तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर वार: मंत्री अशोक चौधरी को हटाओ, संविधान की हो रही अवहेलना
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 नवंबर 2026 को बिहार सरकार पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने माँग की है कि मंत्री अशोक चौधरी को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और उनकी विधान परिषद सदस्यता भी समाप्त की जाए।
मुख्य आरोप और विवाद की जड़
तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। उनके अनुसार, पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बनाए रखा गया है, जिनकी एक साथ तीन पदों — मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद — पर बने रहने की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि लोक भवन ने भी इस तरह की एकसाथ तीन पदों पर उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज कराई है।
नियुक्ति और लियन प्रक्रिया पर सवाल
इस विवाद की शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब राजद सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी की बहाली और लियन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मनोज झा के अनुसार, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित होने के बाद 17 अगस्त को योगदान दिया। इसके अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया।
मनोज झा ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है। तेजस्वी यादव ने भी इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संबंधित मंत्री नियुक्ति के अगले ही दिन प्रोबेशन के दौरान लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए, जबकि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में ऐसे किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट का हवाला
नेता प्रतिपक्ष ने लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वेतन या भत्ता लेना ज़रूरी नहीं — सदन का सदस्य रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद को स्वीकार करना ही अपने आप में असंवैधानिक है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करते हुए विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की माँग को तार्किक आधार दिया।
मुख्यमंत्री पर भी निशाना
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर संविधान की अवहेलना हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक जाएंगे।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि यह मामला केवल एक मंत्री की नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है — यह बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवैधानिक नैतिकता पर बड़े टकराव का रूप लेता दिख रहा है। राजद के इस आक्रामक रुख के बाद बिहार सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। तेजस्वी यादव द्वारा उच्च स्तर तक जाने की दी गई चेतावनी यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है।