तेजस्वी यादव की माँग: नियोजित शिक्षकों की सेवा बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो पुनर्विचार याचिका

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 17 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर राज्य के नियोजित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल माँग की है। उन्होंने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और प्रभावित शिक्षकों की सेवा समाप्ति तथा वेतन रोकने की कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाने के स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

संकट की जड़: सुप्रीम कोर्ट का आदेश और निदेशालय का पत्र

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के 28 जुलाई 2026 के आदेश और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के 1 अक्टूबर 2026 के पत्र के बाद बिहार के हजारों नियोजित शिक्षकों — विशेष रूप से 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों — की सेवाओं पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति ने वर्ष 2015-16 में नियुक्त उर्दू और बांग्ला विशेष शिक्षकों के बीच भी भय और असमंजस का वातावरण बना दिया है।

गौरतलब है कि उर्दू और बांग्ला विशेष शिक्षकों का नियोजन कोई स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि वर्ष 2014 में शुरू हुई नियोजन प्रक्रिया की निरंतरता में न्यायिक आदेशों और विभागीय निर्देशों के अनुपालन में हुआ था। ऐसे में केवल 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्ति की तिथि के आधार पर इन शिक्षकों को सेवा समाप्ति के दायरे में लाना न्यायसंगत नहीं है — यह तर्क राजद नेता ने अपने पत्र में विस्तार से रखा।

प्रशिक्षित और परीक्षा-उत्तीर्ण शिक्षकों पर भी खतरा

तेजस्वी यादव ने ध्यान दिलाया कि प्रभावित शिक्षकों में कई ऐसे भी हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इन शिक्षकों की वर्तमान योग्यता और पदस्थापना को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने की माँग की।

यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता संबंधी सवालों से जूझ रही है। अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की सामूहिक बर्खास्तगी इस संकट को और गहरा सकती है।

प्रशासनिक चूक की सजा शिक्षकों को नहीं: तेजस्वी

राजद नेता ने एक महत्वपूर्ण तर्क उठाते हुए कहा कि यदि किसी शिक्षक के नियोजन अभिलेख या मेधा सूची में कोई कमी है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाइयों और अधिकारियों की है। प्रशासनिक त्रुटियों की सजा शिक्षकों और उनके परिवारों को देना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने ऐसी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी माँग की।

सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि पुनर्विचार याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक वेतन रोकने, सेवा समाप्त करने और बर्खास्तगी की किसी भी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही, जरूरत पड़ने पर नियमावली में संशोधन सहित अन्य वैधानिक उपाय भी किए जाएँ।

उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षक परिवारों का भविष्य अनिश्चितता में है और सरकार को मानवीय, न्यायिक तथा प्रशासनिक — तीनों पहलुओं पर विचार कर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो। यह मामला अब केवल रोजगार सुरक्षा का नहीं, बल्कि राज्य की शैक्षिक निरंतरता का भी प्रश्न बन चुका है।