20 नवंबर 2026
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मनोज झा का मोदी सरकार पर वार: '50 करोड़ गरीबी से बाहर तो राशन क्यों?', बेरोज़गारी-J&K पर भी सवाल

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मनोज झा का मोदी सरकार पर वार: '50 करोड़ गरीबी से बाहर तो राशन क्यों?', बेरोज़गारी-J&K पर भी सवाल

सारांश

राजद सांसद मनोज झा ने एक ही बयान में मोदी सरकार के गरीबी उन्मूलन के दावे, बेरोज़गारी के वादे, J&K की सुरक्षा स्थिति और बिहार की ज़मीनी हकीकत — सब पर सवाल दागे। '50 करोड़ गरीबी से बाहर तो राशन क्यों?' — यह एक पंक्ति पूरे विपक्षी आख्यान का सार बन गई।

मुख्य बातें

राजद सांसद मनोज झा ने 20 नवंबर 2026 को पटना में मोदी सरकार पर बहुमोर्चीय हमला बोला।
प्रधानमंत्री के 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के दावे को 'बेईमानी' बताया — तर्क दिया कि मुफ्त राशन योजना जारी रहना इस दावे का खंडन करती है।
हर साल 2 करोड़ रोज़गार के वादे बनाम वास्तविक नौकरियों और आय असमानता पर सरकार का मूल्यांकन 'शून्य' बताया।
गृह मंत्री अमित शाह के J&K में आंतरिक आतंकवाद खत्म होने के दावे को चुनौती दी; सरदार पटेल की विरासत का हवाला दिया।
बिहार में 20 वर्षों के शासन के बावजूद निवेश, पलायन और कानून-व्यवस्था पर ठोस जवाब माँगा।
'नीतीश सेतु' नामकरण को नीतीश कुमार के राजनीतिक अवसान का संकेत बताया।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 20 नवंबर 2026 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। झा ने गरीबी उन्मूलन के सरकारी दावों, बेरोज़गारी, आय असमानता, कॉरपोरेट जगत से सरकार के रिश्ते, जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और बिहार में विकास की स्थिति पर एक के बाद एक सवाल दागे। उनकी टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं और नीतीश कुमार सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया जा रहा है।

गरीबी उन्मूलन के दावे पर सीधा सवाल

प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे पर कि सरकार ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, मनोज झा ने इसे 'बेईमानी' करार देते हुए तर्क दिया कि यह दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकतीं। उन्होंने पूछा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, तो सरकार को अब भी उन्हें मुफ्त अनाज देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? झा के अनुसार, यह आँकड़ा और मुफ्त राशन की निरंतरता — दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते।

झा ने प्रधानमंत्री से दो सीधे सवाल पूछे: पहला, आय की असमानता कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? दूसरा, हर साल दो करोड़ रोज़गार देने के वादे के मुकाबले वास्तव में कितनी नौकरियाँ दी गईं? उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी और आय असमानता के मोर्चे पर सरकार का मूल्यांकन उनकी दृष्टि में 'शून्य' है।

कॉरपोरेट जगत और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चिंता

कॉरपोरेट इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री की हालिया टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए झा ने कहा कि मोदी को सत्ता में आए 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं — और देश की युवा पीढ़ी की ज़रूरतों को समझने में इतना समय क्यों लगा, यह अपने आप में एक सवाल है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार कॉरपोरेट जगत के धन और सहयोग के बल पर उपलब्धियाँ हासिल करती है, तो उस पर उन संस्थाओं का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक है — और इससे नीतियाँ व प्राथमिकताएँ भी प्रभावित होती हैं।

झा ने स्पष्ट किया कि राजद बाज़ार-विरोधी नहीं है, लेकिन बाज़ार का एक सामाजिक पक्ष भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री की टिप्पणी सोच में वास्तविक बदलाव का संकेत है, तो यह बदलाव बयानों तक नहीं, बल्कि नीतियों और ज़मीनी कार्यान्वयन में दिखना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर और विदेश नीति पर सवाल

गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर कि जम्मू-कश्मीर में आंतरिक आतंकवाद समाप्त हो चुका है, झा ने कहा कि गृह मंत्री कुछ भी कह सकते हैं, परंतु असल कसौटी यह है कि देश का हर नागरिक उनके कार्यकाल में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी नागरिक को यह भावना नहीं होनी चाहिए कि गृह मंत्री उनके नहीं हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करने का आह्वान किया।

