जाति जनगणना: वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर के 'चलो रामलीला मैदान' विरोध-प्रदर्शन का न्योता
सारांश
मुख्य बातें
अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति ने 18 नवंबर 2026 को ताडेपल्ली स्थित वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के केंद्रीय कार्यालय में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित 'चलो रामलीला मैदान' विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। समिति ने ओबीसी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जाति जनगणना की माँग को लेकर उनका समर्थन और व्यक्तिगत भागीदारी माँगी। जगन मोहन रेड्डी ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल थे
इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल — जो मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष बी.पी. मंडल के पोते हैं — के साथ-साथ 'ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार, 'सकल ओबीसी महामोर्चा' के अध्यक्ष उमेश कुर्रम, डॉ. पिट्टी मल्लिकार्जुन यादव, तथा नेता राकेश दत्ता, पेंडेम जयंती यादव और रजनीकांत गौड़ शामिल थे।
मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर सूरज मंडल ने माँग रखी कि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम और जाति-वार ड्रॉपडाउन मेन्यू होना चाहिए, ताकि सटीक गिनती हो सके और आरक्षण का लाभ समान रूप से वितरित हो सके।
माँग का कानूनी आधार
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछड़े वर्गों के व्यापक आँकड़ों के अभाव के कारण ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। समिति का तर्क है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को अदालतों में चुनौती देने और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जाति-वार विश्वसनीय आँकड़े होना अनिवार्य है।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार 2027 की जनगणना की तैयारियों में है। समिति चाहती है कि जनगणना में जाति की गिनती के तौर-तरीकों पर पुनर्विचार हो, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर ओबीसी समुदायों की सामाजिक स्थितियों को भी ठीक से दर्ज किया जाए।
देशव्यापी गठबंधन की तस्वीर
डॉ. गौड़ किरण कुमार ने बताया कि समिति ने देशभर के 60 ओबीसी संगठनों को एकजुट किया है, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के समूह शामिल हैं। गौरतलब है कि यह गठबंधन कश्मीर से केरल तक के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समिति एनडीए से बाहर के राजनीतिक दलों से संपर्क कर व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।
आगे की राह
28 नवंबर का 'चलो रामलीला मैदान' कार्यक्रम एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक दबाव अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यदि जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख विपक्षी नेता इसमें शामिल होते हैं, तो जाति जनगणना की माँग को संसदीय बहस में और अधिक बल मिल सकता है।