20 नवंबर 2026
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गौतमबुद्धनगर: पौधों की 100% जियो-टैगिंग और यमुना-हिंडन स्वच्छता पर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

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गौतमबुद्धनगर: पौधों की 100% जियो-टैगिंग और यमुना-हिंडन स्वच्छता पर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

सारांश

गौतमबुद्धनगर में जिलाधिकारी ने पर्यावरण, वायु प्रदूषण और नदी स्वच्छता की संयुक्त समीक्षा बैठक में पौधों की 100% जियो-टैगिंग, यमुना-हिंडन संरक्षण और मैकेनिकल स्वीपिंग पर सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए CEOs को पत्र भेजने के आदेश भी दिए गए।

मुख्य बातें

20 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, ग्रेटर नोएडा में जिला वृक्षारोपण, गंगा और पर्यावरण समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 के तहत लगाए गए सभी पौधों की शत-प्रतिशत जियो-टैगिंग और नियमित जीवितता सत्यापन के निर्देश दिए।
मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के प्रभावी संचालन और सड़क खुदाई के बाद शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
यमुना और हिंडन नदियों में अनुपचारित नालों का पानी और ठोस कचरा जाने से रोकने के लिए विभागों को कार्रवाई के निर्देश।
संबंधित प्राधिकरणों के एसीईओ की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और CEOs को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
NGT और शासन द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानकों के सख्त अनुपालन और विभागीय समन्वय पर जोर।

गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने 20 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, ग्रेटर नोएडा में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति और जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 के तहत लगाए गए सभी पौधों की जियो-टैगिंग शत-प्रतिशत पूरी की जाए और उनकी जीवितता का नियमित सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण और नदियों की स्वच्छता — तीनों मोर्चों पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वृक्षारोपण और जियो-टैगिंग: क्या हैं निर्देश

प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल ने बैठक में जिलाधिकारी को विभिन्न समितियों के अंतर्गत चल रहे कार्यों और पौधों की जियो-टैगिंग की प्रगति से अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने लक्ष्य के सापेक्ष रोपित प्रत्येक पौधे की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है — उनकी नियमित निगरानी, सिंचाई, रखरखाव और जीवितता का सत्यापन भी उतना ही आवश्यक है, ताकि वृक्षारोपण अभियान का वास्तविक लाभ पर्यावरण को मिल सके।

वायु प्रदूषण नियंत्रण: मैकेनिकल स्वीपिंग और सड़क मरम्मत पर जोर

जिला पर्यावरण समिति की बैठक में वायु प्रदूषण की स्थिति और नियंत्रण उपायों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित प्राधिकरणों को मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने और सड़कों पर जमा धूल को नियमित रूप से हटाने के निर्देश दिए, जिससे धूल जनित प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके।

विद्युत विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकास कार्यों के लिए की गई सड़क खुदाई और उसके बाद की मरम्मत की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि खुदाई के बाद सड़कों को लंबे समय तक क्षतिग्रस्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए — काम पूरा होते ही गुणवत्तापूर्ण मरम्मत अनिवार्य है।

कूड़ा और निर्माण अपशिष्ट निस्तारण

जिलाधिकारी ने हॉर्टीकल्चर वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (C&D) वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित मानकों के अनुसार निस्तारण हो, और सार्वजनिक स्थलों, खाली स्थानों व सड़कों पर कूड़ा तथा निर्माण मलबा जमा न होने दिया जाए।

साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित शासन और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

यमुना-हिंडन स्वच्छता: नदियों में प्रदूषण रोकने के निर्देश

जिला गंगा समिति की बैठक में यमुना और हिंडन नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अनुपचारित नालों के पानी का उपचार सुनिश्चित करने और नदियों में ठोस अपशिष्ट जाने से रोकने के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और शासन द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानकों के गंभीरतापूर्वक अनुपालन और विभागों के बीच समन्वय पर विशेष जोर दिया। नदी तटों पर नियमित सफाई और संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता पर संचालित करने के भी निर्देश दिए गए।

अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी

बैठक के दौरान संबंधित प्राधिकरणों के एसीईओ की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की बैठकों में आगे से किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका, प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल, एडीसीपी (मुख्यालय) अर्चना सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आगामी बैठकों में सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें — यही अपेक्षा जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से व्यक्त की।

संपादकीय दृष्टिकोण

निर्देश दिए जाते हैं, और अगली बैठक में फिर वही तस्वीर सामने आती है। असली सवाल यह है कि जियो-टैगिंग और जीवितता सत्यापन के बाद डेटा का उपयोग जवाबदेही तय करने के लिए होगा या यह भी महज कागज़ी खानापूरी बनकर रह जाएगा। अधिकारियों की अनुपस्थिति इस बात का संकेत है कि ज़मीनी स्तर पर इन बैठकों को वह प्राथमिकता नहीं दी जा रही जो पर्यावरण संकट की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। NCR में वायु प्रदूषण और यमुना की दुर्दशा राष्ट्रीय समस्याएं हैं — ज़िला स्तर की बैठकें तभी प्रभावी होंगी जब अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक हो और चूक के लिए वास्तविक परिणाम हों।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गौतमबुद्धनगर में पौधों की जियो-टैगिंग क्यों अनिवार्य की गई है?
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 के तहत लगाए गए सभी पौधों की शत-प्रतिशत जियो-टैगिंग हो ताकि उनके स्थान, संख्या और जीवितता की निगरानी डिजिटल रूप से की जा सके। केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं — उनकी देखभाल और जीवितता सत्यापन भी ज़रूरी है।
ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
जिलाधिकारी ने मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के प्रभावी संचालन, सड़कों पर जमा धूल की नियमित सफाई और खुदाई के बाद शीघ्र सड़क मरम्मत के निर्देश दिए हैं। हॉर्टीकल्चर, C&D और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण पर भी जोर दिया गया है।
यमुना और हिंडन नदियों की स्वच्छता के लिए क्या आदेश दिए गए?
जिलाधिकारी ने अनुपचारित नालों के पानी का उपचार सुनिश्चित करने, नदियों में ठोस कचरा जाने से रोकने और नदी तटों पर नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। NGT और शासन के पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन और विभागीय समन्वय अनिवार्य किया गया है।
बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर क्या कार्रवाई की गई?
संबंधित प्राधिकरणों के एसीईओ की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश दिए। आगामी बैठकों में सभी संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
इस संयुक्त बैठक में कौन-कौन से विषयों की समीक्षा की गई?
20 नवंबर 2026 को आयोजित इस बैठक में वृक्षारोपण और जियो-टैगिंग, वायु प्रदूषण नियंत्रण, मैकेनिकल स्वीपिंग, सड़क खुदाई-मरम्मत, कूड़ा निस्तारण और यमुना-हिंडन नदियों की स्वच्छता — कुल छह प्रमुख विषयों की समीक्षा हुई।
राष्ट्र प्रेस
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