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और केंद्रीय जल आयोग तक पहुँच सकता है। आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा में भी यह मुद्दा गूँज सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

यदि सच है, तो यह अंतर-राज्यीय जल संधियों का गंभीर उल्लंघन होगा। असली सवाल यह है कि यदि विजयपुरी साउथ में 510 फीट गहरा निर्माण कार्य सच में चल रहा है, तो तेलंगाना की सिंचाई निगरानी तंत्र को इसकी भनक क्यों नहीं लगी — या लगी और फिर भी अनदेखा किया गया। आदित्यनाथ दास की नियुक्ति का मुद्दा भी सरकार को स्पष्टीकरण के लिए बाध्य करता है, क्योंकि तेलंगाना में पानी का सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं, गहरी भावनात्मक और राजनीतिक पहचान का विषय है। रेवंत रेड्डी सरकार की चुप्पी इन आरोपों को और बल दे रही है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केटीआर ने नागार्जुन सागर जल विवाद में क्या आरोप लगाए हैं?
केटीआर ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर के डेड स्टोरेज स्तर से 9 टीएमसी पानी एक बड़ी सुरंग और 1,650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के ज़रिए मोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि यह सब बिना किसी आधिकारिक अनुमति के हो रहा है और तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार इस पर जानबूझकर आँखें मूँदे बैठी है।
नागार्जुन सागर का डेड स्टोरेज क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
डेड स्टोरेज किसी जलाशय में वह न्यूनतम जल स्तर होता है जिसे आपातकाल और पारिस्थितिक संतुलन के लिए सुरक्षित रखा जाता है — इसका उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। यदि इस स्तर से भी पानी निकाला जाए, तो यह परियोजना के बुनियादी उद्देश्यों और अंतर-राज्यीय जल आवंटन समझौतों का उल्लंघन होगा, जिससे तेलंगाना के किसानों की सिंचाई जल आपूर्ति सीधे प्रभावित होगी।
सिंचाई सलाहकार आदित्यनाथ दास की नियुक्ति पर केटीआर ने क्यों आपत्ति जताई?
केटीआर के अनुसार आईएएस अधिकारी आदित्यनाथ दास ने अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौर में तेलंगाना के हितों के विरुद्ध काम किया था और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कालेश्वरम व पलामुरु-रंगारेड्डी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विरोध किया था। ऐसे अधिकारी को तेलंगाना का सिंचाई सलाहकार बनाना राज्य के हितों के साथ विश्वासघात है, यह बीआरएस नेता का आरोप है।
इस जल विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?
केटीआर ने याद दिलाया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौर में श्रीशैलम जलाशय से पोथिरेड्डीपाडु रेगुलेटर के ज़रिए पानी मोड़े जाने का विवाद हो चुका है। उनके अनुसार, अब नागार्जुन सागर के साथ वही इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है — यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच राज्य बँटवारे के बाद से चले आ रहे जल-विवाद का नया अध्याय है।
रेवंत रेड्डी सरकार ने इन आरोपों पर क्या कहा?
18 नवंबर 2026 तक तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी दोनों की चुप्पी को केटीआर ने राज्य के हितों से समझौते का प्रमाण बताया है।
राष्ट्र प्रेस
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