PM मोदी का ब्लूमबर्ग फोरम में बड़ा बयान: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 75 से बढ़कर 300 गीगावाट, विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब पार
सारांश
वैश्विक शक्ति संघर्ष के बीच मोदी का ब्लूमबर्ग फोरम से स्पष्ट संदेश — भारत न किसी के दबाव में है, न दबदबे की दौड़ में। 300 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, $700 अरब से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार और संरचनात्मक सुधारों की लंबी सूची के साथ, भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक मंच पर खड़ा होने का दावा कर रहा है।
मुख्य बातें
PM मोदी ने 13 अक्टूबर 2026 को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में भारत की वैश्विक भूमिका और आर्थिक उपलब्धियों पर संबोधन दिया।
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के 75 गीगावाट से बढ़कर अब लगभग 300 गीगावाट — यानी करीब चार गुना वृद्धि।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब से अधिक; सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड होने की बात कही।
मोदी ने GST , दिवालियापन कानून और 29 लेबर कोड्स को 4 में समेटने को संरचनात्मक सुधार के रूप में गिनाया।
भारत की वैश्विक पहलों में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन , IMEC , CDRI और मिशन लाइफ शामिल।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भ्रष्टाचार में कमी और नागरिक सरकार के बीच सीधे संवाद का माध्यम बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक शक्ति संघर्ष के इस दौर में भारत एक अलग और स्वतंत्र राह पर चल रहा है। उन्होंने भारत की आर्थिक मजबूती, ऊर्जा परिवर्तन और सुधारों की गति को वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की विश्वसनीयता का आधार बताया।
वैश्विक संकट और भारत का मिजाज
मोदी ने कहा, "दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और इसका गवाह यह दशक भी है।" उन्होंने रेखांकित किया कि 21वीं सदी का यह दशक महामारी, युद्ध, व्यापार अवरोध, ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएँ और क्रिटिकल मिनरल्स की किल्लत जैसी अभूतपूर्व चुनौतियाँ लेकर आया है। उनके अनुसार दुनिया एक संकट से उबरने की कोशिश करती है कि दूसरा संकट दस्तक दे देता है।
उन्होंने कहा कि जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था — सप्लाई चेन, ऊर्जा, मिनरल्स, पेमेंट और तकनीक — वही आज दबाव और दबदबे के माध्यम बन चुकी हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिमी देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच तकनीकी व ऊर्जा वर्चस्व को लेकर तनाव बढ़ रहा है।
ऊर्जा परिवर्तन: चार गुना क्षमता का दावा
मोदी ने कहा कि 2014 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 75 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर लगभग 300 गीगावाट तक पहुँच गई है — यानी लगभग चार गुना की बढ़ोतरी। उन्होंने इस ऊर्जा परिवर्तन को नए आर्थिक अवसरों का स्रोत बताया।
गौरतलब है कि भारत ने अपने 2030 के लक्ष्य — 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता — की दिशा में इस प्रगति को वैश्विक जलवायु मंचों पर बार बार रेखांकित किया है। ब्लूमबर्ग फोरम में यह आँकड़ा भारत की हरित साख को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने पेश करने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।
वैश्विक पहल और बहुपक्षीय नेतृत्व
प्रधानमंत्री ने उन वैश्विक पहलों की सूची गिनाई जो भारत ने प्रारंभ की हैं या जिनमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (CDRI), द बिग कैट एलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और मिशन लाइफ शामिल हैं। मोदी ने कहा कि इन सभी पहलों का मकसद 'हर किसी और जीवन के हर स्वरूप को फायदा' पहुँचाना है।
आर्थिक मजबूती और संरचनात्मक सुधार
मोदी ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज $700 अरब से अधिक है और देश का बैंकिंग सिस्टम कई अन्य देशों की तुलना में मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इसी मजबूती के चलते भारत की सॉवरेन रेटिंग्स को अपग्रेड किया जा रहा है।
संरचनात्मक सुधारों का उल्लेख करते हुए मोदी ने GST को एक 'जटिल टैक्स जाल को राष्ट्रीय बाजार में बदलने' वाला कदम बताया। साथ ही उन्होंने दिवालियापन कानून, 29 लेबर कोड्स को 4 सरल कोड्स में समेटने और कारोबारी सुगमता से जुड़ी सैकड़ों बाधाओं को दूर करने का भी जिक्र किया।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और भ्रष्टाचार पर प्रहार
मोदी ने कहा कि तकनीक का उपयोग कर भारत ने लाभार्थियों के बैंक खातों तक सीधे सरकारी सहायता पहुँचाने की व्यवस्था बनाई है। उनके अनुसार इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, नागरिकों की सुविधा बढ़ी है और सरकार व नागरिक के बीच एक सीधा संवाद स्थापित हुआ है।
यह ऐसे समय में आया है जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ₹30 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाई जाने का सरकारी दावा है। भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर — जिसमें UPI, आधार और DigiLocker शामिल हैं — को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। आगे यह देखना होगा कि भारत के इन वैश्विक दावों को व्यापार और निवेश के मोर्चे पर कितना ठोस समर्थन मिलता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन जाँच ज़रूरी है — 300 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित क्षमता है, वास्तविक उत्पादन हिस्सेदारी अभी भी काफी कम है। $700 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार निस्संदेह मजबूत है, पर यह तब आता है जब रुपया दबाव में है और चालू खाते का घाटा बना हुआ है। सबसे अहम सवाल यह है कि IMEC जैसे महत्वाकांक्षी गलियारे ज़मीन पर किस गति से आगे बढ़ रहे हैं — घोषणाओं और क्रियान्वयन के बीच की खाई को भरना ही भारत की असली परीक्षा है।
RashtraPress
13 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PM मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में क्या कहा?
मोदी ने 13 अक्टूबर 2026 को फोरम में भारत की आर्थिक प्रगति, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और संरचनात्मक सुधारों पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति संघर्ष के बीच भारत एक अलग और स्वतंत्र राह पर चल रहा है।
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभी कितनी है?
मोदी के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के लगभग 75 गीगावाट से बढ़कर अब लगभग 300 गीगावाट हो गई है, जो करीब चार गुना वृद्धि है। यह आँकड़ा स्थापित क्षमता को दर्शाता है।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है?
मोदी ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब से अधिक है। उन्होंने इसे देश के मजबूत बैंकिंग सिस्टम और सॉवरेन रेटिंग्स में सुधार का आधार बताया।
भारत ने कौन सी वैश्विक पहलें शुरू की हैं?
मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (CDRI), द बिग कैट एलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) और मिशन लाइफ का उल्लेख किया। उनके अनुसार ये सभी पहलें 'हर किसी और जीवन के हर स्वरूप को फायदा' पहुँचाने के उद्देश्य से की गई हैं।
मोदी ने आर्थिक सुधारों पर क्या कहा?
मोदी ने GST को टैक्स के जटिल जाल को एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार में बदलने वाला कदम बताया। साथ ही दिवालियापन कानून और 29 लेबर कोड्स को 4 सरल कोड्स में समेटने को ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि उनके लिए सुधार मजबूरी नहीं, बल्कि संकल्प है।
