यूपी के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर मानदेय हेतु ₹41 करोड़ से अधिक आवंटित
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय भुगतान के लिए ₹41 करोड़ 3 लाख 97 हजार की धनराशि आवंटित की है। यह आवंटन प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यरत अनुदेशकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्य घटनाक्रम
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में विधिवत निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों एवं 'फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024' के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा।
गौरतलब है कि यूपी सरकार परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाए रखने के लिए अंशकालिक अनुदेशकों पर निरंतर निर्भर रही है। ये अनुदेशक नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त विशेष विषयों में बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों की पाठ्यचर्या का अभिन्न हिस्सा हैं।
श्रेणीवार अनुदेशकों की संख्या
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। इनमें कला शिक्षा के 8,414, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 9,574 तथा कार्यानुभव शिक्षा के 6,153 अनुदेशक शामिल हैं। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 24,141 अनुदेशकों के लिए बजट निर्धारित किया गया है।
जारी विवरण में आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित सभी 75 जनपदों की जनपदवार अनुदेशक संख्या एवं मानदेय राशि का उल्लेख किया गया है।
वित्तीय अनुशासन और निर्देश
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवंटित धनराशि केवल उसी मद में व्यय की जाएगी जिसके लिए वह आवंटित है — किसी अन्य मद में स्थानांतरण अथवा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी स्थिति में दोहरे भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा मामला सामने आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
संबंधित बिल एवं वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त अभिलेख निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने होंगे।
आम जनता पर असर
यह कदम उन हजारों अनुदेशक परिवारों के लिए राहत लेकर आता है जो मानदेय की नियमितता पर निर्भर हैं। समयबद्ध भुगतान से इन अनुदेशकों की शैक्षणिक प्रतिबद्धता बनी रहती है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लाखों विद्यार्थियों को मिलता है।
क्या होगा आगे
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को भुगतान प्रक्रिया समय से पूरी कराने और इसकी प्रगति राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अनुदेशकों को नवंबर माह का मानदेय बिना किसी देरी के प्राप्त हो।