एलपीजी जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई: १५५ गिरफ्तार, ६४२ एफआईआर दर्ज
सारांश
एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 642 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जानिए इस कार्रवाई के पीछे की कहानी और उसकी विस्तृत जानकारी।
मुख्य बातें
एलपीजी जमाखोरी और कालाबाजारी का मामला गंभीर है।
सरकार ने अब तक १५५ गिरफ्तारियां की हैं।
कुल ६४२ एफआईआर दर्ज की गई हैं।
प्रायोरिटी सेक्टर को सुरक्षित आपूर्ति मिल रही है।
सरकार ने नागरिकों को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दी है।
नई दिल्ली, २४ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्रवाई तेज की गई है। अब तक लगभग ६४२ एफआईआर दर्ज की गई हैं और १५५ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को साझा की।
एनफोर्समेंट एक्शन के तहत, पिछले २४ घंटों में लगभग ३,४०० छापे मारे गए और करीब १,००० सिलेंडर जब्त किए गए।
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में व्यापक कार्रवाई की गई है। हाल ही में वेस्ट एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के अनुसार, पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सोमवार को १,५०० से अधिक सरप्राइज इंस्पेक्शन किए।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि देशभर में सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्यरत हैं। मंत्रालय के अनुसार, "कुछ अफवाहों के कारण कुछ क्षेत्रों में पैनिक बाइंग की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे रिटेल आउटलेट्स पर अत्यधिक भीड़ और बिक्री बढ़ गई है। सरकार ने नागरिकों को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दी है और यह सुनिश्चित किया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।"
इसके अतिरिक्त, प्रायोरिटी सेक्टर को सुरक्षित आपूर्ति दी जा रही है, जिसमें घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन के लिए १०० प्रतिशत आपूर्ति शामिल है। वहीं, ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का लगभग ८० प्रतिशत आपूर्ति बनाए रखा जा रहा है।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन जैसी वाणिज्यिक जगहों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कल (सोमवार) टॉप ११० भौगोलिक क्षेत्रों में ७,५०० से अधिक घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी या सक्रिय किए गए हैं।
इस बीच, २४ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकार के निर्देशों के अनुसार नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी वितरण के आदेश जारी किए हैं। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर जारी कर रही हैं।
मंत्रालय ने बताया कि १४ मार्च से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक संस्थाओं ने कुल मिलाकर लगभग १८,७८४ एमटी एलपीजी का उठाव किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ४८,००० केएल केरोसीन का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है, जिससे जिला स्तर पर वितरण बिंदुओं की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एलपीजी जमाखोरी के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं?
अब तक कुल ६४२ एफआईआर दर्ज की गई हैं।
कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
१५५ लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं।
सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए छापे मारे हैं और जमाखोरी के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं।
क्या देश में पेट्रोल और डीजल की कमी है?
नहीं, मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्या सुनिश्चित किया है?
सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर को सुरक्षित आपूर्ति देने का आश्वासन दिया है।
