राजस्थान में ईंधन और एलपीजी की भरपूर उपलब्धता, सीएम शर्मा ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए

जयपुर, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को आश्वासन दिया कि राज्य के सभी हिस्सों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने नागरिकों से चिंता न करने की अपील की।

सीएम शर्मा ने अधिकारियों को जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत रिफिलिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल कमी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए आश्वासनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एलपीजी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 14435 24 घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

आपूर्ति और वितरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और रसद विभागों को सतर्क रखा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग बिना किसी देरी के सुनिश्चित की जाए, विशेषकर निर्धारित प्रतीक्षा अवधि के बाद। शादियों जैसे बड़े आयोजनों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सीएम ने एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने कंपनियों को घरों के लिए पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के वितरण में तेजी लाने और अस्पतालों, होटलों और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को प्राकृतिक गैस पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए पाइपलाइन बिछाने से संबंधित सभी लंबित स्वीकृतियों को 24 घंटे के भीतर जारी करने का भी आदेश दिया।

सीएम ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने व्यावसायिक एलपीजी के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन को मंजूरी दी है और अधिकारियों को इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सीएम ने आगे कहा कि होटलों, रेस्तरां, ढाबों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, औद्योगिक कैंटीनों और श्रमिकों के लिए 5 किलो के सिलेंडरों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी आवंटन निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस आपूर्ति का दुरुपयोग न हो।

केंद्र और राज्य सरकारें यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में काम कर रही हैं। पिछले एक दशक में, केंद्र ने छह नए यूरिया संयंत्र चालू किए हैं, जिससे वार्षिक उत्पादन क्षमता में 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कड़े रुख को दोहराते हुए अधिकारियों को जमाखोरों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही गलत सूचना को रोकने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा।

इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।