पंजाब कैबिनेट ने रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक 2026 को मंजूरी दी, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
सारांश
पंजाब कैबिनेट ने रंजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के इको-टूरिज्म विकास के लिए रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक 2026 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट ने PICTES कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी दी।
मुख्य बातें
पंजाब कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 2026 को रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण (RDA) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।
प्राधिकरण रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों में नियोजित इको-टूरिज्म विकास करेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान प्राधिकरण के अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 19 चपरासी पद समाप्त कर नए ड्राइवर पद सृजित किए जाएंगे।
PICTES के अनुबंध-आधारित गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी।
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर पद भरने के लिए नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन मंजूर।
पंजाब कैबिनेट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण (RDA) विधेयक, 2026 को हरी झंडी दे दी। यह विधेयक रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के नियोजित, टिकाऊ और इको-टूरिज्म-केंद्रित विकास के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य प्रशासनिक और सेवा-संबंधी फैसले भी लिए।
रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण की संरचना
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नया प्राधिकरण पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन और डेस्टिनेशन गवर्नेंस के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियाँ सौंपी जाएंगी।
प्राधिकरण की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे, जबकि पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति दैनिक कामकाज और अंतर-विभागीय समन्वय की देखरेख करेगी। गौरतलब है कि रंजीत सागर बांध क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं रखता है, और यह प्रयास इस क्षेत्र को एक सुनियोजित पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
निर्वाचन कार्यालय में प्रशासनिक फेरबदल
कैबिनेट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी स्वीकृति दी। ये नए पद 19 स्थायी चपरासी पदों और मोह्रिर के एक स्थायी पद को समाप्त करके बनाए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना है।
नर्सिंग शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पटियाला और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमृतसर में प्रमोशन के माध्यम से ट्यूटर के पद भरने हेतु पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम (समूह बी), 2016 के परिशिष्ट-बी में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये पद उन स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टरों से भरे जाएंगे, जिन्होंने संबंधित स्पेशलिटी में एमएससी (नर्सिंग) की डिग्री हासिल की है और जो पंजाब के अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशक के नियंत्रण में नियमित रूप से कार्यरत हैं।
नर्सिंग शिक्षा में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय सरकारी नर्सिंग संस्थानों में योग्य शिक्षण स्टाफ की लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
PICTES कर्मचारियों की सेवाएं होंगी नियमित
कैबिनेट ने पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (PICTES) के तहत अनुबंध के आधार पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने पर भी सहमति दी। नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को PICTES के तहत निर्धारित वेतनमान के अनुसार नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा में थे।
आगे की राह
रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक को अब पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को राजस्व के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विकसित करने पर ज़ोर दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि प्राधिकरण को पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता मिली, तो रंजीत सागर बांध क्षेत्र हिमाचल और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर एक प्रमुख इको-टूरिज्म केंद्र बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि इसे कितनी वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही का ढाँचा दिया जाता है। पंजाब में पर्यटन प्राधिकरण पहले भी बने हैं, मगर क्रियान्वयन की कमी के कारण वे कागज़ों तक सीमित रहे हैं। मुख्यमंत्री का खुद प्राधिकरण का अध्यक्ष बनना राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाता है, परंतु इससे नौकरशाही में संतुलन और पारदर्शिता का सवाल भी उठता है। PICTES कर्मचारियों का नियमितीकरण और नर्सिंग नियमों में संशोधन जैसे फैसले लंबे समय से लंबित थे — यह स्वागत योग्य है, लेकिन इनकी धीमी गति भी सवाल उठाती है।
RashtraPress
6 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण विधेयक 2026 क्या है?
यह पंजाब कैबिनेट द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को स्वीकृत विधेयक है, जो रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों में नियोजित, टिकाऊ और इको-टूरिज्म-केंद्रित विकास के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।
रंजीतगढ़ विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा?
मुख्यमंत्री भगवंत मान प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। दैनिक कामकाज की देखरेख मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति करेगी।
PICTES कर्मचारियों के नियमितीकरण से किसे फायदा होगा?
पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (PICTES) के तहत अनुबंध के आधार पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। उन्हें PICTES के तहत निर्धारित वेतनमान के अनुसार नियमितीकरण का फायदा दिया जाएगा।
पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं?
पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम (समूह बी), 2016 के परिशिष्ट-बी में संशोधन कर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रमोशन के जरिए ट्यूटर पद भरने का प्रावधान किया गया है। एमएससी (नर्सिंग) डिग्री धारक, नियमित स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर इन पदों के लिए पात्र होंगी, तथा एक वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी।
रंजीत सागर बांध क्षेत्र के विकास से पंजाब को क्या लाभ होगा?
रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर स्थित हैं और इको-टूरिज्म की दृष्टि से अपार संभावनाएं रखते हैं। नियोजित विकास से पर्यटन राजस्व बढ़ने, स्थानीय रोज़गार सृजन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है।
