19 नवंबर 2026
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तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर वार: मंत्री अशोक चौधरी को हटाओ, संविधान की हो रही अवहेलना

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तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर वार: मंत्री अशोक चौधरी को हटाओ, संविधान की हो रही अवहेलना

सारांश

बिहार में मंत्री अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और प्रोबेशन के दौरान लियन लेने की प्रक्रिया ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संविधान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए तत्काल बर्खास्तगी और सदस्यता समाप्ति की माँग की है।

मुख्य बातें

राजद नेता तेजस्वी यादव ने 19 नवंबर 2026 को बिहार सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाया।
माँग की गई कि मंत्री अशोक चौधरी को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त की जाए।
अशोक चौधरी ने 17 अगस्त को एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर योगदान दिया, अगले दिन लियन के लिए आवेदन किया — जो कि प्रोबेशन अवधि में नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है।
तेजस्वी यादव के अनुसार पिछले नौ महीनों से संबंधित मंत्री एक साथ तीन पदों पर बने हुए हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और लाभ के पद के संवैधानिक प्रावधान का हवाला दिया।
तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए उच्च स्तर तक जाने की चेतावनी दी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 नवंबर 2026 को बिहार सरकार पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने माँग की है कि मंत्री अशोक चौधरी को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और उनकी विधान परिषद सदस्यता भी समाप्त की जाए।

मुख्य आरोप और विवाद की जड़

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। उनके अनुसार, पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बनाए रखा गया है, जिनकी एक साथ तीन पदों — मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद — पर बने रहने की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि लोक भवन ने भी इस तरह की एकसाथ तीन पदों पर उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज कराई है।

नियुक्ति और लियन प्रक्रिया पर सवाल

इस विवाद की शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब राजद सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी की बहाली और लियन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मनोज झा के अनुसार, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित होने के बाद 17 अगस्त को योगदान दिया। इसके अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया।

मनोज झा ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है। तेजस्वी यादव ने भी इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संबंधित मंत्री नियुक्ति के अगले ही दिन प्रोबेशन के दौरान लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए, जबकि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में ऐसे किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट का हवाला

नेता प्रतिपक्ष ने लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वेतन या भत्ता लेना ज़रूरी नहीं — सदन का सदस्य रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद को स्वीकार करना ही अपने आप में असंवैधानिक है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करते हुए विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की माँग को तार्किक आधार दिया।

मुख्यमंत्री पर भी निशाना

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर संविधान की अवहेलना हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक जाएंगे।

आगे क्या होगा

गौरतलब है कि यह मामला केवल एक मंत्री की नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है — यह बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवैधानिक नैतिकता पर बड़े टकराव का रूप लेता दिख रहा है। राजद के इस आक्रामक रुख के बाद बिहार सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। तेजस्वी यादव द्वारा उच्च स्तर तक जाने की दी गई चेतावनी यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो राज्यों में बार-बार उभरती रही है लेकिन शायद ही कभी ठोस परिणाम तक पहुँचती है। तेजस्वी यादव का यह हमला रणनीतिक रूप से सुविचारित है — नाम लिए बिना आरोप लगाना विपक्ष को नैतिक ऊँचाई देता है, लेकिन सरकार को खंडन का आसान रास्ता भी देता है। असली सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय सेवा नियमों और संविधान के अनुच्छेद 191 की व्याख्या पर राज्यपाल या न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे — या यह मामला भी बिहार की सियासी शोरगुल में दब जाएगा।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेजस्वी यादव ने किस मंत्री को हटाने की माँग की है और क्यों?
तेजस्वी यादव ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी को हटाने की माँग की है। आरोप है कि वे एक साथ मंत्री, विधान पार्षद और एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक — तीन पदों पर बने हुए हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों और विश्वविद्यालय सेवा नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है।
अशोक चौधरी की लियन प्रक्रिया पर क्या विवाद है?
राजद के अनुसार, अशोक चौधरी ने 17 अगस्त को एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर योगदान दिया और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया। विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि में ऐसी लियन की अनुमति नहीं होती — यही मुख्य विवाद है।
लाभ के पद का संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है?
संविधान के अनुसार, यदि कोई विधायिका सदस्य किसी ऐसे पद को स्वीकार करता है जिससे उसे लाभ मिलता हो — चाहे वेतन हो या न हो — तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तेजस्वी यादव ने इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की माँग की है।
इस मामले में राजद की रणनीति क्या है?
राजद ने दो स्तरों पर मोर्चा खोला है — पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने प्रेस वार्ता में तकनीकी-कानूनी सवाल उठाए, फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक को घेरा। तेजस्वी ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाएंगे।
बिहार सरकार की इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया है?
अभी तक बिहार सरकार की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजद के आरोपों के बाद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।
राष्ट्र प्रेस
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