मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन: CM मोहन यादव ने ₹203 करोड़ 56 लाख सिंगल क्लिक से 34 लाख हितग्राहियों को ट्रांसफर किए
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 जून 2026 को भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के ज़रिए 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ₹203 करोड़ 56 लाख की राशि सीधे हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से वरिष्ठ नागरिक, माताएँ-बहनें और अन्य हितग्राही वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
पेंशन वितरण का विवरण
राज्य सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के अंतर्गत यह राशि वितरित की, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचती है। इस बार लगभग 34 लाख बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और निराश्रित वर्ग के सदस्यों को यह राशि मिली।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार नियमित अंतराल पर सिंगल क्लिक पेंशन वितरण कार्यक्रम आयोजित करती रही है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वितरण में देरी को समाप्त करना है।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि 'घर में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, तपती धूप में ठंडी छांव के समान होता है।' उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, असहायों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सम्मान देना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धर्म है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, अपितु निर्धन परिवारों और दिव्यांग साथियों के प्रति सरकार का स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है।'
यादव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का कोई भी निर्धन परिवार, कोई माँ-बहन या दिव्यांग व्यक्ति स्वयं को बेसहारा न महसूस करे।
किसान कल्याण पर अहम घोषणा
पेंशन वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण वर्ष के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को अब शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलेगा। साथ ही, ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च की बजाय ऋण लेने की तारीख से अगले 12 महीने तय की जाएगी — जो किसानों को फसल चक्र के अनुसार भुगतान की सुविधा देगा।
केंद्र सरकार की योजनाओं का संदर्भ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल-जीवन मिशन और उज्जवला योजना जैसी केंद्रीय पहलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान पर है।
आगे की राह
राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में भी इसी तरह समयबद्ध पेंशन वितरण जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि DBT प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरण से रिसाव में कमी आती है, हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच और डिजिटल साक्षरता अभी भी चुनौती बनी हुई है। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।