एससीओ बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रित किए जाने पर झा ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के मूल सवालों पर गंभीर पहल नहीं करता, वार्ता केवल 'सुर्खियाँ बनाने की कोशिश' बनकर रह जाएगी। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच संवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का बचाव करते हुए झा ने ईरान में स्कूली छात्राओं पर हुई बमबारी का उल्लेख किया और पूछा कि उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी। उनके अनुसार, इस मामले में भारत ने अपनी विदेश नीति की नैतिक विरासत को पीछे छोड़ दिया।

बिहार दौरे और नीतीश सेतु पर तंज

प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे और 'सम्राट सरकार' के एक वर्ष पूरे होने के उत्सव पर झा ने पूछा कि किस सरकार का एक साल मनाया जा रहा है, जबकि राज्य में 20 वर्षों से वही सरकारी ढाँचा बना हुआ है। उन्होंने जीविका दीदियों को सरकारी कार्यक्रम में जुटाए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार की जनता निवेश, पलायन, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर ठोस जवाब चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे बिना बड़े काफिले के बिहार की सड़कों पर निकलें और वास्तविक स्थिति देखें।

'नीतीश सेतु' नामकरण को लेकर तेजस्वी यादव के सवालों का समर्थन करते हुए झा ने कहा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर संस्थाओं और स्टेडियमों के नाम रखने की परंपरा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'नीतीश सेतु' नाम का निहितार्थ नीतीश कुमार के राजनीतिक अवसान की कथा को पूरा करने जैसा है — यानी यह नामकरण एक राजनीतिक संदेश भी है।

आगे की राजनीतिक अहमियत

गौरतलब है कि झा की ये टिप्पणियाँ बिहार में आगामी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आई हैं। राजद के लिए यह बयान केवल केंद्र पर हमला नहीं, बल्कि राज्य की जनता के सामने गरीबी, बेरोज़गारी और पलायन जैसे मुद्दों को फिर से स्थापित करने की कोशिश भी है। आने वाले हफ्तों में केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि ये सवाल राजनीतिक विमर्श में कितनी जगह बनाते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह एक गहरे नीतिगत विरोधाभास को उजागर करता है — गरीबी मापन की कार्यप्रणाली और कल्याणकारी निर्भरता की निरंतरता के बीच की खाई। सरकार के आँकड़े अक्सर बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित होते हैं जो आय को एकमात्र पैमाना नहीं मानते, जबकि विपक्ष की आलोचना खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत को आय-आधारित गरीबी की कसौटी से जोड़ती है — यह वैचारिक खाई ही असली बहस है जो मुख्यधारा की कवरेज में अक्सर गुम हो जाती है। रोज़गार के वादे बनाम वास्तविकता का सवाल नया नहीं है, लेकिन बिहार चुनावी चक्र के करीब यह सवाल नए राजनीतिक वज़न के साथ आता है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मनोज झा ने 50 करोड़ गरीबी उन्मूलन के दावे पर क्या आपत्ति जताई?
झा ने कहा कि यदि 50 करोड़ लोग वास्तव में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, तो सरकार को उन्हें अब भी मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता क्यों है — दोनों दावे एक साथ सत्य नहीं हो सकते। उन्होंने इसे 'बेईमानी' बताया।
झा ने बेरोज़गारी और आय असमानता पर सरकार से क्या पूछा?
उन्होंने दो सवाल उठाए: आय की असमानता कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए, और हर साल 2 करोड़ रोज़गार के वादे के मुकाबले वास्तव में कितनी नौकरियाँ मिलीं। झा ने कहा कि इन दोनों मोर्चों पर सरकार का मूल्यांकन उनके अनुसार शून्य है।
मनोज झा ने अमित शाह के J&K दावे पर क्या कहा?
झा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के दावों की असली कसौटी यह है कि देश का हर नागरिक उनके कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने सरदार पटेल की परंपरा का सम्मान करने की भी बात कही।
नीतीश सेतु नामकरण पर झा की क्या प्रतिक्रिया रही?
झा ने आरोप लगाया कि जीवित व्यक्तियों के नाम पर संस्थाएँ रखने की परंपरा प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है। उन्होंने कहा कि 'नीतीश सेतु' नाम नीतीश कुमार के राजनीतिक अवसान की कहानी को पूरा करने जैसा है।
बिहार दौरे पर मोदी से झा की क्या अपेक्षा है?
झा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे बिना बड़े काफिले के बिहार की सड़कों पर निकलें और वास्तविक स्थिति देखें। उन्होंने निवेश, पलायन, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर जनता को ठोस जवाब देने की माँग की।
राष्ट्र प्रेस
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