बिहार मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पर विवाद, राजद ने विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की
सारांश
मुख्य बातें
बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली को लेकर गंभीर विवाद में घिर गए हैं। उन पर लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) और विश्वविद्यालय सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 18 नवंबर 2026 को इस मामले को सार्वजनिक करते हुए बिहार सरकार को घेरा है।
मुख्य आरोप और विवाद का स्वरूप
राजद सांसद एवं प्रवक्ता मनोज झा ने बुधवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद 17 अगस्त को नौकरी जॉइन की और अगले ही दिन लियन (विशेष अवकाश) के लिए आवेदन कर दिया। मनोज झा ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है।
मनोज झा के अनुसार, इस मामले को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के माध्यम से राजभवन भेजा गया, जहाँ संबंधित अधिकारियों ने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी लियन के हकदार नहीं हैं।
कानूनी प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला
मनोज झा ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान केवल उन शिक्षकों पर लागू होता है जो पहले से शिक्षक रहते हुए सदन के सदस्य चुने जाते हैं। सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति को इस प्रावधान के तहत विशेष अवकाश का अधिकार नहीं मिलता।
राजद सांसद ने 2006 के जया बच्चन मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया था कि पद स्वीकार करने के बाद सदस्यता पर अयोग्यता का प्रश्न उठ सकता है। उनके अनुसार, अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, मंत्री और एएन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बने रहने की स्थिति में गंभीर कानूनी सवालों के घेरे में हैं।
सरकार पर राजनीतिक दबाव
मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर इस मामले में स्पष्ट कानूनी राय सार्वजनिक नहीं होती और सरकार कथित अनियमितता को संरक्षण देती रही, तो वे भी जवाबदेह होंगे।
उन्होंने विधान परिषद सभापति से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में उठा है जब बिहार में आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है।
राजद का रुख और आगे की कार्रवाई
मनोज झा ने स्पष्ट किया कि राजद इस मामले को 'तार्किक अंजाम' तक पहुँचाएगा और नियमों के उल्लंघन पर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी जनप्रतिनिधि को नियमों से अलग विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अशोक चौधरी या बिहार सरकार की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में विधान परिषद सभापति का रुख और सरकार की कानूनी स्थिति इस विवाद की दिशा तय करेगी।