महाराष्ट्र: भाजपा विधायक ने लालफीताशाही पर प्रहार करते हुए कामचोरों के लिए 'ठोको बिल-2026' की मांग की

मुंबई, २४ फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ी आलोचना करते हुए, भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार को विधानसभा में विभिन्न संसदीय तरीकों से सदस्यों के सुझावों पर प्रतिक्रिया देने में हुई देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

लालफीताशाही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देते हुए, मुनगंटीवार ने कहा कि १६ मार्च, २०२२ को उनके द्वारा प्रस्तुत कट मोशन का उत्तर लगभग चार साल बाद १८ फरवरी, २०२६ को मिला।

विधायी कार्य की गति पर अपनी नाराजगी जताते हुए, उन्होंने मजाक में विधानसभा अध्यक्ष से लापरवाह अधिकारियों को दंडित करने के लिए 'ठोको बिल-२०२६' (स्ट्राइक-डाउन बिल) लाने की मांग की।

उन्होंने कहा, "यदि सदस्यों को चार साल बाद उत्तर मिलता है, तो यह स्पष्ट है कि अब किसी को विधान मंडल से डर नहीं लगता। इस तरह की लापरवाही सदन की कार्यवाही की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।"

मुनगंटीवार ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से अनुरोध किया कि वे कटौती प्रस्ताव में हुई देरी की जांच करें और दो दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा, "अध्यक्ष केवल अपने दिल से बात नहीं कर सकते। यह कहानी 'चिवटाई, चिवटाई, दरवाजा खोलो' या प्रसिद्ध 'बीरबल की खिचड़ी' जैसी लोककथाओं की तरह लगने लगी है जो कभी पकती नहीं। अगर अध्यक्ष सच में विधान सभा के गुणवत्ता मानक को सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें अपने सामने रखे चांदी के राजदंड का उपयोग करना चाहिए।"

मुनगंटीवार की चिंताओं का समर्थन करते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा कि मुनगंटीवार 'खुशकिस्मत' हैं कि उन्हें केवल चार साल में उत्तर मिला।

उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक बार उन्हें एक विधायक के रूप में लाए गए कट मोशन का उत्तर तब मिला जब वे उपमुख्यमंत्री बन गए थे।

मुख्यमंत्री ने विधायी कार्य को सुगम बनाने के लिए एक मजबूत ऑडिट प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के कार्यालय (सीएमओ) को लंबित आश्वासनों, अनस्टार्ट सवालों और ध्यान खींचने वाले मोशन पर नियमित अपडेट प्राप्त करने चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विधान मंडल को सदन के सत्र में न होने पर भी कार्यवाही को ट्रैक और फॉलो-अप करना चाहिए।

उन्होंने सभी संसदीय उपकरणों के लिए एक स्वतंत्र ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार भी इस मामले में शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि 'पॉइंट्स ऑफ प्रॉप्राइटी' के उत्तर समय पर दिए जाएं और सदस्यों को उनके सवालों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए एक अलग ट्रैकिंग प्रणाली बनाई जाए।

हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने माना कि अब तक ट्रैकिंग मैन्युअली की जाती थी, जो कि मोशन की अधिक संख्या के कारण चुनौतीपूर्ण साबित हुई।

उन्होंने घोषणा की, "अभी हर संसदीय उपकरण को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिससे सदस्यों को यह जानकारी मिलेगी कि उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं और किसी भी देरी का सही समय क्या है। 1937 से 2025 तक विधान मंडल के रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिए गए हैं और जल्द ही 'लाइव' होने वाले हैं।"