मनोज झा का मोदी सरकार पर वार: '50 करोड़ गरीबी से बाहर तो राशन क्यों?', बेरोज़गारी-J&K पर भी सवाल
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 20 नवंबर 2026 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। झा ने गरीबी उन्मूलन के सरकारी दावों, बेरोज़गारी, आय असमानता, कॉरपोरेट जगत से सरकार के रिश्ते, जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और बिहार में विकास की स्थिति पर एक के बाद एक सवाल दागे। उनकी टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं और नीतीश कुमार सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया जा रहा है।
गरीबी उन्मूलन के दावे पर सीधा सवाल
प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे पर कि सरकार ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, मनोज झा ने इसे 'बेईमानी' करार देते हुए तर्क दिया कि यह दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकतीं। उन्होंने पूछा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, तो सरकार को अब भी उन्हें मुफ्त अनाज देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? झा के अनुसार, यह आँकड़ा और मुफ्त राशन की निरंतरता — दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते।
झा ने प्रधानमंत्री से दो सीधे सवाल पूछे: पहला, आय की असमानता कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? दूसरा, हर साल दो करोड़ रोज़गार देने के वादे के मुकाबले वास्तव में कितनी नौकरियाँ दी गईं? उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी और आय असमानता के मोर्चे पर सरकार का मूल्यांकन उनकी दृष्टि में 'शून्य' है।
कॉरपोरेट जगत और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चिंता
कॉरपोरेट इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री की हालिया टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए झा ने कहा कि मोदी को सत्ता में आए 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं — और देश की युवा पीढ़ी की ज़रूरतों को समझने में इतना समय क्यों लगा, यह अपने आप में एक सवाल है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार कॉरपोरेट जगत के धन और सहयोग के बल पर उपलब्धियाँ हासिल करती है, तो उस पर उन संस्थाओं का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक है — और इससे नीतियाँ व प्राथमिकताएँ भी प्रभावित होती हैं।
झा ने स्पष्ट किया कि राजद बाज़ार-विरोधी नहीं है, लेकिन बाज़ार का एक सामाजिक पक्ष भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री की टिप्पणी सोच में वास्तविक बदलाव का संकेत है, तो यह बदलाव बयानों तक नहीं, बल्कि नीतियों और ज़मीनी कार्यान्वयन में दिखना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर और विदेश नीति पर सवाल
गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर कि जम्मू-कश्मीर में आंतरिक आतंकवाद समाप्त हो चुका है, झा ने कहा कि गृह मंत्री कुछ भी कह सकते हैं, परंतु असल कसौटी यह है कि देश का हर नागरिक उनके कार्यकाल में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी नागरिक को यह भावना नहीं होनी चाहिए कि गृह मंत्री उनके नहीं हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करने का आह्वान किया।
एससीओ बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रित किए जाने पर झा ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के मूल सवालों पर गंभीर पहल नहीं करता, वार्ता केवल 'सुर्खियाँ बनाने की कोशिश' बनकर रह जाएगी। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच संवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का बचाव करते हुए झा ने ईरान में स्कूली छात्राओं पर हुई बमबारी का उल्लेख किया और पूछा कि उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी। उनके अनुसार, इस मामले में भारत ने अपनी विदेश नीति की नैतिक विरासत को पीछे छोड़ दिया।
बिहार दौरे और नीतीश सेतु पर तंज
प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे और 'सम्राट सरकार' के एक वर्ष पूरे होने के उत्सव पर झा ने पूछा कि किस सरकार का एक साल मनाया जा रहा है, जबकि राज्य में 20 वर्षों से वही सरकारी ढाँचा बना हुआ है। उन्होंने जीविका दीदियों को सरकारी कार्यक्रम में जुटाए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार की जनता निवेश, पलायन, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर ठोस जवाब चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे बिना बड़े काफिले के बिहार की सड़कों पर निकलें और वास्तविक स्थिति देखें।
'नीतीश सेतु' नामकरण को लेकर तेजस्वी यादव के सवालों का समर्थन करते हुए झा ने कहा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर संस्थाओं और स्टेडियमों के नाम रखने की परंपरा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'नीतीश सेतु' नाम का निहितार्थ नीतीश कुमार के राजनीतिक अवसान की कथा को पूरा करने जैसा है — यानी यह नामकरण एक राजनीतिक संदेश भी है।
आगे की राजनीतिक अहमियत
गौरतलब है कि झा की ये टिप्पणियाँ बिहार में आगामी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आई हैं। राजद के लिए यह बयान केवल केंद्र पर हमला नहीं, बल्कि राज्य की जनता के सामने गरीबी, बेरोज़गारी और पलायन जैसे मुद्दों को फिर से स्थापित करने की कोशिश भी है। आने वाले हफ्तों में केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि ये सवाल राजनीतिक विमर्श में कितनी जगह बनाते हैं।