भारत 71 अंकों के साथ आर्थिक लचीलेपन में नंबर 1, चीन और अमेरिका पीछे: 2026-30 रैंकिंग
सारांश
मुख्य बातें
मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग 2026-30 में भारत ने 100 में से 71 अंक हासिल कर वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि चीन (66 अंक), अमेरिका (36 अंक) और जर्मनी (59 अंक) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ पीछे रह गई हैं। एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों के आधार पर तैयार यह रैंकिंग 18 नवंबर 2026 को सामने आई, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की बढ़ती मजबूती को रेखांकित करती है।
रैंकिंग में देशों का प्रदर्शन
आँकड़ों के अनुसार, भारत 71 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन 66 अंकों के साथ दूसरे और जापान व रूस 60-60 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर रहे। जर्मनी 59 अंकों के साथ पाँचवें स्थान पर रहा, जबकि इटली और ब्राजील को 53-53 अंक प्राप्त हुए।
यूनाइटेड किंगडम को 52 अंक, फ्रांस को 40 अंक और अमेरिका को महज 36 अंक मिले, जो इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रही। गौरतलब है कि यह रैंकिंग केवल वर्तमान GDP आकार पर नहीं, बल्कि बाहरी झटकों को झेलने की क्षमता पर आधारित है।
किन संकेतकों में भारत शीर्ष पर रहा
वास्तविक GDP वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP वृद्धि और सकल बचत (Gross Savings) जैसे मानकों पर भारत पहले स्थान पर रहा। सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) और निर्यात वृद्धि के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में ऋण-से-GDP अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर रहा।
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। भारत एक शुद्ध ऊर्जा आयातक देश होने के बावजूद इन दबावों का सामना करने में सफल रहा है।
RBI और IMF का आकलन
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2026 में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े उच्च-आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत देते हैं।
RBI बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटा कम हुआ। अगस्त 2026 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि (Remittances) में भी उल्लेखनीय मजबूती देखी गई।
इसके अतिरिक्त, IMF ने 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले जुलाई में IMF ने इससे कम वृद्धि दर का अनुमान लगाया था — यह संशोधन भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।
आम जनता और अर्थव्यवस्था पर असर
आँकड़ों के अनुसार, घरेलू माँग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि को लगातार समर्थन दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने भारत की कमज़ोरी को नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती मजबूती को उजागर किया है।
यह Nवीं ऐसी रैंकिंग है जिसमें भारत ने पारंपरिक आर्थिक महाशक्तियों को पीछे छोड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखी जाए, तो भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ सकता है।