नवादा में समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा: DDC ने पात्र लाभुकों को समयबद्ध लाभ देने के दिए निर्देश

बिहार के नवादा जिले में 20 जून 2026 को समाज कल्याण विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त (DDC) की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया और पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य घटनाक्रम

बैठक में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभान्वितों को प्राप्त हो रहे लाभ, लंबित मामलों के निष्पादन और क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को समीक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित अन्य पेंशन योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और लाभुकों तक पहुँच के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई।

समीक्षा में शामिल प्रमुख योजनाएँ

पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), पोषण अभियान, मिशन शक्ति, महिला एवं बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों तथा बाल संरक्षण सेवाओं की भी गहन समीक्षा की गई। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार कमजोर एवं वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

DDC के निर्देश

उप विकास आयुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लाभान्वितों को योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा जब उसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचे।

DDC ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने, नियमित मॉनिटरिंग बनाए रखने और क्षेत्रीय स्तर पर लाभान्वितों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया।

आम जनता पर असर

गौरतलब है कि नवादा जिले में बड़ी संख्या में वृद्ध, दिव्यांग, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इन योजनाओं पर निर्भर हैं। DDC ने स्पष्ट किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित हैं, और सभी पदाधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

आगे की राह

बैठक में योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, निर्धारित लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति और लाभान्वितों तक अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान के लिए विभागों के बीच सतत संवाद और समन्वय बनाए रखने का निर्णय लिया गया।