ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से सपा-कांग्रेस को नुकसान होगा: कपिल सिब्बल

राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 14 नवंबर को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच बने गठबंधन का सबसे बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सिब्बल के अनुसार यह गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन अल्पसंख्यक और दलित मतदाताओं के वोट काटकर विपक्षी समीकरण को बिगाड़ सकता है।

गठबंधन का ऐलान और सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने सपा और कांग्रेस को भी इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया था। इस गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को अपना चेहरा घोषित किया है।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया है कि इस गठबंधन से उनके चुनावी अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्षी खेमे में इस गठबंधन के मकसद और प्रभाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

सिब्बल का विश्लेषण: वोट कटेंगे, भाजपा को लाभ

सिब्बल ने कहा कि यह नया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो कुछ वोट ज़रूर मिलेंगे — खासकर अल्पसंख्यक और दलित समुदायों से — लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में यह नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'जो वोट सपा-कांग्रेस को जाने चाहिए, वे ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को जाएंगे — इससे नुकसान सपा-कांग्रेस को ही होगा।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि कई दलों ने दावा किया है कि यह गठबंधन BJP के इशारे पर हुआ है, लेकिन सिब्बल ने खुद यह आरोप लगाने से परहेज किया। उनके शब्दों में, 'मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इससे भाजपा को लाभ हो सकता है।' उन्होंने गठबंधन से यह सोचने का आग्रह किया कि वे किस मकसद से मैदान में उतर रहे हैं और उनके चुनाव लड़ने का व्यापक राजनीतिक प्रभाव क्या होगा।

वोट धांधली के आरोप और चुनाव आयोग पर निशाना

सिब्बल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके अनुमान के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों में धांधली हुई थी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इससे पहले के चुनावों के संबंध में डेटा अभी सामने नहीं आया है।

उन्होंने एक तीखा सवाल उठाया: 'क्या आपने आज तक कभी BJP के किसी सदस्य को यह कहते सुना है कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया? हर बार विपक्षी दल के लोग ही क्यों कहते हैं कि वोट काटे गए?' उन्होंने कहा कि इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं — या तो विपक्ष सही तथ्य नहीं रख रहा, या वास्तव में धांधली हो रही है।

योगी और चुनाव आयोग से जवाब-तलब

उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के मुद्दे पर सिब्बल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, 'मैं सीएम का आदर करता हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि उन्हें यह आंकड़े कैसे मालूम हुए। अगर पता है तो बताएं — कौन-सी विधानसभा से कितने लोगों के नाम कटे।' उन्होंने आशंका जताई कि कहीं फॉर्म-8 के ज़रिए मतदाताओं को दूसरी जगह जोड़कर चुनावी लाभ उठाने की योजना तो नहीं है।

सिब्बल ने चुनाव आयोग (ECI) पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग ने ऐसी चूकें की हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। यह ऐसे समय में आया है जब यूपी 2027 के चुनावों से पहले मतदाता सूची की शुद्धता एक केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है।