क्या प्रशासनिक बुनियादी ढांचे में सुधार सुशासन की कुंजी है?: मेघालय के मुख्यमंत्री
सारांश
Key Takeaways
- प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का सुधार सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है।
- मेघालय के 46 ब्लॉक कार्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमी थी।
- सरकार ने 56 ब्लॉकों के लिए स्थायी कार्यालय परिसरों के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
- एक या दो वर्ष में हर ब्लॉक में नए कार्यालय होंगे।
- सरकार ने 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं।
शिलांग, 28 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को कहा कि नागरिकों को सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
सीएम संगमा ने उल्लेख किया कि 2018 से प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रहा है। यदि योजनाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर है कि वे लोगों तक अधिक कुशलता से और प्रभावी तरीके से पहुंचें।
उन्होंने कहा कि सुशासन तभी संभव है जब सार्वजनिक सेवा संस्थान नागरिकों की सेवा के लिए उचित सुविधाओं और वातावरण से लैस हों। मुख्यमंत्री ने पिनुरस्ला सी एंड आरडी ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदाय को परियोजना की पूर्णता में उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने बताया कि इस पहल से पहले मेघालय के 46 ब्लॉक कार्यालयों में से अधिकांश में उचित बुनियादी ढांचे की कमी थी और कुछ में तो कई विभागों द्वारा साझा किए जाने वाले केवल दो कमरों से ही काम चल रहा था।
उन्होंने कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ब्लॉक कार्यालय केवल दो कमरों से संचालित हो रहे थे, जहां चार से पांच विभाग एक ही स्थान पर कार्यरत थे, इसलिए हमने निर्णय लिया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक उपयुक्त कार्यालय होना चाहिए- ऐसा कुछ जो 30 या 40 वर्षों से नहीं हुआ था।
संगमा ने बताया कि राज्य के सभी 56 ब्लॉकों को अब एक समान डिजाइन पर आधारित स्थायी कार्यालय परिसरों के लिए निधि स्वीकृत हो चुकी है। कई का उद्घाटन हो चुका है, जबकि अन्य निर्माणाधीन हैं या निविदा प्रक्रिया में हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया कि एक या दो वर्ष के भीतर, हर ब्लॉक में एक नया कार्यालय होगा।
सरकार के व्यापक विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल प्रशासनिक भवनों पर 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं, साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए और पुलिस व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।