नई दिल्ली में 19 नवंबर से NIA का दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन, अमित शाह करेंगे उद्घाटन
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष इसकी केंद्रीय थीम 'सीमा-पार आतंकवाद' रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह सम्मेलन देश की सामूहिक सुरक्षा प्रतिक्रिया को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सम्मेलन की पृष्ठभूमि और महत्त्व
NIA द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित यह सम्मेलन अब एक स्थापित मंच बन चुका है, जहाँ आतंकवाद-निरोधक अभियानों में शामिल बल, सुरक्षा एजेंसियाँ और तकनीकी, कानूनी तथा फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ एकत्रित होते हैं। गौरतलब है कि यह मंच राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों की सामूहिक पड़ताल करने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित एवं ठोस कार्रवाई को सक्षम बनाने वाले औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम स्थापित करना है, साथ ही भविष्य के नीति-निर्माण में ठोस योगदान देना भी इसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।
सत्रों के प्रमुख विषय
दो दिवसीय सम्मेलन के सत्र कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेंगे। इनमें विदेशी न्यायाधिकारों से साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का उपयोग, और मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त कट्टरपंथ का मुकाबला करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाले हाइब्रिड खतरों से निपटने, आतंकी फंडिंग नेटवर्कों को रोकने के साधनों और तकनीकों की समीक्षा, तथा भविष्य-केंद्रित आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों के विकास पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम
इस वर्ष के सम्मेलन में राज्य पुलिस कर्मियों और पेशेवर अधिकारियों के लिए एक विशेष क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, डिजिटल साक्ष्य के अभियोजन में उपयोग, और ट्रायल रणनीति एवं प्रबंधन में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है।
कार्यक्रम में आतंकी मामलों से जुड़े विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष की सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी पहलों पर भी विचार-विमर्श होगा।
प्रतिभागी और आगे की राह
सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों एवं विभागों के प्रतिनिधि, तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे। दो दिवसीय विचार-विमर्श में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अपने अनुभव साझा करेंगी और आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ उपायों को सामने रखेंगी।
यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब सीमा-पार आतंकवाद और हाइब्रिड खतरे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सम्मेलन के निष्कर्ष भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।