19 नवंबर 2026
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दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण पर भूपेंद्र यादव सख्त, नगर निकायों को 'जीरो-टॉलरेंस' और रोज़ाना निगरानी के निर्देश

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दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण पर भूपेंद्र यादव सख्त, नगर निकायों को 'जीरो-टॉलरेंस' और रोज़ाना निगरानी के निर्देश

सारांश

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या से वर्चुअली दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को झाड़ी — खुले में कचरा जलाने पर 'जीरो-टॉलरेंस', हर वार्ड में त्वरित प्रतिक्रिया दल और भलस्वा-ओखला डंपसाइट पर तय समयसीमा में कार्रवाई। सर्दियों में AQI 'गंभीर' रहने के बीच यह बैठक नीति-से-ज़मीन की खाई को पाटने की कोशिश है।

मुख्य बातें

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 19 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्की से वर्चुअली दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों को 'जीरो-टॉलरेंस' नीति और रोज़ाना निगरानी के निर्देश दिए गए।
हर वार्ड में 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' सक्रिय करने और शिकायतों पर घंटों में कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश।
भलस्वा और ओखला डंपसाइट पर जमा पुराने कचरे को तय समयसीमा में हटाने पर जोर।
सड़क धूल नियंत्रण के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने के निर्देश।
मेयरों को वार्ड स्तर पर नियमित समीक्षा और नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 19 नवंबर 2026 को तुर्की के अंताल्या से वर्चुअल माध्यम से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों को दिशानिर्देशों के कड़े पालन और प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करने के स्पष्ट आदेश दिए।

बैठक का मुख्य एजेंडा

मंत्री यादव ने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में 'विंटर एक्शन प्लान' का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है। उन्होंने तैयारियों और उनकी ज़मीनी हकीकत की विस्तार से समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का रवैया नागरिक-केंद्रित होना चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करते हुए नागरिकों में अनावश्यक घबराहट न फैलाई जाए।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, सचिव नरेंद्र भूषण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा, सचिव डी. थारा, महानिदेशक एवं विशेष सचिव संतोष तिवारी, विभिन्न नगर निगमों के मेयर व आयुक्त, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जीरो-टॉलरेंस और त्वरित प्रतिक्रिया दल

भूपेंद्र यादव ने खुले में कचरा, सूखी पत्तियाँ और बायोमास जलाने के मामलों पर 'जीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाने और नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने हर वार्ड में 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' सक्रिय करने को कहा, ताकि शिकायतों पर कुछ ही घंटों में कार्रवाई हो सके।

इसके साथ ही, नियमों के क्रियान्वयन में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने पर भी बल दिया गया। गौरतलब है कि हर सर्दी के मौसम में एनसीआर की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिरती है, जिससे लाखों निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

डंपसाइट और कचरा प्रबंधन पर जोर

मंत्री ने रोज़ाना निकलने वाले कचरे के पूर्ण प्रसंस्करण के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने विशेष रूप से भलस्वा और ओखला डंपसाइट पर जमा पुराने कचरे को एक तय समयसीमा के भीतर हटाने पर ज़ोर दिया। ये दोनों डंपसाइट वर्षों से वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में गिने जाते हैं।

सफल पहलों का विस्तार और सड़क धूल प्रबंधन

नगर निकायों को एनसीआर में सफल सिद्ध हुई पहलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनमें दिल्ली नगर निगम का 'मलबा' ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की 'पॉटहोल एम्बुलेंस' सेवा, गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण के ज़रिए स्वच्छता कर्मियों की पहचान, और गाजियाबाद नगर निगम का 'कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (C&D) वेस्ट' पोर्टल शामिल हैं।

सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए यादव ने मरम्मत कार्य में तेज़ी लाने, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की क्षमता युद्धस्तर पर बढ़ाने और सर्दियों के दौरान इन्हें दो शिफ्ट में संचालित करने के निर्देश दिए। सीएक्यूएम के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े ने बैठक में एनसीआर के विभिन्न शहरों में हुई प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

आगे की राह

मंत्री ने मेयरों को नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा करने और नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी संबंधित एजेंसियों से समय-समय पर जवाब माँगता रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि जवाबदेही का ढाँचा कागज़ पर रहेगा या मैदान पर उतरेगा। 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' और 'व्हाट्सएप ग्रुप' जैसे उपाय तब तक प्रतीकात्मक रहेंगे जब तक नगर निकायों के पास पर्याप्त जनशक्ति, संसाधन और दंडात्मक कार्रवाई की वास्तविक इच्छाशक्ति न हो। सुप्रीम कोर्ट और ग्रेप (GRAP) प्रतिबंधों की लंबी इतिहास यही बताती है कि आदेश जारी करना और उनका पालन करवाना — दोनों अलग-अलग चुनौतियाँ हैं।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर क्या निर्देश दिए?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 19 नवंबर 2026 को वर्चुअल बैठक में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों को खुले में कचरा जलाने पर 'जीरो-टॉलरेंस' नीति, हर वार्ड में 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' और रोज़ाना निगरानी के निर्देश दिए। नियम उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी ज़ोर दिया गया।
दिल्ली-एनसीआर का 'विंटर एक्शन प्लान' क्या है?
'विंटर एक्शन प्लान' सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक सरकारी कार्य योजना है, जिसमें खुले में जलाने पर रोक, सड़क की धूल प्रबंधन और डंपसाइट सफाई जैसे उपाय शामिल हैं। इसके क्रियान्वयन की निगरानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) करता है।
भलस्वा और ओखला डंपसाइट एनसीआर प्रदूषण से कैसे जुड़े हैं?
भलस्वा और ओखला दिल्ली के प्रमुख डंपसाइट हैं जहाँ वर्षों से जमा पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत माना जाता है। यादव ने इन स्थलों पर तय समयसीमा में कचरा हटाने और रोज़ाना निकलने वाले कचरे के पूर्ण प्रसंस्करण के निर्देश दिए हैं।
नगर निकायों की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी?
मंत्री यादव ने निर्देश दिया कि नियमों के क्रियान्वयन में विफलता पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इसके लिए नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और मेयरों द्वारा वार्ड स्तर पर नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।
एनसीआर में कौन-सी सफल पहलें दूसरे निकायों के लिए मॉडल बनाई गई हैं?
बैठक में दिल्ली नगर निगम का 'मलबा' ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की 'पॉटहोल एम्बुलेंस', गुरुग्राम नगर निगम का स्वच्छता कर्मियों की पहचान सर्वेक्षण और गाजियाबाद नगर निगम का C&D वेस्ट पोर्टल मॉडल पहलों के रूप में साझा किए गए। नगर निकायों को इन्हें अपने क्षेत्रों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
राष्ट्र प्रेस
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