शेख हसीना के पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश के नए विदेश सचिव का मौन, वापसी की राह अधर में
सारांश
बांग्लादेश के नए विदेश सचिव का पासपोर्ट सवाल पर मौन, अवामी लीग का दावा — हसीना ने नई दिल्ली उच्चायोग से किया संपर्क। एक तरफ मानवाधिकार संगठन संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की माँग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ढाका प्रत्यर्पण का रास्ता खुला रखना चाहता है।
मुख्य बातें
बांग्लादेश के नए विदेश सचिव सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने 9 नवंबर 2026 को शेख हसीना के पासपोर्ट आवेदन पर टिप्पणी करने से इनकार किया।
अवामी लीग के अनुसार हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के ज़रिए नया पासपोर्ट और एनआईडी जारी करने का अनुरोध किया है।
राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप ने पासपोर्ट से इनकार को 'बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन' करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की माँग की।
विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पहले कहा था कि ढाका चाहता है भारत मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को सौंपे।
चौधरी ने 8 नवंबर को असद आलम सियाम की जगह विदेश सचिव का पद संभाला; प्रधानमंत्री तारिक रहमान सीओपी-31 के लिए तुर्किये रवाना होने वाले हैं।
बांग्लादेश के नवनियुक्त विदेश सचिव सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने 9 नवंबर 2026 को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) के आवेदन पर टिप्पणी करने से साफ़ इनकार कर दिया। यह मौन ऐसे समय में आया है जब अवामी लीग ने उसी दिन घोषणा की थी कि हसीना ने आधिकारिक रूप से नया बांग्लादेशी पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया है — जिसे पार्टी ने उनकी स्वदेश वापसी की दिशा में एक अहम कदम बताया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ
चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह ब्रीफिंग मुख्यतः प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तुर्किये यात्रा और 11-12 नवंबर को अंताल्या में आयोजित होने वाले सीओपी-31 विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, 'आज हम मुख्य रूप से सीओपी-31 सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं। इस मामले पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।' पासपोर्ट आवेदन से जुड़े किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने से उन्होंने परहेज किया।
हसीना का आवेदन और अवामी लीग का दावा
अवामी लीग के अनुसार, हसीना ने अपने लंदन स्थित कानूनी प्रतिनिधियों के ज़रिए नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है और प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है। आवेदन में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत बांग्लादेश की जिम्मेदारियों का हवाला दिया गया है। गौरतलब है कि कथित तौर पर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पहले ही हसीना के पुराने दस्तावेज़ रद्द कर दिए थे, जिससे उनकी वापसी की राह और जटिल हो गई है।
मानवाधिकार संगठन और कानूनी विवाद
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप ने 9 नवंबर को कहा कि यदि हसीना को अपने देश लौटने के लिए पासपोर्ट देने से इनकार किया जाता है, तो यह उनके बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। समूह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि हसीना को पासपोर्ट या उपयुक्त यात्रा दस्तावेज़ जारी हो सके।
यह प्रतिक्रिया बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के उस बयान के सिलसिले में आई, जिसमें उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि ढाका चाहता है कि भारत मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश को सौंपे और उन्हें लौटने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप ने इस बयान को 'कानूनी आधार से रहित' करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हसीना के वापस लौटने के अधिकार को सीमित करना है।
नए विदेश सचिव का परिचय
चौधरी ने 8 नवंबर को विदेश सचिव का पद संभाला। उन्होंने असद आलम सियाम की जगह ली है, जिन्हें भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1998 में बांग्लादेश विदेश सेवा में शामिल होने के बाद चौधरी ने नई दिल्ली, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क और काठमांडू समेत कई महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर काम किया है। नवंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक वह नेपाल में बांग्लादेश के राजदूत भी रहे, और उससे पहले संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे।
आगे क्या होगा
प्रधानमंत्री तारिक रहमान मंगलवार को तुर्किये की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। उनके साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान, पर्यावरण मंत्री अब्दुल अव्वाल मिंटू, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर और शामा ओबैद समेत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। हसीना के पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश सरकार का अगला कदम इस राजनयिक घटनाक्रम की दिशा तय करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शेख हसीना ने नया पासपोर्ट क्यों माँगा है?
अवामी लीग के अनुसार, हसीना के पुराने दस्तावेज़ कथित तौर पर मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने रद्द कर दिए थे। नए पासपोर्ट का अनुरोध उनकी बांग्लादेश वापसी की दिशा में एक ज़रूरी कदम बताया जा रहा है।
बांग्लादेश के नए विदेश सचिव सलाहुद्दीन नोमान चौधरी कौन हैं?
चौधरी ने 8 नवंबर 2026 को विदेश सचिव का पद संभाला। वह 1998 से बांग्लादेश विदेश सेवा में हैं और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और नेपाल में राजदूत रह चुके हैं।
बांग्लादेश सरकार का हसीना की वापसी पर क्या रुख है?
विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि ढाका भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी चाहता है और उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। नए विदेश सचिव ने इस मसले पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया।
राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप ने क्या माँग की है?
नई दिल्ली स्थित इस थिंक टैंक ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि हसीना को पासपोर्ट या उपयुक्त यात्रा दस्तावेज़ जारी हो। समूह ने पासपोर्ट से इनकार को उनके बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया।
सीओपी-31 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की भागीदारी का हसीना मुद्दे से क्या संबंध है?
सीधा संबंध नहीं है, लेकिन विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तुर्किये यात्रा और 11-12 नवंबर के सीओपी-31 सम्मेलन पर केंद्रित थी — जिसकी आड़ में हसीना के पासपोर्ट सवाल को टाल दिया गया।
