उत्तराखंड की नई खेल नीति: रेखा आर्या बोलीं — एथलीटों के सुझाव से बनेगी, 2021 की कमियाँ होंगी दूर
सारांश
उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने साफ कहा — नई खेल नीति एथलीटों और जनता के सुझावों पर आधारित होगी और 2021 की नीति की कमियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के पाँच साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया।
मुख्य बातें
उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने 7 जुलाई 2026 को कहा कि नई खेल नीति में 2021 की खेल नीति की कमियाँ नहीं दोहराई जाएंगी।
नई नीति में पारंपरिक खेलों , स्पोर्ट्स फेडरेशन और पैराएथलीटों के बारे में स्पष्ट प्रावधान होंगे।
नीति तैयार करने से पहले एथलीटों और जनता से सुझाव लिए जाएंगे।
भारत सरकार की खेल नीति का भी नई नीति में पूर्ण समावेश किया जाएगा।
धामी सरकार के पाँच साल में महिलाओं को 30% आरक्षण , UCC लागू करना और नकल विरोधी कानून प्रमुख उपलब्धियाँ रहीं।
उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने 7 जुलाई 2026 को देहरादून में स्पष्ट किया कि राज्य की नई खेल नीति को एथलीटों और आम जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा और इसमें 2021 की खेल नीति में रह गई किसी भी व्यावहारिक कमी को दोहराया नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि विभाग को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
नई खेल नीति में क्या होगा खास
रेखा आर्या ने कहा, 'नई खेल नीति में हमारे खेलों, स्पोर्ट्स फेडरेशन और पैराएथलीटों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए।' उन्होंने पारंपरिक खेलों को विशेष रूप से नीति में शामिल करने पर ज़ोर दिया — ऐसे खेल जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेले जाते, लेकिन जिनकी अपनी चैंपियनशिप होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार की खेल नीति का भी नई नीति में पूर्ण समावेश होना चाहिए।
एथलीटों और जनता की भागीदारी
मंत्री ने बताया कि नई खेल नीति तैयार करने से पहले एथलीटों और जनता से सुझाव लिए जाएंगे और उन्हें नीति में लागू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो कमियाँ 2021 की खेल नीति में रह गई थीं, वो सब दूर हो जाएँ और हमारे एथलीट सशक्त होकर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।' यह भागीदारी-आधारित दृष्टिकोण नीति-निर्माण में एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है।
धामी सरकार के पाँच साल: उपलब्धियाँ
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पाँच वर्ष पूरे कर लिए हैं। रेखा आर्या ने इस कार्यकाल को 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि युवाओं और खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला।'
इस कार्यकाल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए विशेष प्रावधान, तथा खेल क्षेत्र से जुड़े बच्चों और अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की बात उन्होंने प्रमुखता से उठाई।
यूसीसी और नकल विरोधी कानून: राष्ट्रीय नज़ीर
आर्या ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना और नकल विरोधी कानून बनाना उत्तराखंड की ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो पूरे देश के लिए नज़ीर बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 2047 तक राज्य को 'विकसित राज्य' बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आने वाले समय में नई खेल नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के बाद तैयार किए जाने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन 'कमियाँ दूर करने' का वादा तब तक अधूरा है जब तक सार्वजनिक परामर्श की समयसीमा और मसौदा प्रक्रिया स्पष्ट न हो। 2021 की नीति भी अपने समय में व्यापक बताई गई थी — असली परीक्षा यह होगी कि पैराएथलीटों और पारंपरिक खेलों के लिए बजट आवंटन कितना ठोस होगा। धामी सरकार की उपलब्धियों की सूची लंबी है, लेकिन खेल अवसंरचना और ज़मीनी स्तर पर एथलीटों की स्थिति पर स्वतंत्र आकलन अभी भी अनुपस्थित है।
RashtraPress
7 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड की नई खेल नीति में क्या बदलाव होंगे?
नई खेल नीति में पारंपरिक खेलों, स्पोर्ट्स फेडरेशन और पैराएथलीटों के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए जाएंगे। 2021 की नीति में जो व्यावहारिक कमियाँ थीं, उन्हें दूर किया जाएगा और भारत सरकार की खेल नीति का भी पूर्ण समावेश होगा।
नई खेल नीति कैसे तैयार की जाएगी?
खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, नीति तैयार करने से पहले एथलीटों और आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे और उन्हें नीति में शामिल भी किया जाएगा। विभाग को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
धामी सरकार के पाँच साल की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना, नकल विरोधी कानून, अग्निवीरों को आरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए विशेष प्रावधान प्रमुख उपलब्धियाँ रही हैं।
उत्तराखंड में पारंपरिक खेलों को नई नीति में क्यों शामिल किया जाएगा?
रेखा आर्या ने बताया कि कई ऐसे खेल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेले जाते, लेकिन उनकी अपनी चैंपियनशिप होती है। नई नीति में इन खेलों के बारे में स्पष्टता लाई जाएगी ताकि इनसे जुड़े खिलाड़ियों को उचित समर्थन मिल सके।
UCC और नकल विरोधी कानून राष्ट्रीय नज़ीर क्यों बने?
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की। इसके अलावा, राज्य का नकल विरोधी कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए देशभर में चर्चित हुआ और अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बना।
