18 जुलाई 2026
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नवादा DM रवि प्रकाश की समीक्षा बैठक: 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित, अधिकारियों को सख्त निर्देश

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नवादा DM रवि प्रकाश की समीक्षा बैठक: 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित, अधिकारियों को सख्त निर्देश

सारांश

नवादा DM रवि प्रकाश ने 18 जुलाई को डीआरडीए सभागार में व्यापक समीक्षा बैठक बुलाई। जिले में 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित पाया गया। वन, राजस्व, कृषि, आईसीडीएस और सामाजिक सुरक्षा समेत दर्जनभर विभागों को समयबद्ध निष्पादन के कड़े निर्देश दिए गए।

मुख्य बातें

नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में 18 जुलाई 2026 को डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
जिले में 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित; प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश।
एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री के लंबित मामले और आईसीडीएस में टीएचआर वितरण की बाधाएँ दूर करने के निर्देश।
न्यू हिसुआ बाईपास एवं गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-02 के तहत शेष पात्र रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश।
सभी विभागीय अधिकारियों को 'मेरा युवा भारत (माय भारत)' अभियान के तहत युवाओं का अधिकाधिक पंजीकरण कराने के निर्देश।

नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में 18 जुलाई 2026 को डीआरडीए सभागार, नवादा में जिला स्तरीय समन्वय, राजस्व एवं तकनीकी विभागों की व्यापक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

बैठक का मुख्य एजेंडा

बैठक की शुरुआत सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा से हुई। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि पोर्टल पर दर्ज सभी आवेदनों का निपटारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न विभागों ने पीपीटी के माध्यम से अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वन, राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा

वन विभाग की समीक्षा में कर्पूरी नगर पथ से नालापर रविदास टोला तक प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए वनभूमि अपयोजन से जुड़े लंबित प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व विभाग की समीक्षा में विभिन्न प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति परखी गई। अंचल अधिकारी काशीचक को शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया। खंटागी-लवनी पथ निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर-वन भूमि की उपयुक्तता सत्यापित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।

भू-अर्जन के अंतर्गत न्यू हिसुआ बाईपास एवं गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-02 के तहत मुआवजा भुगतान की प्रगति की समीक्षा की गई। शेष पात्र रैयतों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कृषि, आईसीडीएस एवं सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

कृषि विभाग की समीक्षा में एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।

आईसीडीएस की समीक्षा में यह सामने आया कि लाभार्थियों के आधार से मोबाइल नंबर लिंक न होने के कारण एफआरएस प्रणाली के ज़रिए टीएचआर वितरण में बाधाएँ आ रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण अभी तक लंबित है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत एवं वार्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर इस प्रमाणीकरण को पूरा कराने का निर्देश दिया।

दिव्यांगजन कोषांग की समीक्षा में पंचायत सचिवों के माध्यम से अभियान चलाकर पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

'मेरा युवा भारत' अभियान को बल देने के निर्देश

बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारियों को 'मेरा युवा भारत (माय भारत)' अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, जीविका एवं अन्य युवा संगठनों के माध्यम से अधिकाधिक युवाओं का पंजीकरण कराने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन, सामाजिक सेवा एवं नवाचार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है।

उपस्थित अधिकारी एवं आगे की राह

बैठक में स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा, श्रम, कल्याण, बाल संरक्षण, योजना, जीविका, पीएचईडी, भवन निर्माण एवं आपूर्ति सहित अनेक विभागों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सहायक समाहर्त्ता, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर एवं रजौली, डीसीएलआर, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे। अब सभी विभागों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूरा करें और अगली समीक्षा बैठक में ठोस प्रगति प्रस्तुत करें।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित रहना यह भी दर्शाता है कि ज़मीनी क्रियान्वयन में गंभीर अंतराल है। एफआरएस प्रणाली में आधार-मोबाइल लिंकिंग की बाधा कोई नई समस्या नहीं — यह बिहार के कई जिलों में सामाजिक सुरक्षा वितरण की पुरानी कमज़ोरी है। बैठकों में निर्देश देना पर्याप्त नहीं; असली परीक्षा अगली समीक्षा में इन संख्याओं में आई कमी से होगी।
RashtraPress
18 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवादा DM की समीक्षा बैठक में क्या मुख्य मुद्दे उठे?
बैठक में जीवन प्रमाणीकरण के 68,559 लंबित मामले, एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति, टीएचआर वितरण में बाधाएँ और भू-अर्जन मुआवजे के लंबित भुगतान प्रमुख मुद्दे रहे। सभी विभागों को समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए।
नवादा में 68,559 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण क्यों लंबित है?
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा में यह जानकारी सामने आई, हालाँकि विलंब के सटीक कारण बैठक में स्पष्ट नहीं किए गए। जिला पदाधिकारी ने इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-02 में मुआवजे की क्या स्थिति है?
न्यू हिसुआ बाईपास एवं गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-02 के तहत भू-अर्जन मुआवजे का भुगतान कुछ पात्र रैयतों को अभी तक नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी ने शेष सभी पात्र रैयतों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
'मेरा युवा भारत (माय भारत)' अभियान क्या है और नवादा में इसे कैसे लागू किया जाएगा?
'मेरा युवा भारत' केंद्र सरकार का एक युवा-केंद्रित मंच है जो राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व विकास और कौशल संवर्धन से जोड़ता है। नवादा में इसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और जीविका जैसे संगठनों के माध्यम से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति नवादा में क्या है?
बैठक में यह सामने आया कि नवादा जिले में एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कई मामले अभी लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को इनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
राष्ट्र प्रेस
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