MP के 4,000 कोरोना योद्धाओं को पुनर्नियोजित करे सरकार: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 21 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले लगभग 4,000 स्वास्थ्यकर्मियों को तत्काल पुनर्नियोजित करने की माँग की है। सिंघार ने कहा कि जो स्वास्थ्यकर्मी संकट के समय प्रदेश की जनता की सेवा में डटे रहे, उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है।
कौन हैं ये 4,000 कोरोना योद्धा
सिंघार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि इन स्वास्थ्यकर्मियों में डॉक्टर, आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एएनएम सहित अनेक संवर्गों के कर्मी शामिल हैं। इन सभी ने कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में करीब दो वर्षों तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं दीं और मरीजों की देखभाल की। महामारी की समाप्ति के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिससे ये कर्मी रोजगार विहीन हो गए।
भोपाल में जारी है संघर्ष
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ये लगभग 4,000 अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी रोजगार और भविष्य की माँग को लेकर भोपाल में कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघार ने इस स्थिति को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि एक ओर प्रशिक्षित और अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न संवर्गों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं।
सरकार से स्पष्ट नीति की माँग
सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि कोविड काल में सेवाएं देने वाले पात्र स्वास्थ्यकर्मियों के अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके समायोजन और पुनर्नियोजन के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय यथाशीघ्र लिया जाना चाहिए, ताकि लंबे समय से संघर्ष कर रहे इन स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिवारों को राहत मिल सके।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों और इन अनुभवी कर्मियों की बेरोजगारी का सीधा असर मध्य प्रदेश की आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। यह ऐसे समय में उठाया गया मुद्दा है जब देशभर में स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने की माँग तेज हो रही है। सिंघार ने कहा कि इन कर्मियों के पुनर्नियोजन से न केवल उनके परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा।
क्या होगा आगे
नेता प्रतिपक्ष के इस पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह मुद्दा विधानसभा में भी उठ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोविड काल के अनुभवी कर्मियों की योग्यता का उपयोग करना दोनों पक्षों — सरकार और स्वास्थ्यकर्मियों — के लिए लाभकारी होगा।