'दिमागी नक्सली' बयान पर राहुल गांधी ने PM मोदी को दी सार्वजनिक बहस की खुली चुनौती

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सार्वजनिक बहस की खुली चुनौती दी। यह चुनौती मोदी के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने देश के सामने 'दिमागी नक्सलियों' की चुनौती का ज़िक्र किया था। नई दिल्ली से दी गई इस प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी है।

राहुल गांधी की चुनौती

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा — 'उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती कायम है। वे मुझसे इस बात पर बहस कर लें कि कौन देश-विरोधी है और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है। कभी भी, कहीं भी।' राहुल ने यह भी कहा कि 'मेरी गारंटी है कि बहस के बाद प्रधानमंत्री में फिर कभी किसी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी।'

गौरतलब है कि यह पोस्ट केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को संबोधित करते हुए लिखी गई थी, जो इसे राजनीतिक संदेश के साथ-साथ एक प्रतीकात्मक संबोधन भी बनाती है।

PM मोदी का बयान — 'दिमागी नक्सली'

इससे एक दिन पहले, रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों से दीपावली की मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद (माओवाद) का सफाया ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सामने अब 'दिमागी नक्सलियों' की चुनौती है, जिन्होंने कई संगठनों पर कब्ज़ा जमा लिया है।

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य दलों पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 'दिमागी नक्सली' राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान तथा लोकतंत्र के विरुद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'हमें इनकी पहचान करनी होगी, इन्हें हराना होगा।'

बस्तर में मोदी का व्यापक संदेश

दीपावली के मौके पर जवानों के बीच पहुँचे प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और गरीबी के विरुद्ध मिली हालिया सफलताओं को एक 'लॉन्चपैड' बताया — यानी एक ऐसी नींव जो भारत के बड़े सपनों को साकार करने में सहायक होगी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, सीमाओं पर शहीद सैनिकों और नक्सलवाद-विरोधी अभियान में जान गँवाने वाले जवानों के सपनों का उल्लेख करते हुए कहा — 'यह अंत नहीं है।'

मोदी ने अपनी सरकार के पिछले कदमों — कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, हर घर शौचालय अभियान और टीकाकरण विस्तार — का हवाला देते हुए भरोसा जताया कि देश गरीबी उन्मूलन, नशा-मुक्त भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्य भी ज़रूर हासिल करेगा।

राजनीतिक संदर्भ और आगे की राह

यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राष्ट्रवाद, संविधान और सुरक्षा नीति को लेकर वाकयुद्ध तेज़ हो चुका है। 'दिमागी नक्सली' जैसे शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में एक नया आयाम जोड़ता है, जहाँ सशस्त्र माओवाद और वैचारिक विरोध के बीच की रेखा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की भाषा असहमति की आवाज़ों को अपराधी ठहराने का जोखिम उठाती है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह देश की एकता के लिए ज़रूरी चेतावनी है। देखना यह होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह राजनीतिक टकराव किस रूप लेता है।