18 नवंबर 2026
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जाति जनगणना: वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर के 'चलो रामलीला मैदान' विरोध-प्रदर्शन का न्योता

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जाति जनगणना: वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर के 'चलो रामलीला मैदान' विरोध-प्रदर्शन का न्योता

सारांश

देशभर के 60 ओबीसी संगठनों को जोड़ने वाली अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति ने जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर के रामलीला मैदान धरने का न्योता दिया। समिति 2027 की जनगणना में ओबीसी के लिए अलग जाति-वार कॉलम की माँग कर रही है — और इसका कानूनी दाँव आरक्षण की 50% सीमा को अदालत में चुनौती देने तक जाता है।

मुख्य बातें

अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति ने 18 नवंबर 2026 को ताडेपल्ली में वाई.एस.
जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात कर 28 नवंबर के रामलीला मैदान विरोध-प्रदर्शन का न्योता दिया।
जगन मोहन रेड्डी ने शामिल होने के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
समिति ने 60 ओबीसी संगठनों को एकजुट किया है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देशभर से हैं।
मुख्य माँग: 2027 जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम और जाति-वार ड्रॉपडाउन मेन्यू।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आँकड़ों के अभाव में स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़े आरक्षण की अनुमति देने से इनकार किया था।
समिति एनडीए से बाहर के दलों से संपर्क कर राजनीतिक समर्थन जुटा रही है।

अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति ने 18 नवंबर 2026 को ताडेपल्ली स्थित वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के केंद्रीय कार्यालय में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित 'चलो रामलीला मैदान' विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। समिति ने ओबीसी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जाति जनगणना की माँग को लेकर उनका समर्थन और व्यक्तिगत भागीदारी माँगी। जगन मोहन रेड्डी ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल थे

इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल — जो मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष बी.पी. मंडल के पोते हैं — के साथ-साथ 'ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन' के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार, 'सकल ओबीसी महामोर्चा' के अध्यक्ष उमेश कुर्रम, डॉ. पिट्टी मल्लिकार्जुन यादव, तथा नेता राकेश दत्ता, पेंडेम जयंती यादव और रजनीकांत गौड़ शामिल थे।

मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर सूरज मंडल ने माँग रखी कि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम और जाति-वार ड्रॉपडाउन मेन्यू होना चाहिए, ताकि सटीक गिनती हो सके और आरक्षण का लाभ समान रूप से वितरित हो सके।

माँग का कानूनी आधार

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछड़े वर्गों के व्यापक आँकड़ों के अभाव के कारण ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। समिति का तर्क है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को अदालतों में चुनौती देने और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जाति-वार विश्वसनीय आँकड़े होना अनिवार्य है।

यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार 2027 की जनगणना की तैयारियों में है। समिति चाहती है कि जनगणना में जाति की गिनती के तौर-तरीकों पर पुनर्विचार हो, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर ओबीसी समुदायों की सामाजिक स्थितियों को भी ठीक से दर्ज किया जाए।

देशव्यापी गठबंधन की तस्वीर

डॉ. गौड़ किरण कुमार ने बताया कि समिति ने देशभर के 60 ओबीसी संगठनों को एकजुट किया है, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के समूह शामिल हैं। गौरतलब है कि यह गठबंधन कश्मीर से केरल तक के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समिति एनडीए से बाहर के राजनीतिक दलों से संपर्क कर व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।

आगे की राह

28 नवंबर का 'चलो रामलीला मैदान' कार्यक्रम एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक दबाव अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यदि जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख विपक्षी नेता इसमें शामिल होते हैं, तो जाति जनगणना की माँग को संसदीय बहस में और अधिक बल मिल सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति क्या है?
यह देशभर के 60 से अधिक ओबीसी संगठनों और नागरिक समाज समूहों का गठबंधन है, जो 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में व्यापक और सटीक जाति जनगणना सुनिश्चित करने की माँग कर रहा है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कश्मीर से केरल तक के समुदाय शामिल हैं।
28 नवंबर का 'चलो रामलीला मैदान' विरोध-प्रदर्शन किस बारे में है?
यह नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक बड़ा राष्ट्रीय धरना है, जिसमें केंद्र सरकार से 2027 की जनगणना में ओबीसी समुदायों के लिए अलग जाति-वार कॉलम और ड्रॉपडाउन मेन्यू शामिल करने की माँग की जाएगी। समिति विपक्षी दलों सहित व्यापक राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
जगन मोहन रेड्डी को इस विरोध-प्रदर्शन में क्यों आमंत्रित किया गया?
वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दक्षिण भारत में ओबीसी और पिछड़े वर्गों के बीच एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा हैं। समिति एनडीए से बाहर के दलों से समर्थन जुटाना चाहती है और इसीलिए उन्हें व्यक्तिगत भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का जाति जनगणना से क्या संबंध है?
ओबीसी समुदायों के विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। समिति इसे उदाहरण के रूप में पेश करती है कि जाति-वार डेटा के बिना कानूनी लड़ाई में पिछड़े वर्गों के अधिकार कमज़ोर पड़ जाते हैं।
ओबीसी जाति जनगणना की माँग 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से कैसे जुड़ी है?
समिति का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को चुनौती देने के लिए ओबीसी की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के ठोस जाति-वार आँकड़े जरूरी हैं। इन्हीं विश्वसनीय आँकड़ों के आधार पर अदालतों में पिछड़े वर्गों के बढ़े हुए आरक्षण का बचाव किया जा सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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