18 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के लिए यूपी-उत्तराखंड में होगा एमओयू, दोनों राज्यों में बनेंगे प्रचार केंद्र

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के लिए यूपी-उत्तराखंड में होगा एमओयू, दोनों राज्यों में बनेंगे प्रचार केंद्र

सारांश

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट को पर्यटन मानचित्र पर नई ऊँचाई देने की तैयारी में हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बाद एमओयू की राह पर काम शुरू हुआ है — और इसके साथ आई देरी और जवाबदेही की चेतावनी भी।

मुख्य बातें

बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच एमओयू किया जाएगा।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 18 नवंबर 2026 को अधिकारियों को एमओयू प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
दोनों राज्यों में प्रचार-प्रसार केंद्र स्थापित किए जाएंगे; यह पहल CM योगी आदित्यनाथ और CM पुष्कर सिंह धामी की बातचीत से उपजी है।
महापुरुषों की प्रतिमाएं 15 दिसंबर 2026 तक स्थापित कराने के निर्देश; विलंबित परियोजनाओं पर ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली जाएगी।
विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन को एक सप्ताह में संस्कृति विभाग की गतिविधियों का पुनरीक्षण करने का निर्देश।
इको टूरिज्म , एग्री टूरिज्म और पर्यटन नीति-2022 में संशोधन पर भी बैठक में चर्चा हुई।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 18 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित पर्यटन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाई जाए। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों में प्रचार-प्रसार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

एमओयू की पृष्ठभूमि और मुख्य उद्देश्य

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तराखंड महोत्सव के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बातचीत के क्रम में यह पहल आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाभारत सर्किट का एक हिस्सा उत्तराखंड से भी जुड़ा है, इसलिए दोनों राज्यों के साझा प्रयास इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अनिवार्य हैं।

गौरतलब है कि नीम करौली बाबा का धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची में स्थित है, जबकि महाभारत से जुड़े स्थल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में फैले हैं। ऐसे में दोनों राज्यों का समन्वित प्रचार-प्रसार तंत्र पर्यटकों को एकीकृत अनुभव दे सकता है।

परियोजनाओं में देरी पर सख्त रुख

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने प्रस्तावित, निर्माणाधीन और विलंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले महीने तक सभी लंबित कार्य हर हाल में पूरे कराए जाएं और परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के निर्देश दिए गए।

चित्रकूट और विंध्याचल क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मंत्री ने नाराजगी जताई और संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय मौके पर पहुँचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

महापुरुषों की प्रतिमाएं और सांस्कृतिक विकास

मंत्री जयवीर सिंह ने महापुरुषों और राष्ट्रनायकों की तैयार प्रतिमाओं को 15 दिसंबर 2026 तक स्थापित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजट के अभाव में कोई भी विकास कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। विशेष सचिव संस्कृति दीपा रंजन को एक सप्ताह के भीतर संस्कृति विभाग की गतिविधियों का पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

पर्यटन नीति और इको-एग्री टूरिज्म पर जोर

बैठक में पर्यटन नीति-2022 में समय की जरूरतों और हितधारकों की सुविधाओं के अनुरूप संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने परंपरागत गृहों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करने और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही इको टूरिज्म से जुड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कराने के लिए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने ODOC (एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर), प्राकृतिक एवं जैविक खेती को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों की स्थिति और विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

यूपी और उत्तराखंड के बीच यह प्रस्तावित एमओयू न केवल धार्मिक पर्यटन को, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और रोज़गार को भी नई दिशा दे सकता है — बशर्ते क्रियान्वयन की रफ्तार नीतिगत महत्वाकांक्षा के अनुरूप हो।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असल सवाल क्रियान्वयन की रफ्तार का है। चित्रकूट, विंध्याचल जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं की धीमी गति और बार-बार की फटकार यह दर्शाती है कि ज़मीनी तंत्र नीतिगत महत्वाकांक्षा के साथ नहीं चल पा रहा। एमओयू की घोषणाएं नई नहीं हैं — यूपी ने पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों के साथ पर्यटन समझौते किए हैं, पर प्रचार केंद्रों की स्थापना और सक्रिय संचालन की कहानी अक्सर कागजों तक सिमट जाती है। इस बार पेनाल्टी और जवाबदेही की भाषा उत्साहजनक है, लेकिन बिना स्वतंत्र निगरानी तंत्र के यह भी एक और समीक्षा बैठक की सुर्खी बनकर रह सकती है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के लिए यूपी-उत्तराखंड एमओयू क्या है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बाबा नीम करौली धाम और महाभारत सर्किट के संयुक्त प्रचार-प्रसार के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत दोनों राज्यों में प्रचार-प्रसार केंद्र स्थापित होंगे, जो पर्यटकों को एकीकृत धार्मिक पर्यटन अनुभव देंगे।
यह एमओयू कब और क्यों प्रस्तावित हुआ?
उत्तराखंड महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत के बाद यह पहल उभरी। 18 नवंबर 2026 को लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को एमओयू प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया।
महाभारत सर्किट में उत्तराखंड की भूमिका क्यों है?
महाभारत सर्किट का एक हिस्सा उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ महाभारत से संबंधित कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इसीलिए दोनों राज्यों का समन्वित प्रचार-प्रसार इन स्थलों को अधिक पर्यटकों तक पहुँचाने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
पर्यटन मंत्री ने विलंबित परियोजनाओं पर क्या कार्रवाई के निर्देश दिए?
मंत्री जयवीर सिंह ने निर्देश दिया कि देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली जाए और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सभी लंबित कार्य अगले महीने तक पूरे कराने और अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए।
यूपी में इको टूरिज्म और एग्री टूरिज्म को लेकर क्या योजना है?
पर्यटन मंत्री ने इको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए शासनादेश जारी करने, परंपरागत गृहों के निर्माण के लिए भूमि व्यवस्था करने और जैविक-प्राकृतिक खेती को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। पर्यटन नीति-2022 में हितधारकों की सुविधाओं के अनुरूप संशोधन पर भी चर्चा हुई।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 7 महीने पहले
  3. 7 महीने पहले
  4. 11 महीने पहले
  5. 12 महीने पहले
  6. 1 साल पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले