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भारत 71 अंकों के साथ आर्थिक लचीलेपन में नंबर 1, चीन और अमेरिका पीछे: 2026-30 रैंकिंग

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भारत 71 अंकों के साथ आर्थिक लचीलेपन में नंबर 1, चीन और अमेरिका पीछे: 2026-30 रैंकिंग

सारांश

वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है — मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग 2026-30 में 71 अंकों के साथ पहला स्थान, चीन (66) और अमेरिका (36) को पीछे छोड़ते हुए। IMF ने भी भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया।

मुख्य बातें

भारत ने मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग 2026-30 में 100 में से 71 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया।
चीन 66 अंकों के साथ दूसरे, जापान और रूस 60-60 अंकों के साथ तीसरे, और अमेरिका महज 36 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा।
भारत वास्तविक GDP वृद्धि , प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि और सकल बचत में पहले स्थान पर रहा।
IMF ने 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7% किया।
RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में निर्यात में दो अंकों की वृद्धि और FDI , ECB व Remittances में मजबूती दर्ज।
रैंकिंग एसोचैम और IMF के आँकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।

मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग 2026-30 में भारत ने 100 में से 71 अंक हासिल कर वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि चीन (66 अंक), अमेरिका (36 अंक) और जर्मनी (59 अंक) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ पीछे रह गई हैं। एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों के आधार पर तैयार यह रैंकिंग 18 नवंबर 2026 को सामने आई, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की बढ़ती मजबूती को रेखांकित करती है।

रैंकिंग में देशों का प्रदर्शन

आँकड़ों के अनुसार, भारत 71 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन 66 अंकों के साथ दूसरे और जापान व रूस 60-60 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर रहे। जर्मनी 59 अंकों के साथ पाँचवें स्थान पर रहा, जबकि इटली और ब्राजील को 53-53 अंक प्राप्त हुए।

यूनाइटेड किंगडम को 52 अंक, फ्रांस को 40 अंक और अमेरिका को महज 36 अंक मिले, जो इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रही। गौरतलब है कि यह रैंकिंग केवल वर्तमान GDP आकार पर नहीं, बल्कि बाहरी झटकों को झेलने की क्षमता पर आधारित है।

किन संकेतकों में भारत शीर्ष पर रहा

वास्तविक GDP वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP वृद्धि और सकल बचत (Gross Savings) जैसे मानकों पर भारत पहले स्थान पर रहा। सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation) और निर्यात वृद्धि के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में ऋण-से-GDP अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर रहा।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। भारत एक शुद्ध ऊर्जा आयातक देश होने के बावजूद इन दबावों का सामना करने में सफल रहा है।

RBI और IMF का आकलन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2026 में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े उच्च-आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत देते हैं।

RBI बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटा कम हुआ। अगस्त 2026 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि (Remittances) में भी उल्लेखनीय मजबूती देखी गई।

इसके अतिरिक्त, IMF ने 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले जुलाई में IMF ने इससे कम वृद्धि दर का अनुमान लगाया था — यह संशोधन भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

आम जनता और अर्थव्यवस्था पर असर

आँकड़ों के अनुसार, घरेलू माँग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि को लगातार समर्थन दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने भारत की कमज़ोरी को नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती मजबूती को उजागर किया है।

यह Nवीं ऐसी रैंकिंग है जिसमें भारत ने पारंपरिक आर्थिक महाशक्तियों को पीछे छोड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखी जाए, तो भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह रैंकिंग एसोचैम और IMF के आँकड़ों पर आधारित एक मिश्रित सूचकांक है — जिसकी कार्यप्रणाली और भारांक (weightage) पर स्वतंत्र सत्यापन अभी बाकी है। ध्यान देने योग्य है कि 'लचीलापन' और 'समृद्धि' एक नहीं हैं — भारत का ऋण-से-GDP अनुपात अभी भी तीसरे स्थान पर है, और रोज़गार की गुणवत्ता जैसे संकेतक इस सूचकांक में शामिल नहीं दिखते। असली कसौटी यह होगी कि क्या यह मजबूती आम नागरिक के जीवन-स्तर में तब्दील होती है, या केवल समग्र संकेतकों तक सीमित रहती है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग 2026-30 में भारत को कितने अंक मिले?
भारत को इस रैंकिंग में 100 में से 71 अंक मिले, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक हैं। यह रैंकिंग एसोचैम और IMF के आँकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।
इस रैंकिंग में अमेरिका और चीन का प्रदर्शन कैसा रहा?
चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका को केवल 36 अंक मिले और वह सूची में सबसे नीचे रहा। जर्मनी 59 अंकों के साथ पाँचवें स्थान पर रहा।
IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर के बारे में क्या कहा?
IMF ने 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले जुलाई 2026 में IMF ने इससे कम वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।
RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर क्या कहा था?
RBI ने अक्टूबर 2026 में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है। RBI बुलेटिन के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज हुई।
भारत किन आर्थिक संकेतकों में सबसे ऊपर रहा?
वास्तविक GDP वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP वृद्धि और सकल बचत (Gross Savings) में भारत पहले स्थान पर रहा। सकल पूंजी निर्माण और निर्यात वृद्धि में दूसरे, तथा ऋण-से-GDP अनुपात में तीसरे स्थान पर रहा।
राष्ट्र प्रेस
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