राजस्थान: सीएम भजनलाल शर्मा आज एलपीजी संकट पर सर्वदलीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता
सारांश
Key Takeaways
- राजस्थान में गैस संकट पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक।
- सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक।
- राज्य में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- विपक्ष ने भी इस संकट पर बैठक बुलाने का आग्रह किया।
- राज्य सरकार ने गैस वितरण में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की योजना बनाई है।
जयपुर, 26 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में एलपीजी की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जो यह दर्शाती है कि राज्य सरकार खाना पकाने की गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रति गंभीर है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा, "इस बैठक में सीएम की अध्यक्षता में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।"
विपक्ष ने भी राज्य सरकार से एलपीजी संकट के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था।
विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य के निवासियों को गैस की आवश्यकता है और इसके अभाव ने उनकी जीवनशैली को प्रभावित किया है।
उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री को इस समय सर्वदलीय बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी, ताकि सभी मिलकर एलपीजी संकट का समाधान निकाल सकें।
इससे पहले, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विभागीय अधिकारियों और तेल एवं गैस विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वैश्विक स्थितियों के बावजूद नागरिकों को अधिकतम राहत प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।
गोदारा ने कहा कि राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के तीन से चार दिनों के भीतर वितरित किए जा रहे हैं।
उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और बताया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का राज्य में गैस आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऑनलाइन बुकिंग में अस्थायी वृद्धि के कारण सर्वर कुछ समय के लिए प्रभावित हुए थे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है।
मंत्री ने वितरण में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन के निर्देश दिए और ओटीपी सत्यापन के बिना एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि वितरण कर्मियों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए गोदारा ने उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस (पीएनपी) कनेक्शनों के विस्तार को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया जहाँ पाइपलाइन अवसंरचना पहले से उपलब्ध है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। अधिकांश गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया जा चुका है, और उन्होंने शेष एजेंसियों का निरीक्षण 24 घंटे के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
इस सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में जोगा राम पटेल, सुमित गोदारा, जोगेश्वर गर्ग, श्रीचंद कृपलानी, टिकाराम जूली, रामकेश मीणा, राजेंद्र परीक, जीवा राम चौधरी, अशोक कोठारी, मनोज न्यांगली, सुभाष गर्ग और थावर चंद जैसे कई प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।